17 मार्च: पुणे स्थित व्यवसायी हसन अली खान ने धनशोधन मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद मुंबई में प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष समर्पण किया.
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अदालत ने कहा था कि कथित रूप से धनशोधन के जरिए गई 60 करोड़ डालर की राशि तभी वापिस आ सकती है यदि स्विस अधिकारियों को इस बारे में पत्र लिखा जाए.
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उनसे जुड़े कथित करोड़ों रूपए के धनशोधन मामले में कार्रवाई तेज करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनके करीबियों की 143 करोड़ रूपए की संपत्ति कुर्क करने का फैसला किया है।
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निदेशालय ने उन वित्तीय दस्तावेजों को भी अपने पास रख लिया, जिन्हें राजा से धनशोधन निरोधी कानून (पीएमएलए) के प्रावधान के तहत पूछताछ के दौरान लाने को कहा गया था।
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इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख जगनमोहन रेड्डी और उनके सहयोगियों के खिलाफ धनशोधन मामले की जांच में 51 करोड़ रुपए की सम्पत्ति कुर्क करने के आदेश भी जारी कर चुका था।
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जून, 1998 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के उस अधिवेशन में भारतीय शिष्टमंडल के सदस्य रहे, जिसमें मादक दवाओं और धनशोधन से संबंधित क़ानूनों के बारे में घोषणाओं को अनुमोदित किया गया था।
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याचिका में सिंह पर आरोप लगाया गया कि उत्तरप्रदेश में सपा के शासन के दौरान यूपी विकास परिषद के अध्यक्ष पद पर रहते सिंह धनशोधन के काम में लिप्त थे और उन्होंने कई कंपनियां बनाई।
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इसने बैंकिंग व्यवस्था के अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुपालन और धनशोधन तथा आतंकवादियों को वित्तीय मदद मिलने से रोकने के लिए तैयार अपने ग्राहक को जानने संबंधी नियम-कायदों (केवाईसी) को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया।
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दोनों देशों ने धनशोधन, आतंकवाद को वित्तीय मदद देने के मामलों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए तथा सजायाफ्ता लोगों के स्थानांतरण को लेकर एक संधि को अनुमोदित किया।
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उन्होंने कहा कि ईडी ने कडप्पा से सांसद जगन, उनके कुछ सहयोगियों और कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) और विदेशी विनियम प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत अलग अलग मामले दर्ज किए हैं।
