यूपी में सपा की सरकार आने के बाद से जिस तरह से वर्ग संघर्ष बढ़ा है उससे यही लगता है कि या तो सरकार उपद्रवियों से निपटने के लिए कुछ ठोस करना नहीं चाहती या फिर उसे केवल २ ० १ ४ के चुनाव ही दिखाई दे रहे हैं जिनके भरोसे वह दिल्ली में सत्ता की चाभी अपने हाथ में रखना चाहती है.
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पिछले कुछ वर्षों से जिस तरह से प्रदेश में विकास की बातें होती रही है और इस तरह के दंगे दिखाई देने लगभग बंद ही हो गए थे तो अब अचानक इस तरह की इस घटना के बारे में अखिलेश सरकार को कुछ ठोस करना ही होगा क्योंकि जिस तरह से वह प्रदेश में विकास की गंगा बहाने की बातें कर रहे हैं उसमें प्रदेश की कानून व्यवस्था की अच्छी स्थिति के बिना कोई भी उद्योगपति यहाँ आने से पहले सैकड़ों बार सोचने वाले हैं.
