प्रदेश की नागर स्थानीय निकायों के वर्ष 2009-10, 2010-11 तथा 201-12 के वास्तविक आय-व्ययक के आकड़ों का संग्रह तथा चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के अनुमानित आंकड़ों के परीक्षण के संबंध में।
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आगामी वितीय वर्ष 2014-15 के लिए आय-व्ययक अनुमान तथा चालु वितीय वर्ष 2013-14 के लिए संशोधित अनुमानआगामी वितीय वर्ष 2014-15 के लिए आय-व्ययक अनुमान तथा चालु वितीय वर्ष 2013-14 के लिए संशोधित अनुमान18
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आगामी वितीय वर्ष 2014-15 के लिए आय-व्ययक अनुमान तथा चालु वितीय वर्ष 2013-14 के लिए संशोधित अनुमानआगामी वितीय वर्ष 2014-15 के लिए आय-व्ययक अनुमान तथा चालु वितीय वर्ष 2013-14 के लिए संशोधित अनुमान18
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पूर्व में सरकारी विद्यालयों तथा गैर-सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 के सभी बच्चों को सर्व षिक्षा अभियान एवं राज्य आय-व्ययक अन्तर्गत स्वीकृत योजना से पाठ्य-पुस्तक निःषुल्क उपलब्ध कराया जाता है।
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आय-व्ययक में प्रावधित राशि में से 28. 00 लाख रूपये राज्य प्रतियोगिताओं हेतु, 7.75 लाख रूपये राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए तथा 1.40 लाख रूपये राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से पूर्व प्रशिक्षण शिविरों के लिए दी गई।
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निर्णय के अनुसार आय-व्ययक में प्राविधान के माध्यम से इनके क्रियान्वयन पर होने वाले व्यय का केन्द्र द्वारा 85 प्रतिशत अंश तथा राज्य सरकार द्वारा 15 प्रतिशत अंश को व्यय करने की सहमति दी गई है।
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इस फैसले से जहां वित्तीय वर्ष 2012-13 के लेखानुदान में लगभग 4861. 72 करोड़ रूपये की बचत होगी, वहीं इस बचत को वर्तमान वित्तीय वर्ष के मूल आय-व्ययक में समायोजित कर नये प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों में इसका सदुपयोग किया जायेगा।
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भूगर्भ जल विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक में आयोजनागत मद में 6 करोड़ रूपये की धनराषि का प्राविधान किया गया था जिसमें से प्रथम चार माह हेतु 50 प्रतिषत अर्थात 3 करोड़ रूपये में से 1, 07,31,000 रूपये की धनराषि पूर्व में अवमुक्त की जा चुकी थी।
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प्रदेश के वित्त (आय-व्ययक अनुभाग-एक के वित्तीय सलाहाकार (बजट) लहरी यादव ने सभी मंडलायुक्तों को जारी शासनादेश के तहत नवसृजित शामली, संभल, हापुड जिलों के मुख्य विकास अधिकारी कार्यालयों के आहरण वितरण कार्य के लिए इन्हीं जनपदों के मुख्य विकास अधिकारियों को आहरण वितरण की अनुमति राज्यपाल ने प्रदान कर दी है।
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आय-व्ययक पर प्राविधान के माध्यम से इन राष्ट्रीय कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर होने वाले व्यय का केन्द्र द्वारा वहनीय 80 प्रतिशत अंश तथा राज्य सरकार द्वारा वहनीय 20 प्रतिशत अंश को व्यय करने के प्रस्ताव को भी मंत्रिपरिषद ने मंजूरी प्रदान करते हुए इस संबंध में निष्पादित किये जाने वाले एम 0 ओ 0 यू 0 के आलेख को भी स्वीकृति प्रदान कर दी।
