इस वर्ष 2013-2022 अवधि के दौरान मिशन मोड में केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) राजीव आवास योजना के क्रियान् वयन चरण आगे जारी रखना साथ ही भागीदारी के तहत परिवर्तित किफायती आवास योजना को आरएवाई के मौलिक भाग में शामिल कर इस योजना को आगे भी जारी रखना शामिल है।
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न् यायपालिका की बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना वर्ष 1993-94 से चलाई जा रही है जिसके तहत न् यायालय भवनों और न् यायिक अधिकारियों के आवासों के निर्माण के लिए केंद्रीय सहायता दी जा रही है ताकि राज् य सरकारों के संसाधन में बढ़ोतरी हो सके।
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वाधवा समिति का यह निर्णय है कि केंद्र प्रायोजित योजना यथा बी. पी.एल, अंत्योदय और अन्नपूर्णा के पूर्ण उठाव एवं वितरण के लिए भारतीय खाद्य निगम के डीपो में सम्बद्ध जिले के आवंटन का ढ़ाई गुणा अनाज का अग्रिम भंडार उपलब्ध रखना है, तथा खाद्यान्न के उठाव के लिए राज्य के एजेंसी को दो माह पूर्व से ही व्यवस्था में लग जाना है ताकि हर हाल में समय पर डीलर के माध्यम से शत प्रतिशत खाद्यान्न गरीब एवं कमजोर वर्ग को समय पर प्राप्त हो जाए एवं भूख से मौत की स्थिति उत्पन्न नहीं हो।
