Defenders of the “peace process” answer that, however hostile Egyptians' attitudes and however large their arsenal, the treaty has held; Cairo has in fact not made war on Israel since 1979. However frigid the peace, peace it has been. शान्ति प्रक्रिया के समर्थकों का उत्तर है कि मिस्र के लोगों का व्यवहार भले ही शत्रुवत् हो और उनके शस्त्रास्त्र का भण्डार भले बढ़ा हो परन्तु सन्धि के बाद से 1979 से अब तक मिस्र ने इजरायल के विरूद्ध कोई युद्ध नहीं किया है. शान्ति पर कितनी ही बर्फ क्यों न हो पर शान्ति तो है. इस सम्बन्ध में मेरा उत्तर है, यदि सक्रिय युद्ध की अनुपस्थिति को ही शान्ति माना जाता है तब तो इजरायल और सीरिया के मध्य औपचारिक युद्ध की स्थिति के बाद भी इन देशों के मध्य कई दशकों से शान्ति का वातावरण है. दमिश्क की जेरूसलम के साथ कोई सन्धि नहीं है और उसके पास अमेरिका के आधुनिक अस्त्र भी नहीं हैं.
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And victory for the Palestinians, let there be no doubt about it, means just one thing: eliminating the State of Israel. Outside of Iran, these days, that is usually said not overtly and rudely, but with some artifice . “Right of return” is the catchword, not “throw the Jews into the sea.” “One-state solution” has replaced “destroy Israel.” But, however stated, the intent is the same, namely replacing the Jewish state with a Palestinian, Arab, Muslim-dominated polity. इस सम्बन्ध में कोई शंका नहीं होनी चाहिये कि फिलीस्तीनियों के लिये विजय का अर्थ इजरायल राज्य को नष्ट करना है. इरान से बाहर आजकल इसे स्पष्ट और कड़े शब्दों में न कहकर इसके लिये धूर्तता से दूसरे शब्दों प्रयोग किया जाता है. यहूदियों को समुद्र में फेंकने जैसे शब्दों के स्थान पर वापसी का अधिकार शब्द प्रयोग में आ रहा है. एक राज्य के समाधान का स्थान इजरायल के नाश ने ले लिया है. चाहे कुछ भी क्यों न बोला जाये इसका आशय यही है कि यहूदी राज्य को फिलीस्तीनी अरब- मुस्लिम राजनीति से स्थानान्तरित करना.
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Intense Iranian efforts are already underway, with Tehran sponsoring militias in Iraq and sending its own forces into Iraqi border areas . Baghdad responds with weakness, with its chief of staff proposing a regional pact with Iran and top politicians ordering attacks on the Mujahedeen-e-Khalq (MeK), an Iranian dissident organization with 3,400 members resident in Camp Ashraf, 60 miles northeast of Baghdad. The MeK issue reveals Iraqi subservience to Iran with special clarity. Note some recent developments: ईरान के तीव्र प्रयास तो जारी ही हैं, जब तेहरान इराक में उग्रवादी भेज रहा है और इराक के सीमा क्षेत्रों में अपनी सेना भी भेज रहा है। बगदाद ने इसके उत्तर में कमजोरी दिखाई है तथा इसके चीफ आफ स्टाफ ने ईरान के साथ क्षेत्रीय समझौते की बात की है तथा उच्च राजनेताओं ने बगदाद से 60 मील उत्तर पूर्व में स्थित अशरफ में ईरानी विद्रोही संगठन मुजाहिदीने खल्क के 3,400 सदस्यों वाले शिविर पर आक्रमण की अनुमति दी है। मुजाहिदीने खल्क का मुद्दा इस बात को स्पष्ट करता है कि ईरान इराक पर अपना दबदबा बना रहा है। इस सम्बन्ध में कुछ हाल के घटनाक्रम पर ध्यान देना उचित होगा:
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To learn more about current Arab opinion, the Middle East Forum commissioned Pechter Middle East Polls to ask a simple question of a thousand adults in each of four countries: “Islam defines [your state]; under the right circumstances, would you accept a Jewish State of Israel?” (In Lebanon, the question differed slightly: “Islam defines most states in the Middle East; under the right circumstances, would you accept a Jewish state of Israel?”) The results : 26 percent of Egyptians and 9 percent of urban Saudi subjects answered (in November 2009) in the affirmative, as did 9 percent of Jordanians and 5 percent of Lebanese (in April 2010). इस सम्बन्ध में अरब जनसंख्या के अधिक विचार जानने के लिये मिडिल ईस्ट फोरम ने Pechter Middle East Polls के द्वारा हजार वयस्कों से चार देशों में एक अत्यंत सरल प्रश्न किया, “ उचित स्थितियों में इस्लाम आपके राज्य को परिभाषित करता है तो क्या आप इजरायल के यहूदी राज्य को स्वीकार करेंगे?( लेबनान में यह प्रश्न थोडा सा भिन्न था, ” मध्य पूर्व के अधिकतर राज्यों को इस्लाम परिभाषित करता है तो क्या उन्हीं स्थितियों में आप यहूदी इजरायल राज्य को स्वीकार करेंगे?) परिणाम यह रहा कि मिस्र की 26 प्रतिशत जनता ने और सउदी अरब के 9 प्रतिशत नगरीय लोगों ने सकारात्मक उत्तर दिया ( नवम्बर 2009) और अप्रैल 2010 मे 9 प्रतिशत जार्डनवासियों ने और 5 प्रतिशत लेबनानवासियों ने इसका सकारात्मक उत्तर दिया।
