शासकीय और शासकीय सहायता प्राप्त संस्थानों, नगरीय निकायों, ग्राम पंचायतों, सहकारी संस्थाओं, हाऊसिंग सोसायटी डेवलपर, समस्त बोर्ड, प्राधिकरण निगम आदि में ऊर्जा दक्ष पंपसेट / मोटर / वाल्व आदि का उपयोग अनिवार्य किया जायेगा।
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परिसंघ के राजस्थान स्टेट काउन्सिल के सदस्य एल. सी. बाहेती ने बताया कि कार्यशाला में ऊर्जा संरक्षण के प्रयासों को कैसे गति प्रदान करें तथा ऊर्जा दक्ष तकनीक के इस्तेमाल से उपलब्ध ऊर्जा संसाधनों का समुचित उपयोग कैसे करें।
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इसी के तहत ही बुंदेलखंड में शासकीय कार्यालयों में ऊर्जा दक्ष लाईट का उपयोग अनिवार्य राज्य शासन ने शासकीय कार्यालयों में बिजली की अधिक खपत करने वाले साधारण विद्युत बल्बों और ट्यूब लाईटों को प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया है।
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शासकीय और शासकीय सहायता प्राप्त संस्थानों आदि के नये भवनों एवं नये क्रय में परम्परागत बिजली बल्बों को प्रतिबंधित करते हुये ऊर्जा दक्ष लाइटिंग (सीएलएफ, ऊर्जा दक्ष ट्यूब, एलईडी बेस्ड लाईट्स, इलेक्ट्रानिक बेलास्ट / रेग्युलेटर) का उपयोग अनिवार्य किया जायेगा।
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शासकीय और शासकीय सहायता प्राप्त संस्थानों आदि के नये भवनों एवं नये क्रय में परम्परागत बिजली बल्बों को प्रतिबंधित करते हुये ऊर्जा दक्ष लाइटिंग (सीएलएफ, ऊर्जा दक्ष ट्यूब, एलईडी बेस्ड लाईट्स, इलेक्ट्रानिक बेलास्ट / रेग्युलेटर) का उपयोग अनिवार्य किया जायेगा।
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विद्यालयों के हरितकरण की सुविधा की औसत लागत, एक पारंपरिक विद्यालय के निर्माण की लागत और लागत के 2 प्रतिशत के योग से कुछ ही कम होती है, लेकिन इन ऊर्जा दक्ष ईमारतों से मिलने वाला प्रतिफल कुछ ही वर्षों में प्राप्त होने लगता है.
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विद्यालयों के हरितकरण की सुविधा की औसत लागत, एक पारंपरिक विद्यालय के निर्माण की लागत और लागत के 2 प्रतिशत के योग से कुछ ही कम होती है, लेकिन इन ऊर्जा दक्ष ईमारतों से मिलने वाला प्रतिफल कुछ ही वर्षों में प्राप्त होने लगता है.
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यह एक स्थापित तथ्य है कि पाइपलाइनें पेट्रोलियम उत्पादों और कच्चे तेल का परिवहन करने का एक किफायती, ऊर्जा दक्ष, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल परिवहन माध्यम हैं और यह भारत में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग को पूरा करने में प्रमुख भूमिका निभा रही हैं।
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श्री शुक्ल ने कहा कि प्रदेश की पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी अंतर्गत 50 कृषि पम्पों को ऊर्जा दक्ष पम्पों से परिवर्तित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप विद्युत खपत में लगभग 30 से 40 प्रतिशत कमी होने के साथ-साथ विद्युत की मांग में भी करीब 40 प्रतिशत की कमी आई है।
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शासकीय क्षेत्र एवं शासकीय सहायता प्राप्त क्षेत्र में निर्मित समस्त नये भवनों एवं संस्थानों में इन्केंडीसेट बल्बों को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है और अब ऐसे भवनों एवं संस्थानों में ऊर्जा दक्ष प्रकाश का उपयोग (सीएफएल, एलईडी आधारित प्रकाश, इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट, रेग्यूलेटर एवं ट्यूब लाईट्स) अनिवार्य होगा।
