The possibility of Muslims accepting the confines of historic Europe and smoothly integrating within it can virtually be dismissed from consideration. Even Bassam Tibi , professor at the University of Göttingen, who has often warned that “Either Islam gets Europeanized, or Europe gets Islamized,” has personally given up on the continent. Recently, he announced that he is leaving Germany after 44 years' residence there, to move to Cornell University in the United States. Conclusion वर्षों से मुसलमान ऐसी क्रूरता, घेरेबन्दी, निकाले जाने या नरसंहार को लेकर चिन्तित हैं। 1980 के अन्त में लन्दन के मुस्लिम इन्स्टीट्यूट के निदेशक कलीम सिद्दीकी ने हिटलर की शैली में मुसलमानों के लिये गैस चैम्बर के भूत की आशंका प्रकट की थी। 1989 में शब्बीर अख्तर ने अपनी पुस्तक Be careful of Mohammad में कहा कि यूरोप में अगले क्रम में गैस चैम्बर होंगे और इसमें कोई सन्देह नहीं कि इसके अन्दर कौन होगा अर्थात मुसलमान। हनीफ कुरैशी के 1991 के एक उपन्यास में एक पात्र ने कहा ; “गरिल्ला युद्ध आरम्भ होगा जब अन्त में श्वेत अश्वेतों और एशिया मूल के लोगों को गैस चैम्बर में डालेंगे।”
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Born in America to immigrant Jordanian parents, Mr. Abu Ali, 23, was indicted last week for plotting the assassination of President Bush. The prosecution asserts he was in touch with Al Qaeda and in 2002 discussed ideas of eliminating Mr. Bush by getting “close enough to the president to shoot him on the street,” or by deploying a car bomb. Mr. Abu Ali's biography indicates how he might have ended up as an Al Qaeda operative. He attended the Islamic Saudi Academy in Alexandria, Va., graduating in 1999 as class valedictorian. As an outpost of Saudi values on American soil, the academy enjoys Saudi government funding, is chaired by the Saudi ambassador in Washington, and boasts a curriculum imported straight from Riyadh. एक प्रश्न उठता है कि आतंकवाद के युग में नागरिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा के मध्य उचित संतुलन कैसे कायम किया जाए .पश्चिम के प्राय: सभी देशों में यह बहस चल रही है .अमेरिका को ही लीजिए 11 सितंबर 2001 के पश्चात् आतंकवाद के खिलाफ एक जुट हो कर खड़े रहने की भावना कुछ ही महीनों तक चली . उसके बाद परंपरावादियों (conservative ) और उदारवादियों के बीच गहरी विभाजन रेखा खिंच गई.ऐसा लगा मानों इस क्रूरता से केवल परंपरावादी ही प्रभावित होने वाले हैं उदारवादी नहीं . इस विभाजन से पिछले तीन वर्षों में राजनीतिक कटुता बढ़ी है.
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Muslim alarm will likely follow. American author Ralph Peters sketches a scenario in which “U.S. Navy ships are at anchor and U.S. Marines have gone ashore at Brest, Bremerhaven or Bari to guarantee the safe evacuation of Europe's Muslims.” Peters concludes that because of European's “ineradicable viciousness,” its Muslims “are living on borrowed time” As Europeans have “perfected genocide and ethnic cleansing,” Muslims, he predicts, “will be lucky just to be deported,” rather than killed. Indeed, Muslims worry about just such a fate; since the 1980s, they have spoken overtly about Muslims being sent to gas chambers. इसके साथ ही मुसलमानों की सतर्कता भी बढेगी। अमेरिकी लेखक राल्फ पीटर्स ने एक स्थिति को रेखांकित किया जिसके अनुसार, “ अमेरिका की नौपरिवहन नौकायें सतर्क हैं और ब्रेस्ट,ब्रेमरहैवेन या बारी तक जाकर यह सुनिश्चित कर रही हैं कि यूरोप के मुसलमानों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। पीटर्स अपनी बात समाप्त करते हुए कहते हैं कि यूरोप की क्रूरता के चलते इसके मुसलमान उधार के समय पर जी रहे हैं। उनके अनुसार मुसलमान इस मामले में भाग्यशाली हैं कि उन्हें सामूहिक रूप से समाप्त नहीं किया जा रहा है या उन्हें मारा नहीं जा रहा है केवल बाहर भेजा जा रहा है। निश्चित रूप से मुसलमान अपने इस भाग्य पर चिंतित होगा और 1980 से ही वे मुखर होकर बोल रहे हैं कि मुसलमानों को गैस चेम्बर में भेजा जा रहा है।
