Morsi is not the most powerful politician in Egypt or the commander in chief. Arguably, he does not even run the Muslim Brotherhood. His job is undefined. The military could brush him aside. For the first time since 1954, Egypt's president is a secondary figure, assigned the functionary role long associated with its prime ministers. मोर्सी न तो मिस्र के सबसे शक्तिशाली राजनेता हैं और न ही कमाण्डर इन चीफ हैं । तार्किक रूप से तो मुस्लिम ब्रदरहुड पर भी उनका नियंत्रण नहीं है। उनका कार्य पूरी तरह अपरिभाषित है। सेना उन्हें किनारे लगा सकती है। 1954 से लेकर अब तक पहली बार ऐसा हो रहा है कि राष्ट्रपति एक दोयम दर्जे का व्यक्तित्व बन गया है जब कि उसे जो शक्ति संचालन का कार्य सौंपा गया है वह लम्बे समय से प्रधानमंत्री के साथ सम्बद्ध रहा है।
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[Rashad Azami of the Bath Islamic Society finds it “highly pleasing” that the constabulary took this step. One of the seven non-Muslim officers to receive a hijab of her very own, Assistant Chief Constable Jackie Roberts, calls it “a very positive addition to the uniform and one which I'm sure will be a welcome item for many of our officers.” [ Dhimmitude is the term Bat Ye'or coined to describe subservience to Shariah by non-Muslims. Assistant Chief Constable Roberts' enthusiasm for the hijab might be called “advanced dhimmitude.”] बाथ सोसाइटी के राशद आज़मी इसको लेकर अत्यंत प्रसन्न हैं कि ऐसा कदम कांस्टेबल पद्धति ने उठाया है। सात गैर मुस्लिम अधिकारियों में से एक ने हिजाब प्राप्त किया और वह भी अपनी ओर से और इन एसिस्टेंट चीफ कान्सटेबल जैकी राबर्ट्स ने इसे , “ गणवेश में अत्यंत सकारात्मक जुडाव बताया और ऐसी सामग्री जिसका कि अन्य अधिकारियों द्वारा भी स्वागत किया जाएगा” ।
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American responses fall into two main camps: tough and diplomatic. The first sees Tehran as irredeemable and counsels a policy of confrontation and even force; it assumes that diplomacy, sanctions, computer viruses, and threats of military strikes have no chance of dissuading the mullahs from going nuclear, and it speaks of regime change or a military option against the Iranian bomb. The diplomatic camp, which generally controls U.S. policy, accepts the permanence of the Islamic Republic of Iran and expects Tehran to respond to diplomatic overtures. अभी हाल में अमेरिका के रक्षा सचिव लिवोन पनेटा ने कहा, “ हमें दिखाई दे रहा है कि इन हथियारों में से अधिकतर इराक के रास्ते ईरान को जा रहे हैं और यह निश्चित रूप से हमें क्षति पहुँचा रहा है” । संयुक्त चीफ आफ स्टाफ के अध्यक्ष माइक मुलेन ने इसमें और जोडा कि, “ ईरान प्रत्यक्ष रूप से कट्टरपंथी शिया गुटों की सहायता कर रहा है जो कि हमारे सैनिकों को मार रहे हैं” ।
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A number of former high-level American officials advocate delisting the MeK, including a national security adviser (James Jones), three chairmen of the Joint Chiefs of Staff (Hugh Shelton, Richard Myers, Peter Pace), a secretary of Homeland Security (Tom Ridge), an attorney general (Michael Mukasey), and even a State Department coordinator for counterterrorism (Dell Dailey). A chorus of prominent Republicans and Democrats favor delisting, including a bipartisan group of 80 members of Congress . अमेरिका के अनेक उच्च अधिकरियों ने एमईके को आतंकवादी सूची से निकालने की बात की है इनमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ( जेम्स जोंस), संयुक्त चीफ आफ स्टाफ के तीन अध्यक्ष ( ह्यूज शेल्टन, रिचर्ड मेयर्स, पीटर पेस) , गृहभूमि सुरक्षा के सचिव ( टाम रिज) ,एक महान्यायवादी ( माइकल मुकासे) और आतंकवाद प्रतिरोध के राज्य समन्वयक ( डेल डेली) शामिल हैं। रिपब्लिक और डेमोक्रेट दोनों ही दलों के प्रभावी लोग इस पक्ष में हैं कि इस संगठन को आतंकवादी की सूची से निकाल दिया जाये और इस सूची में दलीय मर्यादा से परे कुल 80 कांग्रेस सदस्य शामिल हैं।
