लेकिनअरबों-खरबों रुपयों की पूँजी लगाने वाली ये कंपनियाँ निम्नस्तरीय भूमि कोनहीं स्वीकार करतीं, इसलिए सरकार किसानों की उपजाऊ ज़मीनों को अपनेविशेषाधिकर से जबरन अधिग्रहीत कर औने-पौने दाम में इन कंपनियों के चरणोंमें सौंपने लगी है,तो कृषि-क्षेत्र संकट में क्यों नहीं आयेगा?
32.
कृषि-क्षेत्र, वह क्षेत्र जिस पर बहुसंख्यक आम जनता निर्भर है,संकट मेंहै.केंद्र और राज्य सरकारें कृषि की उन्नति और किसानों के हित के प्रति उदसीन है.हर फैसले में किसानों,खेतिहर-मज़दूरों और कृषि-आश्रितों के हितको हाशिए पर रखा जा रहा है.ऐसा क्यों है?
33.
इस अधिनियम ने काफी हद तक किसानों कोविस्थापन के लिए मज़बूर किया है और कृषि-क्षेत्र संकटों में आ घिराहै. कृषि को हाशिए पर रख उद्योगों को उन्नत करना कैसा अर्थशास्त्र है?समझमें नहीं आता.वह भी ऐसे उद्योगों को उन्नत करना जिससे मुट्ठी भरपूँजीपतियों को लाभ हो...
34.
परन्तु जब किसानों को मुफ्त में ही पैसा और अनाज मिल रहा है तो फिर खेती कोई क्यों करेगा और फिर कृषि-क्षेत्र में सुशां बाबू की इन्द्रधनुषी क्रांति का क्या होगा? मित्रों, अभी-अभी १ ८ दिसंबर को सचिवालय सहायक की परीक्षा कथित सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई है.
