(3) Turki has a history of Islamist radicalism and hot-headedness vis-à-vis the Arab-Israeli conflict. In a speech earlier this month at a forum on relations between the Persian Gulf region and the United States, he addressed Obama: The Bush administration has left you [with] a disgusting legacy and a reckless position towards the massacres and bloodshed of innocents in Gaza. Enough is enough, today we are all Palestinians and we seek martyrdom for God and for Palestine, following those who died in Gaza. अरब- इजरायल संघर्ष के सन्दर्भ में तुर्की का इतिहास गर्म दिमाग और इस्लामवादी कट्टरता का है। अभी इसी माह के आरम्भ में फारस की खाडी के क्षेत्रों और संयुक्त राज्य अमेरिका के सम्बन्ध से सम्बन्धित एक फोरम से ओबामा को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा, “ बुश प्रशासन ने आपको कटु विरासत सौंपी है और गाजा में निर्दोष लोगों के नरसंहार और खून खराबे के बीच लापरवाह स्थिति सौंपी है। अब बहुत हो गया आज हम सभी फिलीस्तीनी हैं और हम ईश्वर और फिलीस्तीन के लिये शहीद होना चाहते हैं उनके साथ जो गाजा में मरे हैं”।
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Behind the Libya debate looms the specter of Iraq and George W. Bush's “freedom agenda.” Bush's partisans see this as pay-back time while skeptics worry about unintended consequences. Were Barack Obama to use force in Libya, it would be tantamount to his conceding he was wrong to savage Bush's Middle East policies. It would also, following Iraq and Afghanistan, involve American troops fighting the forces of yet another majority-Muslim country, something that Obama, with his emphasis on “ mutual respect ” with Muslims, must be loathe to undertake. लीबिया की बहस के मध्य इराक में जार्ज डब्ल्यू बुश का “ स्वतंत्रता का एजेंडा” ध्यान में आता है। बुश के पक्षधर इसे ऋण चुकाने का समय मानते हैं जबकि इसको लेकर सशंकित लोग इसके अनिच्छित परिणामों को लेकर चिंतित हैं। क्या बराक ओबामा द्वारा लीबिया में शक्तिप्रयोग का अर्थ यह लिया जाये कि वह बुश की मध्य पूर्व की नीतियों को लेकर जो उनकी कटु आलोचना करते थे वह गलत थी? इसके साथ ही बरक ओबामा को यह भी समझना होगा कि मुस्लिमों के साथ परस्पर सम्मान की बात पर उनके जोर देने के बाद इराक और अफगानिस्तान सहित एक अन्य मुस्लिम बहुल देश में अमेरिकी सेना का युद्धरत होना कहाँ तक उचित माना जायेगा?
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The movie really did matter : The Obama administration dishonestly skirted responsibility for the murder of four Americans in Libya by claiming that the attack was a protest that got unpredictably out of hand against the “Innocence of Muslims” video. In response, leading analysts have concluded that the video hardly mattered anywhere. Barry Rubin scorns the video as a “phony excuse for the demonstration” in Egypt. Michael Ledeen upbraids the administration for claiming “that attacks against Americans aren't attacks against Americans at all, but attacks against a video.” “It is not about a video,” writes Andrew McCarthy , “any more than similar episodes in recent years have been about cartoons, teddy-bears, accidental Koran burnings, etc.” Hussein Haqqani dismisses the protests as a “function of politics, not religion.” For Victor Davis Hanson , the video and similar incidents “are no more than crude pretexts to direct fury among their ignorant and impoverished masses at opportune times against the United States, and thereby gain power.” Lee Smith speculates that “blaming the video is part of some complex public diplomacy campaign.” Cliff Kinkaid flatly calls the video “a diversion intended to save Obama's presidency.” विक्टर डेविस हैंसन के लिये वीडियो और इसी प्रकार की घटनायें “ अपनी अज्ञानी और निर्धन भीड को अमेरिका के विरुद्ध सही समय पर भडकाकर सत्ता ग्रहण करने की कटु सच्चाई का नमूना है” । ली स्मिथ का अनुमान है कि “ वीडियो को बदनाम करना एक जटिल सार्वजनिक कूट्नीति का अंग है” क्लिफ किंकेड ने तो सीधे सीधे वीडियो को “ ओबामा का राष्ट्रपतित्व बचाने के लिये ध्यान हटाने के आशय का कार्य बताया है” ।
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These leaders may be fooling themselves by pretending that defeat is victory, but growing numbers of Palestinians are wising up to the bitter realities of losing a war. Their mood has darkened since February 2001, when the prime minister, Ariel Sharon, came to office intent to establish that violence against Israel does not work. The results have deeply affected Palestinian life. In one town of 5,000 on the West Bank, a resident told the Times of London how his town has been “isolated from the whole world, even from other villages. Everybody has to be in their homes by 6 p.m., and the Israeli patrols come around every day to check.” ये नेता पराजय को विजय का नाम देकर भले ही स्वयं को मूर्ख बना रहे हों परन्तु बहुत से फिलीस्तीनी युद्ध में पराजय के कटु सत्य को अनुभव कर रहे हैं. उनकी इस धारणा को फरवरी 2001 से बल मिलने लगा है जब प्रधानमन्त्री एरियल शेरोन ने इस तथ्य को स्थापित करने की ठानी कि इजरायल के विरूद्ध हिंसा की नीति अब काम नहीं कर रही है. इसके परिणामस्वरूप फिलीस्तीनी जनजीवन काफी गहराई तक प्रभावित हुआ है. पश्चिमी तट के 5,000 निवासियों वाले एक कस्बे के नागरिक ने लन्दन की टाइम्स पत्रिका को बताया कि किस प्रकार उसका कस्बा शेष विश्व से और यहाँ तक कि कुछ गाँवों से भी अलग-थलग हो गया है. सायंकाल 6 बजे तक सभी को अपने घर में होना होता है तथा इजरायली गश्ती दल प्रतिदिन जाँच करता है.
