He also met a battery of constitutional lawyers , consulted Law Minister Arun Jaitley , Home Minister L.K . Advani and HRD Minister Murli Manohar Joshi . उन्होंने अनेक संविधान विशेषज्ञ वकीलं से भी भेंट की , विधि मंत्री अरुण जेटली , गृह मंत्री ललकृष्ण आड़वाणी और मानव संसाधन विकास मंत्री मुरली मनोहर जोशी से सलह-मशविरा किया .
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The producers have , of late , become bolder and are bringing in well-known names like Arun Govil , Sudha Chandran , Varsha Usgaonkar and Guddi Maruti . पिछले कुछ समय से निर्माता ज्यादा ओस कदम उ आने लगे हैं और वे अरुण गोविल , सुधा चंद्रन , वर्षा उसगांवकर और गुड्डीं मारुति सरीखे जाने-पहचाने कलकारों को अपनी फिल्मों में लेने लगे
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Says Arun Unni , a final year SRCC student of BCom -LRB- Hons -RRB- , who cleared the campus interview and will be joining KPMG soon for ca articleship : ” The faculty here is very good . परिसर इंटरव्यू पास करके जळी ही केपीएमजी में बतौर सीए शामिल होने वाले , एसाअरसीसी के बीकॉम ( ऑनर्स ) के अंतिम वर्ष के छात्र अरुण उन्नी कहते हैं , ' ' यहां संकाय भत अच्छा है .
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When Shourie became minister for disinvestment he tried speeding things up by pushing through the sale of BALCO , and was not only accused of bribery and corruption by the Congress but also taken to court . विनिवेश मंत्री बनने पर अरुण शौरी ने बाल्को को बेचकर इस दिशा में तेजी लनी चाही तो कांग्रेस ने उन पर न सिर्फ रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया बल्कि मामले को अदालत में घसीट ले जाया गया .
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Why does our minister for law and justice , the dazzlingly articulate Arun Jaitley , waste so much time explaining the virtues of POTO and so little explaining why his efforts to speed up Indian justice show no significant results ? अद्-ऊण्श्छ्ष्-अंभुत संतुलित विचारों वाले विधि व न्याय मंत्री अरुण जेटली पोटो के गुणों को बताते तो थकते नहीं मगर यह बताने की कोशिश नहीं करते कि भारतीय न्याय व्यवस्था में तेजी लने के उनके प्रयासों का खास नतीजा क्यों नहीं निकल ?
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Apart from Arun Jaitley , who approached disinvestment with the zeal of a crusader during his stint in the department , and Sinha there has been no attempt by ministers to link privatisation to either good economics or the battle against over-politicised sloth . सरकार में सिर्फ अरुण जेटली ( जिन्होंने विनिवेश मंत्रालय के अपने दौर में विनिवेश को पूरे दमखम से आगे बढया ) और सिन्हा को छोड़ेकर कोई भी मंत्री निजीकरण को अच्छे अर्थशास्त्र या अति-राजनीतिकरण के खिलफ मुद्दे के रूप में नहीं पेश कर रहा है .
