आवास तथा मानव बस्तियों के क्षेत्र में अल्पकालीन तथा दीर्घ कालिक परिप्रेक्ष्योंपर केन्द्रित करने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय आवास नीति बनाई गई है.
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वकीलों के लिए आवास नीतिःइसके अलावा बैठक में अधिवक्ताओं को प्रत्येक जिले में आवास उपलब्ध करवाने के लिये आवास नीति का अनुमोदन किया गया।
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इसके अलावा प्रदेश की तैयार हो रही नयी आवास नीति में एक निर्धारित मात्रा में सौर ऊर्जा उपकरणों की स्थापना को अनिवार्य बनाया जायेगा।
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ग्रामीण आवास नीति सहित ग्रामीण आवास तथा देहात या ग्रामीण आयोजना के अंतर्गत संगत सभी मामले, जहां तक ये ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित हों।
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हरियाणा सरकार के नगर एवं ग्रामीण आयोजना विभाग ने राज्य के शहरी इलाकों में किफायती मकान बनाने के लिए ‘सस्ते आवास नीति 2013 ' अधिसूचित की.
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बिंदु क्रमांक २ ६ में पुन: ये स्पष्ट किया गया कि इनफार्मल सेक्टर के लिए मंडल ने आवास नीति १ ९९ ५ के बिंदु क्रमांक ५.
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव 30 अगस्त, 2013 को शास्त्री भवन, लखनऊ में प्रस्तावित आवास नीति के सम्बन्ध में बैठक की अध्यक्षता करते हुए।
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नई आवास नीति में न केवल निजी आवासीय संस्थाओं बल्कि सरकारी आवासीय संस्थाओं जैसे विकास प्राधिकरणों व आवास विकास परिषद को भी पर्यावरण संबंधी मानकों को अपनाना होगा।
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इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत जैसे बड़े आकार, अधिक आबादी और प्राकृतिक-सांस्कृतिक विविधताओं वाले देश के लिए एक जैसी आवास नीति नहीं चल सकती।
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निकाय बनाए मास्टर प्लान आवास नीति में धीरे-धीरे मास्टर प्लान बनाने का जिम्मा नगरीय निकायों को सौंपने का विचार है, लेकिन इस पर अमल नहीं हो पा रहा है।