His salary and allowances are charged on the Consolidated Fund of India ? that is , they do not have to to be voted by Parliament . उसके वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि पर प्रभारित हैं , अर्थात उनके लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक नहीं होती .
32.
The to Houses had coordinate powers , except that only the Assembly could grant or withhold supply . दोनों सदनों को समान शक्तियां प्राप्त थीं , सिवाय इसके कि केवल विधान सभा ही आपूर्ति ( सप्लाईज ) की स्वीकृति दे सकती थी अथवा रो सकती थी .
33.
Discussion is held on both the original and the substitute motions together but vote of the House is taken only on the substitute motion . मूल प्रस्ताव पर और स्थानापन्न प्रस्ताव पर साथ साथ चर्चा होती है परंतु सदन की स्वीकृति केवल स्थानापन्न प्रस्ताव पर ली जाती है .
34.
Moving the Draft Constitution for adoption by the Constituent Assembly , the Chairman of the Drafting Committee , Dr . संविधान के प्रारूप को संविधान सभा की स्वीकृति के लिए पेश करते समय , प्रारूपण समिति के अध्यक्ष , 1 संघ तथा राज्य ( ऊनिओन् अन्ड् श्टटेस् ) डा .
35.
Interestingly , the latter took the form of working lesser days in a week , rather than lesser hours a day , and of sealing off an agreed percentage of looms . विशेष रूचि की बात यह थी , कि इन समझौतों में एक दिन काम करने की सुविधा तथा करघों को एक निश्चित प्रतिशत से बंद करने की स्वीकृति दे दी .
36.
According to Act, 200, Governor can use his discretion power to protect the bill which is passed by ministry, till the acceptance of president. अनु 200 के अधीन राज्यपाल अपनी विवेक शक्ति का प्रयोग राज्य विधायिका द्वारा पारित बिल को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख सकने मे कर सकता है
37.
Moreover , following the acceptance of the Plan of 3 June , the members of the Muslim League Party from the Indian Dominion also took their seats in the assembly . इसके अलावा , 3 जून की योजना की स्वीकृति के बाद , भारतीय डोमिनियन के मुस्लिम लीग पार्टी के सदस्यों ने भी विधान सभा में अपने स्थान ग्रहण कर लिए .
38.
200 Anu its discretion under the Governor's exercise of power by the state legislature passed the bill to the president that can be reserved to allow अनु 200 के अधीन राज्यपाल अपनी विवेक शक्ति का प्रयोग राज्य विधायिका द्वारा पारित बिल को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख सकने मे कर सकता है
39.
Article 130 state supreme court is in delhi but under permission of president major cases can hear at any court of india अनु 130 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली मे होगा पर्ंतु यह भारत मे और कही भी मुख्य न्यायाधीश् के निर्णय के अनुसार राष्ट्रपति की स्वीकृति से सुनवाई कर सकेगा
40.
According to Article 200, the Governor has the power to keep a bill passed in the State government for the purpose of getting it approved by the President. अनु 200 के अधीन राज्यपाल अपनी विवेक शक्ति का प्रयोग राज्य विधायिका द्वारा पारित बिल को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख सकने मे कर सकता है