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The government exploits fears of the Muslim Brotherhood . The military benefits from worries, both domestic and foreign , of an Islamist takeover. That prospect justifies not only its own continued domination of Egypt but also excuses its excesses and cruelties. The military has learned to play Islamists like a yo-yo. For example, Mubarak cunningly allowed 88 Muslim Brothers into parliament in 2005; this simultaneously showed the perils of democracy and made his own tyranny indispensable. Having established this point, he allowed just one Muslim Brother into parliament in the 2010 elections. In brief, while the modernity of Tahrir Square and the barbarism of the Muslim Brotherhood both have long-term importance, in all likelihood, the military will continue to rule Egypt, making only cosmetic changes. Mr. Pipes is director of the Middle East Forum and Taube distinguished visiting fellow at the Hoover Institution of Stanford University. Apr. 26, 2011 update : Hats off to Yigal Carmon and two colleagues , who predicted on Feb. 7, or 4 days before Mubarak resigned, that his resigning the presidency would not change much: सरकार मुस्लिम ब्रदरहुड के भय को भुना रही है - सेना को चिन्ताओं से लाभ हो रहा है कि कहीं इस्लामवादी नियंत्रण स्थापित ना कर लें और यह लाभ घरेलू और विदेशी दोनों स्तरों पर है। इस सम्भावना से न केवल मिस्र पर उनका प्रभुत्व न्यायसंगत सिद्ध होता है वरन इसकी अति और क्रूरता भी। सेना ने इस्लामवादियों को आगे कर खेल खेलना सीख लिया है। उदाहरण के लिये वर्ष 2005 में मुबारक ने बडी चतुराई से मुस्लिम ब्रदरहुड के 88 सदस्यों को निर्वाचित होने दिया और इसी के साथ लोकतंत्र खतरे में दिखा और उनका शासन मजबूरी बन गया । इसे पूरी तरह स्थापित कर लेने के बाद वर्ष 2010 के निर्वाचन में उन्होंने मुस्लिम ब्रदरहुड के केवल एक सदस्य को निर्वाचित होने दिया।
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The Obama administration is attempting an overly ambitiously and subtle policy of simultaneously helping the good rebels with clandestine lethal arms and $114 million in aid even as it prepares for possible drone strikes on the bad rebels. Nice idea, but manipulating the rebel forces via remote control has little chance of success. Inevitably, aid will end up with the Islamists and air strikes will kill allies. Better to accept one's limitations and aspire to the feasible: propping up the side in retreat. At the same time, Westerners must be true to their morals and help bring an end to the warfare against civilians, the millions of innocents gratuitously suffering the horrors of civil war. Western governments should find mechanisms to compel the hostile parties to abide by the rules of war, specifically those that isolate combatants from non-combatants. This could entail pressuring the rebels' suppliers (Turkey, Saudi Arabia, Qatar) and the Syrian government's supporters (Russia, China) to condition aid on their abiding by the rules of war; it could even involve Western use of force against violators on either side. That would fulfill the responsibility to protect . On the happy day when Assad & Tehran fight the rebels & Ankara to mutual exhaustion, Western support then can go to non-Baathist and non-Islamist elements in Syria, helping them offer a moderate alternative to today's wretched choices and lead to a better future. 1980से 88 के मध्य हुए इराक और ईरान युद्ध में भी यही स्थिति उत्पन्न हुई। 1982 के मध्य में जब अयातोला खोमैनी की सेनाओं ने सद्दाम हुसैन के विरुद्ध आक्रामक रुख लिया तो पश्चिमी सरकारों ने इराक की सहायता की। यह सत्य है कि इराक के शासन ने शत्रुता दिखाई और अत्यंत क्रूरता भी की परंतु ईरानी वैचारिक रूप से कहीं अधिक खतरनाक थे और उन्होंने आक्रामक रुख अपना रखा था। सबसे अच्छा यही था कि शत्रुता दोनों ओर रहे और किसी भी पक्ष को विजयी होने से रोके रखा जाये। हेनरी किसिंगर के अस्पष्ट शब्दों में “इस पर दया आती है कि वे दोनों नहीं हार सकते”
