अजमेर. राज्य सरकार ने अजमेर के पेराफेरी गांवों में कार्यरत शिक्षकों और राज्य कर्मचारियों को भी शहरी सीमा में मानते हुए 15 प्रतिशत आवास भत्ता देने का निर्णय किया है।
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नये वेतनमानों में आवास भत्ता, परिवहन भत्ते, रात्रि पाली भत्ते, विषम परिस्थितिजन्य भत्ते, अवकाश यात्रा भत्ते और चिकित्सा भत्ते में भी उचित वृध्दि की सिफारिश की गई है।
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जिला कोषाधिकारी राजेंद्र सिंह पंवार ने गांवों के राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों को 4 अप्रैल 05 से 15 प्रतिशत आवास भत्ता देने की अनुशंसा करते हुए बकाया एरियर के भुगतान की अनुमति मांगी है।
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लेकिन ए, बी-1 और बी-2 श्रेणी के शहरों में यह भत्ता बढ़ाकर 20 प्रतिशत तथा सी श्रेणी तथा अन्य शहर जो किसी श्रेणी में नहीं आते उनके लिए आवास भत्ता 10 प्रतिशत करने की सिफारिश की गई है।
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मजीठिया बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार आवास भत्ता एक्स श्रेणी के शहरों के लिए मूल वेतन का 40 प्रतिशत होगा, जो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलूर, हैदराबाद, चंडीगढ, अहमदाबाद, कानपुर, लखनऊ और नागपुर पर लागू होगा।
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मजीठिया बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार आवास भत्ता एक्स श्रेणी के शहरों के लिए मूल वेतन का 40 फीसद होगा, जो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलूर, हैदराबाद, चंडीगढ, अमदाबाद, कानपुर, लखनऊ और नागपुर पर लागू होगा।
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इस शासनादेश में इस बात का प्रावधान किया गया था कि जिनका निजी आवास होगा या अपने कार्यरत संस्थानों से आवास भत्ता प्राप्त कर रहे मान्यता प्राप्त सम्पादकों, उपसम्पादक और पत्रकारों को सरकारी आवास का आवंटन नहीं किया जाएगा।
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कारपोरेट के अन्य क्षेत्रों की नकल तो मीडिया में कर ली गयी लेकिन बेचारे मीडिया कर्मी को दूसरी कंपनियों की तरह बाहर रहने पर आवास भत्ता, बाहर रहने का भत्ता व अन्य सुविधाओं की कोई व्यवस्था नहीं की गयी।
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लेकिन ए, बी-1 और बी-2 श्रेणी के शहरों में यह भत्ता बढ़ाकर 20 प्रतिशत तथा सी श्रेणी तथा अन्य शहर जो किसी श्रेणी में नहीं आते उनके लिए आवास भत्ता 10 प्रतिशत करने की सिफारिश की गई है।
