लोकसभा और राज्यसभा के लिए वैकल्पिक परिसर बनाने पर सुझाव देने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जा रहा है।
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सरकार ने कहा कि उसने इस मामले प्रोफेसर पी. एन. टण्डन की अध्यक्षता में बनायी गयी उच्चाधिकार प्राप्त समिति के सुझावों को मान लिया है.
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केंद्रीय मंत्री यहां नागरिक अधिकार कानून, 1995 की समीक्षा के लिए आयोजित एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक में शिरकत करने आई थीं।
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एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) गठित की जा रही है जो लोकसभा और राज्यसभा के लिए वैकल्पिक परिसर के बारे में सुझाव देगी।
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कलेक्टर सुकमा की रिहाई के एक घंटे के भीतर राज्य सरकार की उच्चाधिकार प्राप्त समिति समझौते के सभी बिन्दुओं पर काम करना शुरू कर देगी।
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मीडिया से बात करते हुए मोहन भागवत ने भी यही कहा कि अब इस बारे में आगे की बातें उच्चाधिकार प्राप्त समिति ही तय करेगी।
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श्री आर. एन.मीणा सेवानिवृत्त आर.ए.एस को जस्टिस माननीय श्री वी.एस.देव एवं सेवानिवृत्त जस्टिस माननीय श्री आई.एस.ईसरानी की उच्चाधिकार प्राप्त समिति का सचिव एतद्द्वारा नियुक्त बाबत् ।
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एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) गठित की जा रही है जो लोकसभा और राज्यसभा के लिए वैकल्पिक परिसर के बारे में सुझाव देगी।
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बंगलौर में आज पत्रकारों से उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उच्चतम न्यायालय की उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा उठाये गये मुद्दों पर न्यायालय को अपनी रिपोर्ट देगी।
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अधिकारी ने बताया कि मंत्रियों की उच्चाधिकार प्राप्त समिति के साथ 29 अप्रैल को प्रस्तावित बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय उक्त मामला को भी उठाएगा।
