भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की जमा पूंजी / निवेश को विधिवत करने की प्रक्रिया भी की है।
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जी हां, अब आ गया है गैर-बैंकिंग मोबाइल वालेट, जो बैंकिंग से दूर रहने वाले लोगों की मनी ट्रांसफर में मदद करेगा।
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दोपहिया वाहनों की खरीद के लिए कुछ निजी बैंक या फिर गैर-बैंकिंग वित्ताीय कंपनियां की ओर से ही कर्ज दिया जाता है।
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संगठित बाजार में मुथूट फाइनैंस, मण्णपुरम फाइनैंस और मुथूट फिनकॉर्प जैसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की हिस्सेदारी 75 से 80 फीसदी है।
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शहरी सहकारी बैंक, गैर-बैंकिंग फाइनेस कंपनी और सेक्शन-२५ के अन्तर्गत आने वाली कंपनियां भी गरीबों को छोटे कर्जे की सुविधा प्रदान करती हैं।
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आरबीआई बैंकों को बिजली क्षेत्र की गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) को अधिक कर्ज मुहैया कराने का भी निर्देश दे सकता है।
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वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस) का प्राथमिक उद्देश्य वाणिज्य बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं सहित वित्तीय क्षेत्र का समेकित पर्यवेक्षण करना है।
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वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस) का प्राथमिक उद्देश्य वाणिज्य बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं सहित वित्तीय क्षेत्र का समेकित पर्यवेक्षण करना है।
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इसके अतिरिक्त गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर भी विचार किया जा सकता है, बशर्ते वे भारतीय रिजर्व बैंक के पात्रता मानदंडों की पूर्ति करें।
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एनओएफएचसी को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के रूप में आरबीआई से पंजीकृत होना पड़ेगा और इसके लिए आरबीआई द्वारा अलग से निर्देश जारी किए जाएंगे।
