इसमें न्यायालय द्वारा यह सिध्दांत प्रतिपादित किया गया है कि सिविल न्यायिक, पुलिस या राज्य की अन्य सेवा (मिलिट्री को छोड़कर) के लोक सेवकों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन में अंकित सभी टीकाओं को, चाहे वह घटिया, औसत, अच्छी, बहुत अच्छी अथवा उत्कृष्ट हो, उन्हें संसूचित की जाए।
32.
तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए इस आयोग ने श्री के. के. माथुर बनाम रीको प्रकरण में दिनांकः 30-0 8-2006 को निर्णय देते हुए यह स्पष्ट कर दिया था कि तथाकथित वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन तथा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन संबंधित व्यक्ति को प्रकट किये जाने चाहिये।
