उन्हें यह भी सोचना ही था कि कोई कहानीकार जो जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय में शोधार्थी है उसका नाम पत्रिका से बतौर सहायक संपादक हटा दिया गया है वह तब भी अगर सहायक नहीं तक़रीबन अल्प वेतन का पूरा संपादक ही है।
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फिर ट्यूशन और प्राइमरी स्कूल के अल्प वेतन से माँ और बहिन के साथ गुज़ारा करते हुये उसने दसवीं पास की ।ससुरालवालों ने कैसे-कैसे हथकंडे अपनाये और परेशानियाँ पैदा करते रहे यह सब वही जान सकता है जो उन स्थितियों से गुज़रा हो ।
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मुख्यमंत्री अल्प वेतन पर दसियों साल से काम कर रहे हजारों संविदाकर्मी युवाओं के लिए पक्की नौकरी की कोई योजना भले ही नहीं ला पाए हों लेकिन अपने बेटे को दो साल के लिए संविदा पर लोकसभा भेजने की विनती वे उन्हीं युवा मतदाताओं से करते रहे.
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देश में व्याप्त कुटिल राजनीति, नौकरशाही, बेरोजगारी, भुखमरी, अल्प वेतन कि समस्या, दंड विधान की ढिलाई, पूँजी संग्रह और अर्थोन्माद की प्रवृति ने लोगों की मानसिकता, सोच-विचार और व्यवहार की स्वच्छता के मूल्य को ही कुंद कर दिया है.
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ड्राप-आउट विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है, पता नहीं इन परिणामों से नीतियाँ बनाने वाले शिक्षाशास्त्री और उच्चाधिकारी अवगत है या नहीं? वहींे दूसरी और नाममात्र के साधनों और अल्प वेतन देकर शिक्षकीय कार्य प्रारम्भ करने वाले निजी शिक्षण संस्थान दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रहे है ।
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अब राज्य सरकार के पास कर्नाटक राज्य बनाम् उमा देवी फैसले की आड़ में बचाव का रास्ता तो मिला, लेकिन इससे उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तरांचल / उत्तराखंड की वे तमाम सरकारें भी निशाने पर होनी चाहिए जो वर्षों अस्थाई कर्मचारियों से अल्प वेतन पर काम कराते नियमितीकरण के सपने दिखाती रही।
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हम अपनी समस्त प्रजा को अज्ञान-सागर में निमग्न देख सकते हैं, समस्त देश को प्लेग और मलेरिया में ग्रस्त रख सकते हैं, अल्प वेतन वाले कर्मचारियों को दारुण चिंता का आहार बना सकते हैं, कृषकों को प्रकृति की अनिश्चित दशा पर छोड़ सकते हैं, किन्तु अपनी सीमा पर किसी शत्रु को खड़े नहीं देख सकते।
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और तो और संम्पत्त्ति का ब्यौरा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव दे सकते है मगर इन बाबुओं से आज तक कोई जिलाधिकारी मांगने की हिम्मत नही जुटा पाया कहने को ये अल्प वेतन भोगी है मगर पूरे शहर मे जायज नाजायज भवनो, जमीनो, वाहनो के मलिक है और राजपत्रित अधिकारी की मालीत हैसियत को भी चुनौती देते है ये बाबू ।
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वहीं अन्य सदस्यों ने कहा कि संविदा शिक्षक व अध्यापक भी स्कूल शिक्षा विभाग के नियमित शिक्षकों की तरह ही शिक्षण कार्य कर रहे हैं, लेकिन यह विडंबना है कि शिक्षा विभाग के नियमित शिक्षकों को 30 से 35 हजार मासिक वेतन दिया जा रहा है, लेकिन उक्त संवर्ग के कर्मचारियों को अल्प वेतन पर गुजारा करना पड़ रहा है।
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उत्तराखंड में स्थापित फैक्टरियों में दोयम दर्जे की नौकरियां पाने वाले बेरोजगारों को मुख्यमंत्री और उनके पुत्र का ‘ कॉरपोरेट खट-राग ' रिझा नहीं पाया. ' मुख्यमंत्री अल्प वेतन पर दसियों साल से काम कर रहे हजारों संविदाकर्मी युवाओं के लिए पक्की नौकरी की कोई योजना भले ही नहीं ला पाए हों लेकिन अपने बेटे को दो साल के लिए संविदा पर लोकसभा भेजने की विनती वे उन्हीं युवा मतदाताओं से करते रहे.
