उन्होंने उत्तर प्रदेश में आतंकवाद के नाम पर बड़े पैमाने चल रहे मुसलमान युवाओं की गिरफ्तारी व यातना देने के खिलाफ तथ्यान्वेषण कर उसकी रिपोर्ट छापी और साथ ही ‘ गंगा एक्सप्रेस वे ' के खिलाफ सक्रिय भूमिका का निर्वाह किया।
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तथ्यान्वेषण दल को यह देखकर अचम्भा हुआ कि न तो केन्द्र सरकार और न ही बिहार सरकार ने यह आकलन करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है कि बाढ़ नियंत्रण उपायों का समाज के सामाजिक-आर्थिक परिस्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा है।
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तथ्यान्वेषण दल को यह देखकर अचम्भा हुआ कि न तो केन्द्र सरकार और न ही बिहार सरकार ने यह आकलन करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है कि बाढ़ नियंत्रण उपायों का समाज के समाजिक आर्थिक परिस्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा है।
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“ आतंक एवं सम्प्रदायक मामलों में निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है ” कहना है सुरेश खैरनार का, जो कि वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हैं और ६ ० से अधिक आतंक एवं सांप्रदायिक मामलों में तथ्यान्वेषण समिति के सदस्य रहे हैं.
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ऐसे समय में उत्तारी बिहार और नेपाल में कोसी के बाढ़ क्षेत्र का दौरा करके लौटे तथ्यान्वेषण दल की मांग है कि इस पूरी आपदा पर और खासकर उत्तरी बिहार में कोसी घाटी के ड्रेनेज (जलनिकासी) पर एक श्वेत पत्र जारी किया जाय।
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अफसोस है कि प्रशांत राही जैसे मामले में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया जैसी पत्रकारों की राष्ट्रीय संस्था के वक्तव्य और दिल्ली से गए एक अनौपचारिक प्रतिनिधिमंडल के तथ्यान्वेषण के बावजूद मामला ज्यों का त्यों है और पत्रकार बिरादरी में कोई हलचल नहीं दिखाई देती।
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इस टीम में वानसुक सीएम के अलावा सामाजिक कार्यकर्ता अलका लांबा और असम राज्य महिला आयोग की एक सदस्य शामिल थीं, लेकिन कांग्रेस नेता अलका लांबा को आयोग के उस तथ्यान्वेषण दल से हटा दिया, जिसे इस मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई।
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उन्होंने दीपिका और करीना जैसी सेक्सी एक्ट्रेसेस को भी पछाड़ दिया...आगे पढें...सनी की फिल्म को मात देने पूनम उतरी मैदान मेंगुंडे फिल्म फोटो शूट (देखें वीडियो)बर्थडे पर सलमान लेंगे एक सप्ताह का ब्रेक!मीडिया तथ्यान्वेषण पर ध्यान दे: कोकजेजैकपॉट में सनी लियोन के हॉट सीन पर चली कैंची
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इसके अलावा देश के अग्रणी मानवाधिकार कर्मियों की पहल पर हालही में प्रकाशित तथ्यान्वेषण रिपोर्ट ' फोर मंथ्स द वैली विल नेवर फरगेट' (वे चार माह जिन्हें घाटी कभी भूल नहीं सकती, द अदर मीडिया, 2011) भी उस दूसरे कश्मीर पर रौशनी डालती है, जिसकी तरफ शेष भारतीयों का शायद ही ध्यान जाता हो।
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इस कानून के तहत संसद हमले पर चलाए गए केस में पुलिस का मनमानापन, सरकार व उस पर काबिज राजनीतिक पार्टी की संदेहास्पद भूमिका, न्यायालय की तथ्यान्वेषण व अल्पसंख्यक धर्म के प्रति अवस्थिति का खुलासा इतना साफ तौर पर उभरकर आया कि यह केस आज भी बहस का विषय बना हुआ है।