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Intense Iranian efforts are already underway, with Tehran sponsoring militias in Iraq and sending its own forces into Iraqi border areas . Baghdad responds with weakness, with its chief of staff proposing a regional pact with Iran and top politicians ordering attacks on the Mujahedeen-e-Khalq (MeK), an Iranian dissident organization with 3,400 members resident in Camp Ashraf, 60 miles northeast of Baghdad. The MeK issue reveals Iraqi subservience to Iran with special clarity. Note some recent developments: ईरान के तीव्र प्रयास तो जारी ही हैं, जब तेहरान इराक में उग्रवादी भेज रहा है और इराक के सीमा क्षेत्रों में अपनी सेना भी भेज रहा है। बगदाद ने इसके उत्तर में कमजोरी दिखाई है तथा इसके चीफ आफ स्टाफ ने ईरान के साथ क्षेत्रीय समझौते की बात की है तथा उच्च राजनेताओं ने बगदाद से 60 मील उत्तर पूर्व में स्थित अशरफ में ईरानी विद्रोही संगठन मुजाहिदीने खल्क के 3,400 सदस्यों वाले शिविर पर आक्रमण की अनुमति दी है। मुजाहिदीने खल्क का मुद्दा इस बात को स्पष्ट करता है कि ईरान इराक पर अपना दबदबा बना रहा है। इस सम्बन्ध में कुछ हाल के घटनाक्रम पर ध्यान देना उचित होगा:
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How did the Israel Defense Forces win so overwhelmingly? By meticulous practice and absolute realism, in contrast to the Arab militaries, which lived in a fantasy world. If the Israelis were all nerves on approaching war - Chief of Staff Yitzhak Rabin suffered a breakdown - the Arab leaders were supremely overconfident. A Syrian general predicted a victory over Israel in four days “at most.” Egypt's President Gamal Abdel Nasser showed no signs of concern, insisting that Israelis were incapable of mounting precisely the surprise air attack that they in fact pulled off. इजरायल की सेना ने यह स्तब्ध कर देने वाली विजय कैसे प्राप्त की? अरब सेना की फंतासी दुनिया के विपरीत इजरायल की सेना की वास्तविकता और कडे अभ्यास का परिणाम था। यदि इजरायल के लोग युद्ध के बारे में सोच रहे थे तो चीफ आफ स्टाफ यित्जाक राबिन को दौरा पडा और अरब के नेता अति आत्मविश्वास में आ गये। सीरिया के एक जनरल ने अधिक से अधिक चार दिनों के भीतर इजरायल पर विजय की भविष्यवाणी कर दी। मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नसीर ने कोई चिंता नहीं दिखाई और यह मान बैठे कि इजरायल के लोग वह आश्चर्यजनक वायु आक्रमण करने में सक्षम नहीं है वास्तव में जिसके चलते उन्हें पीछे हटना पडा।
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Despite American warnings , Tehran already interferes in Iraq's politics , sponsors militias, supports terrorism, and has sent its own forces into the country - and is preparing to do more. As Max Boot writes, the withdrawal of American troops means that the “risks of a catastrophic failure in Iraq now rise appreciably. The Iranian Quds Force must be licking its chops because we are now leaving Iraq essentially defenseless against its machinations.” Baghdad tries to appease Iranian threats; for example, its chief of staff proposed a regional security organization with Tehran. अमेरिका की चेतावनियों के बाद भी तेहरान ने पहले ही इराक की राजनीति में हस्तक्षेप आरम्भ कर दिया है , उग्रवादियों को प्रायोजित कर रहा है, आतंकवाद की सहायता कर रहा है और देश में अपनी सेनायें भेज दी हैं और साथ ही अधिक कुछ करने की तैयारी कर रहा है। जैसा कि मैक्स बूट ने लिखा है अमेरिकी सेना की वापसी से “ इराक में विनाशक विफलता का खतरा काफी बढ जायेगा। ईरानी सेना तो अत्यंत उत्साहित हो रही होगी क्योंकि हम इसके विरुद्ध पूरी तरह असुरक्षित होकर यह स्थान छोड रहे हैं” । बगदाद ने ईरानी खतरे को देखते हुये इसका तुष्टीकरण करने का प्रयास किया है उदाहरण के लिये, इसके चीफ आफ स्टाफ ने तेहरान के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा संगठन बनाने का प्रस्ताव किया है।
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A picture of Morsi and Tantawi reveals the terms of their relationship: Not only is Tantawi sitting on the right side, where prior Egyptian presidents ( Nasser , Sadat , Mubarak ) ritualistically sat when hosting a visitor, but their meeting took place in the Ministry of Defense, not in the presidential palace, which protocol would normally require. Mohamed Tantawi is the real ruler of Egypt. Chairman of the Supreme Council of the Armed Forces (SCAF), Field Marshall, and Minister of Defense, he serves not only as the commander in chief but also as effective head of all three Egypt's governmental branches. Tantawi