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In response to these two dangers, Israel's parliament in July 2003 passed the “Citizenship and Entry into Israel Law.” The law bans Palestinian family members from automatically gaining Israeli residency or citizenship, with temporary and limited exemptions requiring the interior minister to certify that they “identify with Israel” or are otherwise helpful. In the face of severe criticism, then-Prime Minister Ariel Sharon affirmed in 2005 that “The State of Israel has every right to maintain and protect its Jewish character, even if that means that this would impact on its citizenship policy.” इन दो खतरों की प्रतिक्रिया में इजरायल की संसद ने जुलाई 2003 में “ इजरायली कानून में नागरिकता और प्रवेश” कानून पारित किया। इस कानून के अंतर्गत फिलीस्तीनी परिवारों को स्वतः ही इजरायल की नागरिकता या निवास को प्रतिबंधित कर दिया गया और इसके साथ कुछ तदर्थ और सीमित अपवाद लगा दिये गये जिसके द्वारा गृह मंत्रालय को यह प्रमाणित करना होता है कि वे स्वयं को इजरायल के साथ जुडा हुआ पाते हैं और अन्य प्रकार से सहायक हैं। काफी कटु आलोचना के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री एरियल शेरोन ने वर्ष 2005 में इस बात को दुहराया , “ इजरायल राज्य को अपने यहूदी चरित्र को संरक्षित रखने और बनाये रखने का पूरा अधिकार है चाहे इसका अर्थ यह भी हो कि इससे नागरिकता की नीति पर भी प्रभाव पड्ता हो” ।
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One of the rockets hit a school in the southern city, and succeeded in penetrating the fortification used to protect it from projectiles. Police said Saturday evening that since the end of Israel's offensive in Gaza 63 rockets and mortar shells have hit the battered South, lightly wounding four people and causing 14 to suffer from shock. The Grad rockets that hit Ashkelon were two of only five or six locally manufactured 170 mm rockets ever fired at Israel, experts say. The rarely used rockets have a range of 14 km (8.6 miles) and are capable of massive damage, evident from the destruction witnesses described on the scene of Saturday's attack. Two tractors were required to pull the rocket from the ground in which it had become lodged. Two Qassam rockets were also fired at the Negev Saturday. The first landed in open spaces near a kibbutz in Shaar HaNegev Regional Council, and residents reported that the Color Red alert, set to warn against incoming projectiles, was not sounded in the kibbutz. It was sounded in another town in the area, however. Another Qassam rocket landed in Eshkol Regional Council in the evening. No injuries or damage were reported in either of the attacks. हालाँकि कटु अनुभव इस अवधारणा को अयोग्य ठहराते हैं। एक तो यह कि फतह ने स्वयं को एक दृढ प्रतिज्ञ शत्रु सिद्ध किया है जिसका लक्ष्य यहूदी राज्य को समाप्त करना है। दूसरा, फिलीस्तीनियों ने स्वयं फतह को 2006 के चुनाव में अस्वीकार कर दिया था। क्या इसके बाद भी कोई फतह को “ शांति का भागीदार” मानता है? इसके बजाय जेरूसलम को अन्य स्थितियों के बारे में रचनात्मक रूप से देखना चाहिये , जैसे कि मेरा no-state solution कोई राज्य नहीं समाधान और जार्डन व मिस्र की सरकारों को इसमें लाना।
