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अल्पकालीन ऋण उदाहरण वाक्य

उदाहरण वाक्य
31.दी जालोर को-ऑपरेटिव सोसायटी के वरिष्ठ प्रबंधक एम. के. आजाद ने बताया कि क्षेत्र के किसानों द्वारा अल्पकालीन ऋण बुकलेट पटवारी से तैयार करवाकर पुन: व्यवस्थापक को जमा करवाने पर एक सप्ताह के अंदर ब्याज रहित ऋण...

32.लाभ कमाने के लिए बैंक अपनी राशि का विनियोग अल्पकालीन ऋण देकर, बिलों का क्रय करके तथा उनकी कटौती करके, विनियोग पत्र तथा अन्य सिक्यूरिटियों का क्रय करके, अथवा ऋण तथा अग्रिम स्वीकार करके करते हैं।

33.प्राथमिक सहकारी समितियों के माध्यम से राज्य शासन की नीति के तहत किसानाें को खरीफ फसलों की तरह रबी फसलों की खेती के लिए भी मात्र तीन प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर अल्पकालीन ऋण दिया गया है।

34.प्राथमिक सहकारी समितियों के माध्यम से राज्य शासन की नीति के तहत किसानों को खरीफ फसलों की तरह रबी फसलों की खेती के लिए भी मात्र तीन प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर अल्पकालीन ऋण दिया गया है।

35.पीडि़त किसानों को गेहूँ, चना आदि फसलों के 50 प्रतिशत से ज्यादा नुकसान होने पर 15 हजार प्रति हेक्टेयर की दर से राहत राशि दी जायेगी, वरन उनका अल्पकालीन ऋण भी मध्यकालीन ऋण में बदला जायेगा।

36.लाभ कमाने के लिए बैंक अपनी राशि का विनियोग अल्पकालीन ऋण देकर, बिलों का क्रय करके तथा उनकी कटौती करके, विनियोग पत्र तथा अन्य सिक्यूरिटियों का क्रय करके, अथवा ऋण तथा अग्रिम स्वीकार करके करते हैं।

37.सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि इस योजना के तहत प्रदेश की एक हजार 333 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के नियमित सदस्यों को अल्पकालीन ऋण की साख सीमा उनकी पात्रता अनुसार उपलब्ध करायी जा रही है।

38.योजना के प्राथमिक निवेश का उद्देश्य एक उचित कम जोखिम और तरलता के एक उच्च स्तर के साथ अनुरूप वापसी उत्पन्न करने की कोशिश करना है, मुद्रा बाजार की प्रतिभूतियों और अल्पकालीन ऋण प्रतिभूतियों का एक निवेश सूची से गठन किया है|

39.मा 0 झारखण्ड उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत इस राशि को अल्पकालीन ऋण के रूप में बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम को भुगतान करने तथा जिसकी वापसी ब्याज सहित निगम की ओर से एक मुश्त में की जाएगी।

40.मेहरोत्रा ने बताया कि माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची की ओर से वाद संख्या बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम कर्मचारी महासंघ बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिये गये निदेश के अनुपालन में वर्ष 2013-14 में बिहार राज्य औद्योगिक निगम को गैर-योजना से बिहार आकस्मिकता निधि से 5 करोड़ 50 लाख रुपए अग्रिम एवं समतुल्य राशि सशर्त अल्पकालीन ऋण के रूप में भुगतान की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् ने दी।

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