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In conversations along the streets of Jordan's 10 camps, the Palestinians tell a story, however anecdotal, of a landscape where secular politics has withered, Islamic activism is ascendant and, perhaps more important, a sense of dejection, even nihilism, is rising, with uncertain consequences. “Look at my face and tell me what it expresses,” said Abu Amira, a 55-year-old with short-cropped hair and a trimmed gray beard. “There's not one person who laughs here.” Traffic snarled the street outside his storefront. “Hope, these days, has died.” ... in the past five years, perhaps even more striking has been the growth of a pervasive, often angry disillusionment with any politics, secular or mainstream religious, with the onset of factional strife in the Palestinian territories and chaos in Iraq. “You run away from one danger and go to a greater danger,” said Taher al-Masri, a Palestinian and former prime minister. ... सौभाग्य से अमेरिकी कांग्रेस इस सम्बन्ध में जागरूक हो रही है। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की समिति के रिपब्लिकन पार्टी के सांसद क्रिस स्मिथ ने हाल ही में महा अंकेक्षण विभाग की जाँच को संयुक्त राष्ट्र सहायता एजेन्सी के सम्बन्ध में अमेरिका की सहायता तक विस्तृत करने को कहा। उसी समिति में उच्च श्रेणी के डेमोक्रेट सदस्य टाम लान्टोस इससे भी आगे गये। फिलीस्तीनी शरणार्थियों के मामले में विशेषाधिकार और लम्बे रूप की आलोचना करते हुये उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सहायता एजेन्सी को बन्द करने और उसका दायित्व उच्चायुक्त को सौंपने का आह्वान किया।
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Turki goes on to instruct in detail the new administration what to do: condemn Israel's atrocities against the Palestinians and support a UN resolution to that effect; condemn the Israeli actions that led to this conflict, from settlement building in the West Bank to the blockade of Gaza and the targeted killings and arbitrary arrests of Palestinians; declare America's intention to work for a Middle East free of weapons of mass destruction, with a security umbrella for countries that sign up and sanctions for those that do not; call for an immediate withdrawal of Israeli forces from Shab'ah Farms in Lebanon; encourage Israeli-Syrian negotiations for peace; and support a UN resolution guaranteeing Iraq's territorial integrity. Mr Obama should strongly promote the Abdullah peace initiative. फिलीस्तीनियों के विरुद्ध इजरायल के अत्याचार की निन्दा की जानी चाहिये और इस सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव का समर्थन किया जाना चाहिये। इजरायल की कार्रवाई की निन्दा की जानी चाहिये जिस कारण संघर्ष हुआ जिसमें पश्चिमी तट में बस्तियाँ बसाने से गाजा में नाकेबन्दी तक और फिलीस्तीनियों को जानबूझकर गिरफ्तार करने से चुनचुन कर मारा जाना शामिल है। अमेरिका के इस आशय की घोषणा कि वह मध्य पूर्व को जनसंहारक हथियारों से मुक्त करने के लिये कार्य करेगा और जो इस बात को स्वीकार करते हैं उन्हें सुरक्षा छतरी देना और जो इसे नहीं मानते उन पर प्रतिबन्ध लगाना। तत्काल प्रभाव से लेबनान में शबास फार्म से इजरायल की सेनाओं को बुलाया जाना, इजरायल और सीरिया के मध्य शांति वार्ता को प्रोत्साहित करना और इराक राज्यक्षेत्र की एकता सुनिश्चित करने के संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव का समर्थन करना। ओबामा को कठोरता से अब्दुल्ला शांति योजना को आगे बढाने के लिये कार्य करना चाहिये।
