This, anyway, is the thesis of David M. Weinberg of Bar-Ilan University writing in Israel Hayom : “Netanyahu has been making uncharacteristically passionate statements about the diplomatic process; statements that go beyond the expected chatter about Israel's desire to engage the Palestinians and negotiate a two-state solution.” Weinberg finds Netanyahu “desperate for diplomatic movement[, having] bought into the left-wing argument that the status quo is unsustainable.” Weinberg perceives preparations now underway for “a unilateral Israeli initiative to concede significant parts of Judea and Samaria.” ऐसा ही कुछ बार इलान विश्वविद्यालय के डेविड एम विनबर्ग ने इजरायल हायोन में लिखते हुए अपनी धारणा व्यक्त की है, “ नेतन्याहू अस्वाभाविक रूप से कूटनीतिक प्रक्रिया के लिये अत्यंत भावनात्मक बयान दे रहे हैं ; ये बयान फिलीस्तीनियों से बातचीत करने और दो राज्य के समाधान को लेकर इजरायल की महज चर्चा करते रहने से अधिक है” विनबर्ग को लगता है कि नेतन्याहू “ वामपंथी तर्क से सहमत दिख रहे हैं कि यथास्थिति बनाये रखना सम्भव नहीं है और वे कूटनीतिक रूप से आगे बढने के लिये आतुर हैं” । विनबर्ग को प्रतीत होता है कि इस बात की तैयारियाँ चल रही हैं कि “ इजरायल एकतरफा पहल करते हुए जूडिया और समारिया के महत्वपूर्ण भाग को छोड दे”
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Which brings us to policies by non-Arab actors: unless they are forceful and show true staying power, Smith stresses, they lose. Being nice - say, withdrawing unilaterally from southern Lebanon and Gaza - leads to inevitable failure. The George W. Bush administration rightly initiated a democratization project, raising high hopes, but then betrayed Arab liberals by not carrying through. In Iraq, the administration ignored advice to install a democratically-minded strongman . More broadly, when the U.S. government flinches, others (e.g., the Iranian leadership) have an opportunity to “force their own order on the region.” Walid Jumblatt , a Lebanese leader, has half-seriously suggested that Washington “send car bombs to Damascus” to get its message across and signal its understanding of Arab ways. इसी आधार पर हम गैर अरब कर्ताओं की नीतियों को देख पाते हैं जबतक कि वे शक्तिशाली नहीं हैं और वास्तविक रूप में सत्ता में रहने की सम्भावना दिखा पायें। स्मिथ इस बात पर जोर देते हैं यही कारण है दक्षिणी लेबनान या गाजा से एकतरफा वापसी का निर्णय तो असफल होना ही था। जार्ज डब्ल्यू बुश के प्रशासन ने सही ही लोकतांत्रीकरण का प्रकल्प आरम्भ किया था जिससे कि भारी आशा जगी थी लेकिन बाद में अरब के उदारवादियों ने धोखा दिया और इसे आगे नहीं बढाया। इराक में प्रशासन ने इस सलाह की अवहेलना की कि लोकातान्त्रिक मस्तिष्क के शक्तिशाली व्यक्ति को बैठाया जाये।
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This means undoing the perceptions of Israel's weakness that grew during the Oslo process (1993-2000) and then the twin withdrawals from Lebanon and Gaza (2000-05). Jerusalem appeared back on track during Ariel Sharon's first three years as prime minister, 2001-03 and his tough stance then marked real progress in Israel's war effort. Only when it became clear in late 2004 that Sharon really did plan to withdraw unilaterally from Gaza did the Palestinian mood revive and Israel stopped winning. Ehud Olmert's debilitating prime ministry has been only partially remedied by Binyamin Netanyahu over the past year. इसका अर्थ है ( 1993-2000) ओस्लो समझौते से इजरायल की कमजोरी को लेकर जो दृष्टिकोण बना है उसे समाप्त करना होगाऔर फिर लेबनान और गाजा से दोहरी वापसी ( 2000 -05) को भी बदलना होगा। वर्ष 2001से 2001 के मध्य एरियल शेरोन के प्रधानमंत्रीकाल के पहले तीन वर्षों में जेरूसलम सही सतह पर आता दिखा था और उनके कठोर रुख से इजरायल के युद्ध प्रयासों में सही प्रगति हुई थी। जब वर्ष 2004 में यह स्पष्ट हुआ कि शेरोन गाजा से एकतरफा वापसी की योजना बना रहे हैं तब फिलीस्तीनी उत्साह लौट आया और इजरायल की विजय रुक गयी। एहुद ओलमर्ट के प्रधानमन्त्री रहते हुए जो भी क्षति हुई उसकी थोडी ही भरपाई पिछले एक वर्ष में बेन्जामिन नेतन्याहू के प्रधानमन्त्री काल में हो सकी है।
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But the textual anomaly does have symbolic significance. For 210 long years, the American government has bound itself to a friendly attitude toward Islam, without Muslims having signed on to reciprocate, or without their even being aware of this promise. The seeming agreement by both parties not to let any “pretext arising from religious opinions” to interrupt harmonious relations, it turns out, is a purely unilateral American commitment. And this one-sided legacy continues to the present. The Bush administration responded to acts of unprovoked Muslim aggression not with hostility toward Islam but with offers of financial aid and attempts to build democracy in the Muslim world. Related Topics: History , US policy receive the latest by email: subscribe to daniel pipes' free mailing list This text may be reposted or forwarded so long as it is presented as an integral whole with complete and accurate information provided about its author, date, place of publication, and original URL. Comment on this item परन्तु इस पाठ की असमानता का प्रतीकात्मक महत्व है. 210 वर्षों से अमेरिका ने स्वयं को इस्लाम के साथ अच्छे सम्बन्धों में बाँध रखा है जबकि मुसलमानों ने इसका उपयुक्त प्रतिफल नहीं दिया है और न ही उन्हें अमेरिका के इस वचन के बारे में कोई ज्ञान है. धार्मिक विचारों की व्याख्या से कोई भ्रम उत्पन्न न हो ताकि शान्तिपूर्ण सम्बन्धों में कोई व्यवधान न आये दोनों पक्षों की यह सन्धि विशुद्ध रूप से अमेरिका का एकतरफा संकल्प ही प्रतीत होता है. यह एक पक्षीय विरासत अब भी विद्यमान है . मुसलमानों की बिना किसी उकसावे के आक्रामकता का उत्तर बुश प्रशासन ने शत्रुता से नहीं वरन् मुस्लिम विश्व में आर्थिक सहायता और लोकतन्त्र की स्थापना के प्रयासों से दिया है.
