पारित प्रस्ताव: बिक्री व ऋण प्रणाली में सुधार हो, बुनियादी ढांचे मजबूत हों, रोजगार सृजन का विस्तार हो, खाद्यात्र व रोटी करमुक्त हो, खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश न हो, व्यापारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा व दुर्घटना बीमा योजना, व्यापारी आयोग का गठन हो
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50 के दशक से ही ग्रामीण निर्धन वर्ग की साहूकारों पर निर्भरता कम करने की तथा औचित्यपुर्न शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संस्थागत ग्रामीण ऋण प्रणाली (Institutional Rural Credit System) को मजबूत व् प्रभावी बनाने के लिए समय-समय पर कितने ही कदम उठाए गए व बैंकिंग प्रणाली में परिवर्तन लाए गए है ।
