उत्तरदाताओं के विद्वान वकील द्वारा किए गए अनुरोध को ध्यान में रखते हुए, जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय प्रदान किया जाता है.”
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इस पर अदालत ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए राज्य सरकार को चार हफ्ते का और इसके प्रत्युत्तर के लिए याचिकाकर्ताओं को हफ्ते भर का समय दिया।
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कोर्ट ने कहा है कि अगर अगली सुनवाई तक जवाबी हलफनामा या आदेश के पालन का हलफनामा दाखिल नहीं किया गया तो 5000 रुपये बतौर हर्जाना लगाया जाएगा।
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हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट अथॉरिटी (GNIDA) से कहा है कि सैंकड़ों किसानों द्वारा दायर याचिकाओं पर जवाबी हलफनामा दायर करें।
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उन्होंने तथ्यों के साथ जवाबी हलफनामा प्रस्तुत करने के लिए समय की मांग की और बताया कि छात्रसंघ चुनाव की प्रक्रिया जारी है और मंगलवार को मतदान होना है।
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श्री सुब्रमह्मण्यम और श्री वाहनवती की दलीलें सुनने के बाद खंडपीठ ने इतालवी राजदूत को नोटिस जारी करते हुए 18 मार्च को जवाबी हलफनामा पेश करने का निर्देश दिया।
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इसके बाद न्यायालय ने याचिकाकर्ता जम्मू-कश्मीर नेशनल पेंथर्स पार्टी को जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया तथा मामले की सुनवाई 25 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी।
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शीर्षस्थ अदालत ने केन्द्र सरकार से इस बारे में 16 जुलाई तक जवाबी हलफनामा के माध्यम से अपनी योजना बताने को कहा है, अन्यथा वह खुद आदेश जारी करेगी।
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न्यायालय ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए सोमवार की तारीख मुकर्रर की और उत्तर प्रदेश सरकार को उस दिन तक जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश भी दिया।
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कोर्ट ने दो सप्ताह के अंदर केंद्र को इस मामले में जवाबी हलफनामा दायर करने के साथ पूरे मामले को जनवरी के मध्य तक कोर्ट में रखने का निर्देश दिया।
