Summing up his whole outlook, Kreidie has said that for American Arabs and Muslims, working with the FBI is “a waste of time.” How, then, did this anti-counterterrorism, anti-Bush, anti-Ashcroft, anti-FBI figure exactly help in “identifying, preventing and disrupting acts of terrorism”? Presented with this record of Kreidie's remarks, the Philadelphia FBI office declined to comment. When a leading law enforcement agency like the FBI is so politically exposed that it rewards those who attack it, winning the war on terror appears increasingly remote. The police need to do their work and not hobble themselves by honoring their opponents. दूसरा क्रीडी बुश प्रशासन की बुरी तरह आलोचना करता है. उसकी दृष्टि में राष्ट्रपति बुश और उनके महान्यायवादी जाँन एशक्राफ्ट ने मानवाधिकारों पर हमला बोल रखा है. जिसकी वह निन्दा करता है. उसने बुश पर आरोप लगाया है कि वह अरब विरोधी और मुस्लिम विरोधी कार्यों को दुहरा रहे हैं. उसने एक अवसर पर तो महान्यायवादी (जो अपने अन्य दायित्वों के अतिरिक्त विदेशों में एफ.बी.आई का काम भी देखते हैं) को मूर्ख एशक्राफ्ट कहा.
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Vatican leaders tried to defuse the pope's quote, as well as his condemnation of jihad (holy war). The papal spokesman, Federico Lombardi , S.J., said Benedict did not intend to give “an interpretation of Islam as violent. … inside Islam there are many different positions and there are many positions that are not violent.” Cardinal Tarcisio Bertone , the secretary of state, indicated that the pope “sincerely regrets that certain passages of his address could have sounded offensive to the sensitivities of the Muslim faithful.” वेटिकन के नेताओं ने पोप के उद्धरण को शान्त करने का प्रयास किया और साथ ही जिहाद की निन्दा की. पोप के प्रवक्ता फ्रेडरिको लोम्बार्डी ने कहा कि बेनेडिक्ट का आशय इस्लाम को हिंसक के रूप में व्याख्यायित करने का नहीं था. इस्लाम के अन्दर विभिन्न प्रकार की स्थितियाँ हैं और अनेक ऐसी स्थितियाँ भी हैं जो हिंसक नहीं हैं. राज्य सचिव कार्डिनल टारसीसियो बरटोन ने संकेत दिया कि पोप इस बात के लिये गम्भीर रूप से खेद प्रकट करते हैं कि उनके वाक्य के कुछ अंश से आस्थावान मुसलमानों की भावनायें आहत हुई हैं.
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[FrontPageMagazine.com title: “The Terrorist Murder of a Palestinian Apologist”] An Italian named Angelo Frammartino , 25, espoused the typical anti-Israel views of a far-leftist, as he expressed in a letter to a newspaper in 2006: We must face the fact that a situation of no violence is a luxury in many parts of the world, but we do not seek to avoid legitimate acts of defense. … I never dreamed of condemning resistance, the blood of the Vietnamese, the blood of the people who were under colonialist occupation or the blood of the young Palestinians from the first intifada. Angelo Frammartino इटली निवासी 25 वर्षीय एन्जेलो फ्रैमर्टीनो ने 2006 में एक समाचार पत्र को लिखे अपने पत्र में कट्टर वामपंथी इजरायल विरोधी विचारों को व्यक्त किया था, “ हमें इस तथ्य का सामना करना चाहिये कि अहिंसा की स्थिति विश्व के अनेक देशों में विलासिता के समकक्ष है परन्तु हमें वैधानिक रक्षात्मक कृत्यों की भी अवहेलना नहीं करनी चाहिये. मैं वियतनाम के लोगों, औपनिवेशिक अधीनता में रहे लोगों और प्रथम इन्तिफादा से फिलीस्तीनी युवकों के प्रतिरोध की निन्दा की कल्पना भी नहीं कर सकता ”
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Instead, then, let us review a related subject - Obama's connections and even indebtedness, throughout his career, to extremist Islam. Specifically, he has longstanding, if indirect ties to two institutions, the Council on American-Islamic Relations (CAIR), listed by the U.S. government in 2007 as an unindicted co-conspirator in a Hamas-funding trial; and the Nation of Islam (NoI), condemned by the Anti-Defamation League for its “consistent record of racism and anti-Semitism.” First, Obama's ties to Islamists: इसके अतिरिक्त हम एक और जुडे विषय का पुनरावलोकन करें- अपने पूरे कार्यकाल में ओबामा का कट्टरपंथी इस्लाम के साथ सम्पर्क और उसके प्रति उनका ऋणी होना। विशेष रूप से अप्रत्यक्ष ही सही उनके दो संस्थाओं के साथ लम्बे सम्बन्ध रहे हैं। काउंसिल आन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस जिसे 2007 में अमेरिकी सरकार ने हमास के लिये धन एकत्र करने के एक मामले में सहायक षडयंत्रकारी घोषित किया था और दूसरी संस्था नेशन आफ इस्लाम है जिसकी मानहानि विरोधी लीग द्वारा उसके लगातार नस्लवादी और सेमेटिक विरोधी रिकार्ड के चलते निन्दा की गयी।
