इसलिए अधिकारियों और कर्माचारियों की सूची प्रकाशित करना और इसे अद्यतन बनाए रखना संभव नहीं है, लेकिन, बैंक के किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी के बारे में ऐसी कोई जानकारी, वेतन एवं अन्य पारितोषिकों के बारे में जानना हो तो यह बैंक के केन्द्रीय जन-सूचना अधिकारी से प्राप्त की जा सकती है।
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धारा 6 की उप-धारा (1) के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए किए जानेवाले अनुरोध के साथ आवेदन शुल्क रुपये दस अदा करके उचित रसीद के साथ अथवा माँग ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चेक जमा किया जाना चाहिए, जो कि केन्द्रीय जन-सूचना अधिकारी, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के पक्ष में, चेन्नै में देय होना चाहिए।
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युवा आलोचक, सम्पादक श्री, हिन्दी सेवी, युवा कहानीकार का सम्मान प्राप्त डा 0 सेंगर सामाजिक संस्था ‘ दीपशिखा ', शोध संस्था ‘ समाज अध्ययन केन्द्र ' तथा ‘ पी-एच 0 डी 0 होल्डर्स एसोसिएशन ' के साथ-साथ जन-सूचना अधिकार का राष्ट्रीय अभियान का संचालन व सम्प्रति एक साहित्यिक पत्रिका ‘ स्पंदन ' का सम्पादन कार्य कर रहे हैं।
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टेण्डर की छायाप्रति पाने के लिए शुल्क जमा करने की बात कही गई, लेकिन नहीं बताया गया कि कितना शुल्क जमा करना होगा? चिंताजनक है कि जन-सूचना अधिकारी को यह तक नहीं मालूम है कि अगर कोई सूचना 30 दिन के अन्दर सूचना नहीं दी जाती है, तो सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-7(6) के मुताबिक ऐसी सूचनाओं को बिना किसी शुल्क के देना पड़ता है।
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कुल मिलाकर अगर जवाब देने के तरीके पर गौर करें तो यह बात समझ में आने लगती है कि जन-सूचना अधिकारी आय-व्यय के लेखे-जोखे से जुड़ी जानकारियों को देने से परहेज क्यों करते हैं? ए.स ी बसों के लिए अलग से नागरिक चार्टर और सुविधाओं से जुड़ी जानकारी के बारे में कहा गया कि परिवहन विभाग ने अलग से ऐसी कोई जरूरत नहीं समझी है।
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केन्द्रीय सहायक जन-सूचना अधिकारियों द्वारा ऐसे अनुरोध प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर सूचना प्रदान करने के बारे में विचार किया जाएगा और सूचना प्रदान करके अथवा अनुरोध को अस्वीकृत करके इनका निपटान किया जाएगा यदि माँगी गई जानकारी उनके पास हो और उनके क्षेत्र की शाखाओँ से संबंधित हो और उनके क्षेत्राधीकार में हो और यदि अन्यथा हो तो जैसा मामला बनता हो, ऐसे आवेदनपत्र/अपील तत्काल सीपीआइओ को भेज दिए जाएँगे।
