12 वीं में जब उसने टॉप किया तो प्रिंसीपल सुनील अरोड़ा ने कहा, राहुल ने साबित कर दिया कि उसे दाखिला देना गलत निर्णय नहीं था।
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एक मामले में हाईकोर्ट ने कहा है कि निजी स्कूलों को हर हाल में विशेष बच्चों को समाज के कम आय वर्ग (ईडब्लूएस) कोटा के तहत दाखिला देना होगा।
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लेकिन जो कॉलेज व शिक्षण संस्थान नीट के परिणाम को मान्यता देकर छात्रों को दाखिला देना चाहें, वह नीट की पर्सेंटाइल के मुताबिक अपनी सीटें भर सकते हैं।
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शिक्षा नीति के तहत सरकारी अनुदाय या रियायती जमीन लेने वाले निजी स्कूलों के लिए यह प्रावधान रखा गया था कि 25 प्रतिशत निर्धन छात्रों को निश्शुल्क दाखिला देना होगा।
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भेदभाव मिटाने का दूसरा उपाय है पड़ोस के स्कूल के सिद्धांत को लागू करना जिसके मुताबिक हर स्कूल को उसके लिए निर्धारित पोषक क्षेत्र अथवा पड़ोस के सभी बच्चों को दाखिला देना होगा।
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कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सभी स्कूलों को सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश अनुसार व हरियाणा स्कूली शिक्षा विभाग के नियम के अनुसार आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों को दाखिला देना होगा।
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जांच विभाग के कई अधिकारियों के भी इतने आवेदन आते हैं कि हमें उन्हें भी दाखिला देना पड़ता है, ताकि हर केस से जुड़ी जांच को सुरक्षा अधिकारी सही दिशा में ले जाएं।
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• विधेयक में निजी स्कूलों के बारे में कहा गया है कि उन्हें हर साल पहली कक्षा की २५ फीसदी सीटों पर समाज के कमजोर और वंचित तबके के बच्चों को दाखिला देना होगा।
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हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक सरकार द्वारा तैयार दिशा-निर्देश के तहत सरकारी जमीन पर बने सभी अल्पसंख्यक एवं गैर अल्पसंख्यक निजी स्कूलों को भी अपने सभी कक्षा में ईडब्लूएस कोटा में दाखिला देना होगा।
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इसका अर्थ यह हुआ कि यदि स्कूल के पास कोई 13 वर्षीय छात्र दिसंबर में भी आता है और उम्र के आधार पर सातवीं कक्षा में दाखिला मांगता है तो स्कूल को उसे दाखिला देना अवश्यंभावी होगा।
