जिला कलक्टर श्रीमती मुग्धा सिन्हा ने बताया कि इस संशोधन के अनुसार आवंटन आदेश जारी होने के बाद तथा नियमानुसार कब्जा लिए जाने से पूर्व आवंटी की मृत्यु हो जाने की स्थिति में आवंटित भूमि का कब्जा आवंटी की पति या पत्नि और पति या पत्नि न होने की स्थिति में आवंटी पर आश्रित विधिक वारिसों को सुपर्द किया जा सकेगा।
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सामाजिक कार्यकर्ता डॉ नूतन ठाकुर द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि भारत निर्वाचन आयोग केंद्रीय और राज्य स्तरीय मान्यताप्राप्त दलों को निर्वाचन प्रतीक आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के अनुसार स्थायी चुनाव चिन्ह आवंटित करता है जो निर्वाचन नियमावली 1961 के नियम 5 और 10 के विरुद्ध है क्योंकि इन नियमों के अनुसार चुनाव चिन्ह चुनाव घोषित होने के बाद ही निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिये जाने चाहिए जबकि चुनाव आयोग कुछ दलों को स्थायी रूप से चुनाव चिन्ह दे देता है.
