Members of Parliament , as elected representatives of the people , ventilate the people 's grievances and opinions on various issues , scrutinise the functioning of the government on the floors of the Houses of Parliament and enact laws . लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के रूप में संसद सदस्य लोगों की विभिन्न मामलों पर शिकायतों और विचारों को संसद के सदनों में व्यक़्त करते हैं , सरकार के कार्यकरण की छानबीन करते हैं ओर विधान बनाते हैं .
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It has been rightly said that during the Question Hour in Parliament , “ a piercing searchlight is thrown in every nook and corner of the vast length and breadth of the administration and nothing fails outside the scrutiny of the Parliament ” . यह ठीक ही कहा गया है कि संसद में प्रश्नकाल के दौरान ? विशाल प्रशासनिक व्यवस्था के प्रत्येक विभाग के प्रत्येक क्रियाकलाप की बारीकी से जांच होती है और कोई भी क्षेत्र संसद की छानबीन से अछूता नहीं रहता ? .
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But the most fascinating and rewarding source -LRB- though to be scrutinized with great care -RRB- is the visual representation in sculptures , icons , reliefs , wall paintings , miniatures and illustrated manuscripts . लेकिन सर्वाधिक आकर्षक और फलदायक स्त्रोत ( यद्यपि अत्यंत सतर्कता के साथ इसकी छानबीन करनी होगी ) मूर्तियों , देव-प्रतिमाओं , उद्भूत चित्रों , दीवारों की चित्रकारी , लघु चित्रों और सचित्र पांडुलिपियों का दृश्य रूप है .
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But the enormous range and complexity of legislation and administrative functions of a modern State make it almost impossible for the Legislature to adequately scrutinise legislative proposals and oversee administrative action . परंतु आधुनिक राज्य में विधान के तथा प्रशासनिक कृत्यों के व्यापाक क्षेत्र और उसकी जटिलता के कारण विधानमंडल के लिए विधायी प्रस्तावों की पर्याप्त छानबीन करना और प्रशासन के कार्यों पर निगरानी रखना असंभव हो जता है .
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Whenever a question of breach of privilege arises , even though the House is competent to deal with it , it is generally referred to the Committee of Privileges existing in either House for examination , investigation and report . जब किसी विशेषाधिकार के भंग होने का प्रश्न उत्पन्न होता है , सदन के उससे निबटने के लिए सक्षम होते हुए भी , उसे सामान्यत जांच के लिए , छानबीन के लिए और प्रतिवेदन देने के लिए विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया जाता है .
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Whenever a question of breach of privilege arises , even though the House is competent to deal with it , it is generally referred to the Committee of Privileges existing in either House for examination , investigation and report . जब किसी विशेषाधिकार के भंग होने का प्रश्न उत्पन्न होता है , सदन के उससे निबटने के लिए सक्षम होते हुए भी , उसे सामान्यत जांच के लिए , छानबीन के लिए और प्रतिवेदन देने के लिए विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया जाता है .
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-LRB- v -RRB- Scrutiny Committees Committee on Government Assurances : While replying to questions in the House or during discussions on Bills , Resolutions , etc . ministers often give an assurance , promise or undertaking , either to consider a matter or to take action or to furnish the House with . fuller information later . ह्यपांचहृ छानबीन समितियां सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति ः सदन में प्रश्नों के उ
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In the case of real estate developers , MRTPC 's jurisdiction has been conferred retrospectively so that restrictive or unfair trade practices committed , say , ten years earlier can also be brought under the scrutiny of the Commission . स्थावर संपत्ति का विकास करने वालों के मामले में ंष्ठ्फ् को भूतलक्ष्मी प्रभाव से अधिकारिता प्रदान की गई है ताकि अवरोधक या अनुचित व्यापारिक व्यवहार , मान लीजिए , दस वर्ष पहले भी किया गया हो तो भी आयोग उसकी छानबीन कर सके .
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The review of administrative action and the examination of numerous and complicated legislative proposals and subordinate legislation require expertise and close scrutiny that are not possible in the Lok Sabha consisting as it does of 545 members . प्रशासनिक कार्य का पुनरीक्षण करने और विविध एवं जटिल विधायी प्रस्तावों और अधीनस्थ विधान की जांच करने के लिए विशेषज्ञता होना एवं बारीकी से छानबीन करना अपेक्षित है जो लोक सभा में होना संभव नहीं है क्योंकि इसके 545 सदस्य हैं .
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Administrative accountability is ensured through legislation , through parliamentary devices like questions , discussions on various motions , committee scrutiny , and through the Minister who actually represents Parliament and controls his department on behalf of Parliament . प्रशासनिक जवाबदारी को सुनिश्चित करने के अनेक माध्यम हैं , यथा , प्रश्नों जैसी संसदीय युक्तियां , विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा , समिति द्वारा छानबीन , और मंत्री जो वास्तव में संसद का प्रतिनिधि है और संसद की ओर से अपने विभाग का नियंत्रण करता है .