is an autocrat with near-absolute powers. As chief representative of the military junta that has been ruling Egypt since February 2011, his mission is to extend the junta's rule indefinitely into the future, thereby assuring officers their perquisites and privileges. मोहम्मद तंतावी मिस्र का वास्तविक शासक है। सुप्रीम काउंसिल आफ आर्म्ड फोर्सेस का अध्यक्ष, फील्ड मार्शल और रक्षा मंत्री के नाते वह केवल कमांडर इन चीफ के रूप में सेवायें नहीं दे रहे हैं वरन मिस्र की सरकार की तीन शाखाओं के प्रभावी प्रमुख भी हैं। तंतावी प्रायः सर्वाधिकार के साथ तानाशाह हैं। सेना जो कि फरवरी 2011 से ही मिस्र पर शासन कर रही है उसके प्रमुख प्रतिनिधि के नाते उनका उद्देश्य सेना के शासन को भविष्य में अनिश्चितकाल के लिये बढाना है ताकि अधिकारियों को उनके लाभ और विशेषाधिकार के सम्बंध में आश्वस्त रखा जा सके।
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No one can say at this early date where this revolution in attitudes came from or where it leads, but it is today's happy reality. The military leadership now bears the weighty responsibility of shepherding it to fruition. Three men in particular bear close watching, Vice President Omar Suleiman , Defense Minister Mohammed Hussein Tantawi , and Chief of Staff Sami Hafez Enan. We shall soon see whether the military leadership has learned and matured, and if it realizes that continuing to pursue its selfish interests will lead to further decay. Mr. Pipes is director of the Middle East Forum and Taube distinguished visiting fellow at the Hoover Institution of Stanford University. He has lived for three years in Egypt. Related Topics: Egypt receive the latest by email: subscribe to daniel pipes' free mailing list This text may be reposted or forwarded so long as it is presented as an integral whole with complete and accurate information provided about its author, date, place of publication, and original URL. Comment on this item अभी यह कहना अत्यंत शीघ्रता होगी कि इस क्रांति में यह व्यवहार कैसे आया और यह कहाँ जायेगा लेकिन यह आज की सुखद सच्चाई है। अब सैन्य नेतृत्व का यह दायित्व है कि इसे अंजाम तक ले जाये। तीन लोगों पर विशेष निगाह होगी, उपराष्ट्रपति उमर सुलेमान, रक्षा मंत्री मोहम्मद हुसैन तंतावी और चीफ आफ स्टाफ सामी हफीज एनान। हम शीघ्र ही देखेंगे कि क्या सैन्य नेतृत्व ने कुछ सीखा है और परिपक्व हुआ है और यदि यह स्वीकार कर सके कि अपने स्वार्थी हितों के लिये काम करना पतन को ही आमन्त्रित करेगा।
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Sending the Mavi Marmara to Gaza amounted to an intentional provocation. Escalating Kurdish problems : Some 15-20 percent of Turkey's citizens identify as Kurds, a distinct historical people; although many Kurds are integrated, a separatist revolt against Ankara that began in 1984 has recently reached a new crescendo with a more assertive political leadership and more aggressive guerrilla attacks . Looking for a fight with Israel : In the tradition of Gamal Abdel Nasser and Saddam Hussein, the Turkish prime minister deploys anti-Zionist rhetoric to make himself an Arab political star . One shudders to think where, thrilled by this adulation, he may end up. After Ankara backed a protest ship to Gaza in May 2010, the Mavi Marmara , whose aggression led Israeli forces to kill eight Turkish citizens plus an ethnic Turk, it has relentlessly exploited this incident to stoke domestic fury against the Jewish state. Erdoğan has called the deaths a casus belli , speaks of a war with Israel “ if necessary ,” and plans to send another ship to Gaza, this time with a Turkish military escort . बिना नियंत्रण के इस्लामवादी - 29 जुलाई 2011 को जब तुर्की के पाँच में से चार चीफ आफ स्टाफ ने अचानक त्यागपत्र दे दिया तो उन्होंने साथ ही 1923 में कमाल अतातुर्क द्वारा स्थापित गिये गणराज्य के प्रभावी अंत के संकेत भी दे दिये। उसी दिन तुर्की में एक नये गणराज्य का आरम्भ हो गया जिसका नेतृत्व प्रधानमन्त्री रिसेप तईप एरडोगन और उनकी एकेपी पार्टी के उनके इस्लामवादी सहयोगी करते हैं। अब सेना सुरक्षित रूप से उनके अधीन है और ऐसी स्थिति में एकेपी के विचारक इस्लामी व्यवस्था की अपनी मह्त्वाकाँक्षा के लिये कार्य कर सकते हैं।