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Mr. Abbas is not a moderate but a pragmatist. Unlike Arafat, consumed by his biography and his demons, Mr. Abbas offers a more reasonable figure, one who can more rationally pursue Arafat's goal of destroying Israel. In this spirit, he has quickly apologized to the Kuwaitis and made up with the Syrians; compared to this, reaching out to the Americans is easy. But, no less than his mentor Arafat, Mr. Abbas remains intent on eliminating Israel. This is evident, for example, from his recent comments insisting that millions of Palestinian Arab “refugees” be permitted to enter Israel so as to overwhelm it demographically; or from his keeping the virulent content of the Palestinian Authority's press in place. दूसरी समस्या पिछले दशक की हिंसा और क्रूरता को पूरी तरह अराफात पर थोपकर यह कल्पना कर लेना कि उनसे मुक्ति के बाद फिलीस्तीनी -अरब सुधार के लिए प्रतिबद्ध हैं . नए नेता मदमूद अब्बास ने इजरायल के विरुद्ध आतंकवाद समाप्त करने की बात अवस्य की है लेकिन उन्होंने ऐसा चतुराई के चलते किया है .इसे बुराई मानकर पूरी तरह समाप्त करने की उनकी इच्छा नहीं दिखती. अब्बास नरमपंथी नहीं अवसरवादी हैं. अराफात के विपरीत अब्बास एक सटीक व्यक्ति के रुप में चित्रित होना चाहते हैं जो तार्किक ढ़ंग से इजरायल को नष्ट करने के अराफात के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं. इसी भावना के चलते उन्होंने फटा-फट कुवैत के लोगों से माफी मांगी तथा सीरिया से अपनी बात बना ली ताकि अमेरिका तक आसानी से पहुंचा जा सके लेकिन अब्बास इजरायल को नष्ट करने की मंशा अपने पूर्ववर्ती सलाहकार अराफात से कम नहीं रखते .यह ेक उदाहरण से स्पष्ट है . उन्होंने अपने वक्तव्य में लाखों शरणार्थी फिलीस्तीनी अरब वासियों को प्रेरित किया की उन्हें इजरायल में प्रवेश की अनुमति मिलनी चाहिए अब्बास चाहते हैं कि इजरायल की भूजनांकिकी को परिवर्तित किया जा सके या फिर उस स्थान पर फिलीस्तीनी अथॉरिटी का दबाव कायम किया जा सके .
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Democratization : Voting does not start the democratization process but culminates and ends it. Before Iraqis can benefit from meaningful elections, they need to leave behind the bad habits of Saddam Hussein's tyrannical rule and replace them with the benign ways of civil society. There are many steps ahead, such as creating voluntary institutions (political parties, lobby groups, etc.), entrenching the rule of law, establishing freedom of speech, protecting minority rights, securing property rights, and developing the notion of a loyal opposition. Elections can evolve with these good habits. Voting should start at the municipal level and gradually move up to the national level. Also, they should begin with legislatures and move to the executive branch. लोकतंत्रीकरण - मतदान लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया की परिणति है न कि इसका आरंभ . इससे पहले कि इराकी चुनावों का अर्थपूर्ण लाभ उठा सकें उन्हें सद्दाम हुसैन के क्रूरतापूर्ण शासन की आदतों को छोड़कर सिविल समाज की अच्छी आदतों को सीखना होगा. इसके बहुत से रास्ते हैं जैसे स्वयंसेवी संस्थाओं का निर्माण (राजनीतिक दल, लॉबी ,गुट आदि ) , कानून का शासन स्थापित करना , अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता स्थापित करना , अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा , संपत्ति के अधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा एक सार्थक विपक्ष के सिद्धांत को विकसित करना . इन अच्छी आदतों में से चुनाव निकलकर आएगा .मतदान नगरपालिका स्तर से शुरु हो कर राष्ट्रीय स्तर तक जाए . साथ ही विधायिका से शुरु हो कर कार्यपालिका तक जाए . इस प्रक्रिया में समय लगेगा क्योंकि इराक की विभाजित जनता को परस्पर निकट लाना और उनकी दशकों की अधिनायकवादी आदतों को छुड़ाना सरल नहीं है. मैक्सिको दक्षिण अफ्रीका , रुस , चीन के अनुभव बताते हैं कि क्रूरता से लोकतंत्र तक का रास्ता काफी लंबा और उबड़ खाबड़ है . कोई भी कठिन कार्य जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता और वह भी किसी विदेशी द्वारा. केवल इराकी जनता ही इस दिशा में प्रगति कर सकती है और वह भी अपने तरीके से अपनी भूलों से सबक लेते हुए .
