अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश यूरोपीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून मास्टर्स अंतरराष्ट्रीय आर्थिक कानून, आचरण के अंतरराष्ट्रीय कानूनी नियम है कि राज्यों और क्षेत्रों के लिए आर्थिक संबंधों को नियंत्रित करने के लिए समर्पित के भीतर एक विशेष ट्रैक है.
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धारा-179: कानूनी नियम के अनुसार लोक सेवक किसी आदमी से सवाल पूछे और वह उसका उत्तर नहीं दे या देने से इंकार करे, तो उसे छह माह की कैद या 1000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है।
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“मुझे लगता है कि हम करने के लिए नए सामाजिक मानदंडों का आविष्कार की जरूरत है, लेकिन यह भी नए कानूनी नियम है कि निजी क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के प्रवेश को रोकने सकता है कुछ स्पष्ट रूप में माना जाता है,”
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अंतर्राष्ट्रीय कानून और व्यापार और निवेश यूरोपीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून मास्टर्स अंतरराष्ट्रीय आर्थिक कानून, आचरण के अंतरराष्ट्रीय कानूनी नियम है कि राज्यों और क्षेत्रों के लिए आर्थिक संबंधों को नियंत्रित करने के लिए समर्पित के भीतर एक विशेष ट्रैक है.
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1950 के बाद से, इन प्रतिमाओं के साथ यह कानूनी नियम लगा दिया गया कि न तो विजेता और न ही उनके उत्तराधिकारी इसे बेच सकते हैं और उन्हें पहले इस प्रतिमा को अकादमी को US $ 1 में बेचना होगा.
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तब के प्रधानमंत्री रिसेप तईप एरडोगन, जो पिछले साल चुनाव जीता और बाद में लोकप्रियता के लिए एक कानूनी नियम है कि महिलाओं है कि जनता में एक स्कार्फ पहनने के लिए के बारे में अपने स्वयं के व्यक्तिगत विकल्प बनाने के लिए अनुमति होगी लागू करने की कोशिश.
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इस मंच के इस उद्देश्य के लिए नियम के कानून से संबंधित विषयों की सेवा के रूप में यह मिलाना और प्रभु के देशों व्यक्तिगत कानूनी नियम सेट के एकीकरण से संबंधित करने के लिए प्रत्येक देश की सेना, सरकारी, विधायी के समक्ष प्रस्तुत चुनौतियों के अनुरूप है, और आर्थिक वैश्विक संदर्भ में गतिशीलता.
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राजकमल साहब सरकार के ये कानूनी नियम उसी तरह है जैसे शराब बिक तो रही है, पर उसे पीना गुनाह है, मतलब की गर आप किसी पार्टी में अल्कोहल ले रहे तो इन्तजार करिय नशा उतरे नहीं तो कटवाए चालान! और ये तो बस फिजूल का कानून है, मुझे इसकी कोई जरुरत दिखाई नहीं देती
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सुप्रीम कोर्ट ने भारत संघ बनाम माजी जंग माया (एआईआर 1977 सुको 757) में कहा है कि वास्तव में प्रषासनिक निर्देषों के माध्यम से इस प्रकार के तर्क को निरस्त करके जो कि केन्द्रीय राजस्व बोर्ड द्वारा प्रेशित किया गया था कि यह तय किया जाता है कि प्रषासनिक निर्देष अथवा आदेष कोई कानूनी नियम नहीं है।
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गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार तिब्बती शरणार्थी को भारत में भूमि खरीदने के लिए विदेशी एक्सचेंज कानूनी नियम 1973 के तहत अनुमति लेनी होती है, जबकि हाल यह है कि देहरादून में तिब्बती शरणार्थियों ने न सिर्फ दान में मिली भूमि को व्यापक स्तर पर भूमाफिया को बेच दिया है, बल्कि तिब्बती समुदाय के लोग बिना अनुमति के जमीनों की खरीद-फरोख्त कर रहे हैं।
