मेले में पहले तिथि का निर्धारण हर वर्ष भिन्न-भिन्न होता था, परन्तु आजादी के पश्चात गौचर में मेले का आयोजन भारत के प्रथम प्रधान मंत्री पं 0 जवाहर लाल नेहरू के जन्म दिन के अवसर पर 14 नवम्बर से एक सप्ताह की अवधि का किये जाने का निर्णय लिया गया ।
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नगरपालिका की शिक्षा समिति के प्रभारी श्री सोनी ने सभी प्रकरणों को ध्यानपूर्वक सुनते हुए प्रतिक्रिया दी कि प्रस्तुत किए गए समस्त प्रकरण की फाईल उन्हें उपलब्ध करायी जाय जिससे वे एक सप्ताह की अवधि में पडताल करवाएंगे एवं पात्र लोगों की पेशन यथाशीघ्र स्वीकृत कराएंगे एवं टालमटोल करने वाले लापरवाह लोगों के खिलाफ कार्यवाही भी सुनिश्चत कराएंगे।
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उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गरीबों को 100-100 वर्ग गज के नि: शुल्क प्लाट देने के कार्य का ड्रा निकालने का कार्य एक सप्ताह की अवधि में पूर्ण करें तथा अन्य कार्य 30 जून 2011 तक अवश्य पूर्ण कर लें ताकि इसके बाद लाभार्थी सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ उठा सकें और प्लाट पर अपना घर बना सके।
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एक सप्ताह की अवधि में किए गये जांच पड़ताल के दौरान जांच टीम को गाजि़याबाद के नन्दग्राम, हर्ष विहार, विजयनगर, प्रताप विहार, संजय नगर, रईसपुर, मिर्जापुर, राहुल विहार, खोड़ा, टिगरी, खड्डा, अर्थला, विकलांग कालोनी, घुकना, दीनदयालपुरी, सलारपुर, करहेड़ा, श्यामपार्क एक्सटेंशन, बुद्धविहार, नवादा, प्यारे लाल कालोनी आदि और नोयडा के भंगेल, विशनपुरा, ममूरा, चोटपुर, छिजारसी के इलाकों में की गयी पू्छताछ के दौरान करीब 45 गुमशुदा बच्चों के बारे में पता चला.
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लोक लेखा समिति ने 16 मार्च 2007 को राज्य विधानसभा में अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए सिफारिश की थी कि रेडियस वाटर लिमिटेड के साथ मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम लिमिटेड रायपुर (वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम) के मध्य निष्पादित अनुबंध एवं लीज़-डीड को प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत करने के एक सप्ताह की अवधि में निरस्त करते हुए समस्त परिसम्पत्तियां एवं जल प्रदाय योजना का आधिपत्य छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकाल निगम द्वारा वापस ले लिया जाए।
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लोक लेखा समिति ने 16 मार्च 2007 को राज्य विधानसभा में अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए सिफारिश की थी कि रेडियस वाटर लिमिटेड के साथ मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम लिमिटेड रायपुर (वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम) के मध्य निष्पादित अनुबंध एवं लीज़-डीड को प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत करने के एक सप्ताह की अवधि में निरस्त करते हुए समस्त परिसम्पत्तियां एवं जल प्रदाय योजना का आधिपत्य छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकाल निगम द्वारा वापस ले लिया जा ए.
