No amendment is permitted which seeks to vary the amount or alter the allocation of any grant head or vary the amount of any charged expenditure . ऐसे किसी संशोधन की अनुमति नहीं दी जाती जिसका उद्देश्य रकम में अथवा अनुदान मद के आवंटन में या किसी भारित व्यय की रकम में परिवर्तन करना हो .
32.
Hopefully , the 10th Five-Year Plan that stresses fund allocation to conservation in non-protected areas should end all woes . उमीद है , 10वीं पंचवर्षीय योजना से-जिसमें असंरक्षित क्षेत्रों में संरक्षण की गतिविधियों के लिए धन आवंटन पर जोर दिया गया है-सभी चिंताएं दूर हो जाएंगी .
33.
Seven months into 2001-2 , the army , navy and the air force have been able to utilise only 17.68 per cent , 32.5 per cent and 32.3 per cent of their capital allocations . वर्ष 2001-02 के सात महीने बीत चले हैं और थल सेना , नौसेना तथा वायु सेना बजट आवंटन का क्रमशः 17.68 फीसदी , 32.5 फीसदी और 32.3 फीसदी ही खर्च कर पाई हैं .
34.
Representative of the state not on the based on equality in area like America but based on the population of the state in India राज्यॉ का प्रतिनिधित्व राज्यॉ की समानता के आधार पे नही है जैसा कि अमेरिका मे है वहाँ प्रत्येक राज्य को सीनेट मे दो स्थान मिलते है किंतु भारत मे स्थानॉ का आवंटन आबादी के आधार पे किया गया है
35.
Representatives of states or not asper equal of the state as in america where every senates get two seats but in India it is alloted asper population. राज्यॉ का प्रतिनिधित्व राज्यॉ की समानता के आधार पे नही है जैसा कि अमेरिका मे है वहाँ प्रत्येक राज्य को सीनेट मे दो स्थान मिलते है किंतु भारत मे स्थानॉ का आवंटन आबादी के आधार पे किया गया है
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Reliance confirms that warrants -LRB- convertible into shares -RRB- were issued to the promoters but claims that these were priced at Rs 150 each , payable within six years of allotment . रिलएंस इस तथ्य की पुष्टि करती है कि मालिकों के नाम वारंट ह्यशेयरों में परिवर्तनीयहृ जारी किए गए लेकिन कंपनी का दावा है कि ये आवंटन के छह साल के भीतर भुगतान की शर्त पर 150 ऋ के थे .
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Representing the State of the State does not pay equals but in America getting two seats in Senate for that separate state, India's allocation of seat based on population राज्यॉ का प्रतिनिधित्व राज्यॉ की समानता के आधार पे नही है जैसा कि अमेरिका मे है वहाँ प्रत्येक राज्य को सीनेट मे दो स्थान मिलते है किंतु भारत मे स्थानॉ का आवंटन आबादी के आधार पे किया गया है
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States representative get for the similiarity in states not on the basis of american senate whereas senator in US gets two positions but in india the positions are given on the basis of population राज्यॉ का प्रतिनिधित्व राज्यॉ की समानता के आधार पे नही है जैसा कि अमेरिका मे है वहाँ प्रत्येक राज्य को सीनेट मे दो स्थान मिलते है किंतु भारत मे स्थानॉ का आवंटन आबादी के आधार पे किया गया है
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At the same time , Badruddin requested the municipality for an additional grant for the school , once more citing the special troubles of the Muslims , and explaining that , since so few Muslim children took advantage of subsidised secular education , it was only fair that a special sum of money should be allotted for their education . इसके साथ ही बदरूद्दीन ने एक बार फिर मुसलमानों की विशेष कठिनाइयों का हवाला देते हुए यह समझातें हुए कि बहुत कम मुसलमान बच्चे सरकारी सहायता प्राप्त धर्मनिरपेक्ष शिक्षा कार्यक्रम का लाभ उठाते हैं , नगरपालिका से स्कूल के लिए अतिरिक़्त अनुदान का अनुरोध किया और कहा कि उनकी शिक्षा के लिए विशेष धनराशि का आवंटन उचित ही होगा
40.
The authors claim that 40% of Danish welfare expenses are consumed by Muslim immigrants. Denmark has a much broader spectrum of welfare costs than countries in North America. We include not only unemployment benefits and social security but also substantial allocations to housing, transport, homecare, early retirement, protected workplaces, daycare and other smaller schemes. Muslim immigrants do not receive 40% of those allocations even though they represent a substantial part of the clients. The main reason being: It is hard to compete on a job market not interested in employing immigrants. लेखकों ने दावा किया है कि डेनमार्क के 40 प्रतिशत कल्याण खर्च को मुस्लिम आप्रवासियों के ऊपर खर्च किया जाता है। डेनमार्क में उत्तरी अमेरिका के मुकाबले कल्याण खर्च की व्यपकता कहीं अधिक है। हम केवल बेरोजगारी लाभ को इसमें शामिल नहीं करते वरन अन्य ठीक ठाक खर्चे जैसे घर, परिवहन, घर की देख रेख , शीघ्र सेवानिवृत्ति , सुरक्षित कार्यक्षेत्र दिन की देख रेख तथा अन्य छोटी योजनायें भी इसमें आती हैं। मुस्लिम आप्रवासी इनके आवंटन का 40 प्रतिशत प्राप्त नहीं करते हालाँकि वे इसका मोटा लाभ प्राप्त करते हैं। इसका प्रमुख कारण है कि आप्रवासियों को रोजगार देने में रुचि नहीं है तो उद्यम बाजार में प्रतियोगिता करना कठिन है।
