As long as individual interest is preferred to general interest , both civil and criminal justice must remain inefficent and insufficient to a large extent . जब तक सामान्य हित के ऊपर व्यक्तिगत हित को वरीयता प्राप्त होती रहेगी तब तक सिविल और दांडिक , दोनों प्रकार के न्याय एक बड़ी सीमा तक दक्ष और अपर्याप्त बने रहेंगे .
32.
Another was created for lower Burma at Rangoon , on the model of presidency High Courts , with original civil and criminal jurisdiction for Rangoon . प्रेसिडेंसी उच्च न्यायालयों के प्रतिदर्श पर एक उच्च न्यायालय निचले बर्मा के लिए रंगून में स्थापित किया गया जिसे रंगून के लिए आरंभिक सिविल और दांडिक अधिकारिता थी .
33.
He was also the ultimate authority who had to pass the final order in a civil case as well as the sentence in a criminal one after taking the opinion of judges on questions of law . वह सर्वोच्च प्राधिकारी था जिसे विधिक प्रश्नों पर न्यायाधीशों की राय लेने के बाद सिविल मामले में अंतिम आदेश करना होता था और दांडिक मामले में दंड देना होता था .
34.
The judgements of the provincial criminal courts were appealable to the Sudder Nizamat Adawlut established at Murshidabad and presided over by an officer appointed by the Nawab . प्रांतीय दांडिक न्यायालय के निर्णयों की अपील मुर्शिदाबाद में स्थापित सदर निजामत अदालत में की जा सकती थी जिसकी अध्यक्षता नवाब द्वारा नियुक्त अधिकारी करता था .
35.
Reconstitution of Criminal Courts under the Code of Criminal Procedure 1872 A fresh Code of Criminal Procedure repealing the earlier Acts on the subject was enacted in 1872 . दंड प्रक्रिया संहिता 1872 के अंतर्गत दांडिक न्यायालयों का पुनर्गठन इस विषय से संबंधित सभी अधिनियमों को निरस्त करते हुए 1872 में एक नई दंड प्रक्रिया संहिता अधिनियमित की गई .
36.
The High Courts and the Supreme Court form a single integrated judicial structure with jurisdiction over all laws - Union , State , Civil , Criminal or Constitutional . उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय एक ही एकीकृत न्यायिक संरचना के अंग हैं और उसका अधिकार क्षेत्र सभी विधियों यानी संघ , राज्य , सिविल , दांडिक या संवैधानिक विधियों पर होता है .
37.
The High Courts and the Supreme Court form a single integrated judicial structure with jurisdiction over all laws - Union , State , Civil , Criminal or Constitutional . उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय एक ही एकीकृत न्यायिक संरचना के अंग हैं और उसका अधिकार क्षेत्र सभी विधियों यानी संघ , राज्य , सिविल , दांडिक या संवैधानिक विधियों पर होता है .
38.
Unless special courts are ' created by the Act , all offences , where imprisonment or fine is the punishment , can be tried only by Criminal Courts . जब तक कि किसी अधिनियम द्वारा किन्हीं विशेष न्यायालयों की स्थापना नहीं की जाती , सभी अपराधों का विचारण , जिनमें दंड या जुर्माना किया जा सकता है , केवल दांडिक न्यायालयों द्वारा ही किया जा सकता है .
39.
Similarly , the Indian Penal Code/ Criminal Procedure Code does not give jurisdiction to Criminal Courts over defence personnel in respect of offences committed under these Acts . इसी प्रकार , भारतीय दंड संहिता/दंड प्रक्रिया संहिता उपर्युक़्त अधिनियमों के अधीन रक्षा कार्मिकों द्वारा किए गए अपराधों के बारे में दांडिक न्यायालयों को अधिकारिता प्रदान नहीं करती .
40.
In the pre-democratic era the arbitrary character of criminal justice led to accusations of excessive harshness , while at present the outcry is against an excessive tenderness towards malefactors . लोकतंत्र की स्थापना से पहले के काल में दांडिक न्याय के मनमानेपन के कारण उस पर अत्यधिक कठोर होने के आरोप लगते थे जबकि आज कुकर्मियों के प्रति अत्यधिक नरमी के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है .
