जनवरी, 2005 में मंत्रिमंडल समिति ने एक तटवर्ती सुरक्षा स्कीम तैयार करके उसकी स्वीकृति दी थी, उस पर पांच वर्षों से अधिक समय तक 400 करोड़ रुपये का गैर-आवर्ती व्यय तथा ईंधन, जहाजों की मरम्मत एवं रख-रखाव तथा जहाजों की मरम्मत और कार्मिकों के प्रशिक्षण पर 151 करोड़ रुपये की आवर्ती व्यय का प्रावधान किया गया है।
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राजस्थान सरकार द्वारा अनुमोदित स्व-वित्त पोषित योजनान्तर्गत विद्यमान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नवीन संकाय / विषय प्रारम्भ करने के लिए सम्बन्धित विद्यालय विकास समिति द्वारा 3 वर्ष के लिए आवश्यक आवर्ती व्यय हेतु इकटठी राशि की व्यवस्था की जानी है परन्तु इसमें यदि कोई कमी हो तो विधायक स्थानीय क्षेत्र योजना मद की राशि भी उपयोग में ली जा सकती है।
