शिक्षा नियमावली के उप नियम 134-ए एवं आई. टी. ई. एक्ट के कुछ प्रावधानों को लेकर सी. बी. एस. ई. व हरियाणा बोर्ड से सम्बद्ध निजी स्कूल संचालक हरियाणा शिक्षा विभाग के विरूद्ध आंदोलन को मजबूर हुए प्रतीत होते हैं, क्योंकि हरियाणा ही देश का एकमात्र प्रदेश है जहां गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में आरक्षण के लिए दो-दो नियम एक साथ लागू किए जा रहे हैं।
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मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल द्वारा श्री अरविन्द शर्मा, अधीक्षण यंत्री का कृत्य शासकीय सेवक के अनुरूप नहीं होने से तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के उप नियम (1) एवं (3) के अंतर्गत कदाचरण की परिधि में आने से श्री अरविन्द शर्मा को पदच्युत (डिसमिस) किये जाने की दीर्घ शास्ति से दण्डित करने का निर्णय लिया गया।
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संसदीय कार्य मंत्री द्वारा संसद सदस् यों को विभिन् न मंत्रालयों में (सिवाय संवैधानिक या अन् य निकायों के मामले में, जहां स्थिति या उप नियम इनके अंतर्गत बनाकर संसद सदस् यों को इनमें नियुक्ति प्रदान करते हैं, जिन् हें संबंधित सदन के पीठासीन अधिकारियों द्वारा मनोनीत किया जाएगा या लोक सभा अथवा राज् य सभा द्वारा निर्वाचित किया जाएगा, जैसा भी मामला हो) सरकार द्वारा स् थापित समितियों, परिषदों, मंडलों और आयोगों आदि में मनो नी त किया जाएगा।
