एक तरफ तो सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी स्कूल विद्यालय प्रशासन द्वारा अपनी शाला को माध्यमिक शिक्षा मण्डल अर्थात मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड के स्थान पर केंद्रीय शिक्षा बोर्ड से संबद्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर शाला में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को बुनियादी सुविधाएं भी मुहैया नहीं करवाई जाना आश्चर्य जनक ही माना जा रहा है।
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जिला मुख्यालय में संचालित होने वाले अरूणाचल पब्लिक स्कूल (पूर्व में टाईनी टाट्स स्कूल) को सीबीएसई बोर्ड द्वारा दी गई सीनियर सेकन्डरी की सशर्त अनुमति के मसले में शाला केंद्रीय शिक्षा बोर्ड अर्थात सीबीएसई के मापदण्डों को पूरा करती है, अथवा नहीं यह निरीक्षण करने इंचार्ज कमेटी के सदस्य के तौर पर सीधी के दो शालाओं के प्राचार्य को दायित्व सौंपा गया था।
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सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी स्कूल चूंकि वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा बोर्ड के अधीन नहीं हुआ है, अतः सिद्धांततः वर्तमान में यह मध्य प्रदेश सरकार के नियंत्रण में है, फिर राज्य शासन की ओर से शिक्षा विभाग के पाबंद जिला शिक्षा अधिकारी, जिला प्रशासन के प्रभारी डिप्टी कलेक्टर आदि को इस तरह की शालाओं की अनियमितताओं की जांच करने में क्या तकलीफ है?
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सीबीएसई बोर्ड के उच्च पदस्थ सूत्रों ने दावा किया है कि सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी स्कूल द्वारा नवमीं और दसवीं कक्षा के लिए अस्थाई मान्यता के आवेदन के परीक्षण, निरीक्षण समिति के निरीक्षण परीक्षण के उपरांत के प्रतिवेदन पर गौर करने के उपरांत केंद्रीय शिक्षा बोर्ड द्वारा सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी स्कूल की सीबीएसई से मान्यता संबंधी आवेदन को तीन मई 2010 को निरस्त कर दिया गया है।