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It began on July 13 with a startling Saudi statement condemning “rash adventures” that created “a gravely dangerous situation.” Revealingly, Riyadh complained about Arab countries being exposed to destruction “with those countries having no say.” The kingdom concluded that “these elements alone bear the full responsibility of these irresponsible acts and should alone shoulder the burden of ending the crisis they have created.” George W. Bush 's spokesman, Tony Snow, a day later described the president as “pleased” by the statement. इसका आरम्भ 13 जुलाई को आश्चर्यजनक सउदी वक्तव्य से हुआ जिसमें हिजबुल्लाह के कार्य की निन्दा करते हुये उसे उतावलेपन की संज्ञा देते हुये कहा गया कि इसने गम्भीर रूप से खतरनाक स्थिति उत्पन्न कर दी है . रियाद ने शिकायती लहजे में कहा कि इस विनाश से उन अरब देशों का भी सामना हो रहा है जिनका इससे कोई लेना-देना नहीं है. सउदी राज्य ने अन्त में कहा “ ये तत्व अपने अनुत्तरदायित्वपूर्ण कृत्य का पूर्ण उत्तरदायित्व अकेले वहन करें और जिस समस्या का आरम्भ उन्होंने किया है उसे समाप्त करने का दायित्व भी उनके कन्धों पर ही है”. एक दिन पश्चात जार्ज डब्ल्यू बुश के प्रवक्ता टोनी स्नो ने बताया कि इस वक्तव्य से राष्ट्रपति प्रसन्न हुये.
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Muslim exultation : The Mumbai assault inspired occasional condemnations , hushed official regrets, and cornucopias of unofficial enthusiasm. As the Israel Intelligence Heritage & Commemoration Center notes, the Iranian and Syrian governments exploited the event “to assail the United States, Israel and the Zionist movement, and to represent them as responsible for terrorism in India and the world in general.” Al-Jazeera's website overflowed with comments such as “Allah, grant victory to Muslims. Allah, grant victory to jihad ” and “The killing of a Jewish rabbi and his wife in the Jewish center in Mumbai is heartwarming news.” मुस्लिम प्रसन्नता- मुम्बई आक्रमण ने कुछ स्तरों पर निन्दा, आधिकारिक दुख और अनौपचारिक रूप से उत्साह को प्रेरित किया। जैसा कि इजरायल इंटेलिजेंस हेरिटेज एण्ड कोमेमोरेशन सेंटर ने पाया कि ईरान और सीरिया की सरकारों ने इस घटना का उपयोग , “ संयुक्त राज्य अमेरिका, इजरायल और इजरायलवादी आन्दोलन को निशाना बनाने में किया और यह प्रदर्शित किया कि यही लोग भारत में और सामान्य तौर पर विश्व में आतंकवाद के लिये उत्तरदायी हैं”। अल जजीरा की वेबसाइट ऐसी टिप्पणियों से भरी पडी थी, “ मुसलमानों के लिये अल्लाह की शानदार विजय, जिहाद की शानदार विजय” “ मुम्बई में यहूदी केन्द्र में यहूदी रबाई और उसकी पत्नी की मृत्यु ह्रदय को सुख देने वाला समाचार है”
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We do so not because we support hateful speech, but because our Founders understood that without such protections, the capacity of each individual to express their own views, and practice their own faith, may be threatened. We do so because in a diverse society, efforts to restrict speech can become a tool to silence critics, or oppress minorities. We do so because given the power of faith in our lives, and the passion that religious differences can inflame, the strongest weapon against hateful speech is not repression, it is more speech - the voices of tolerance that rally against bigotry and blasphemy, and lift up the values of understanding and mutual respect. I know that not all countries in this body share this understanding of the protection of free speech. Yet in 2012, at a time when anyone with a cell phone can spread offensive views around the world with the click of a button, the notion that we can control the flow of information is obsolete. The question, then, is how we respond. And on this we must agree: there is no speech that justifies mindless violence. रिपब्लिकन राष्ट्रपति प्रत्याशी मिट रोमनी ने सही ही कहा , “यह दुखद है कि ओबामा प्रशासन की प्रथम प्रतिक्रिया हमारे दूतावासों पर हुए आक्रमण की निन्दा करने की नहीं थी वरन वे उनके प्रति सहानुभूति रख रहे थे जिन्होंने आक्रमण किया” । इस तर्क के व्यापक परिणाम हैं चुनाव के लिये तो अधिक नहीं हैं( वहाँ ईरान प्रमुख विदेश नीति का मुद्दा है) परंतु क्योंकि ऐसी कमजोरी से इस्लामवादियों को पुनः आक्रमण करने की प्रेरणा मिलती है तथा वे इस्लाम की आलोचना को रोक पाते हैं और पश्चिम पर इस्लामी कानून या शरियत के एक आयाम को थोपने में सफल होते हैं।
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On the Israeli side, Ehud Olmert's prime ministry could crash if his skittish partners abandon the ruling coalition. Shas and Yisrael Beiteinu have warned against dividing Jerusalem and other steps. Ehud Barak , head of the Labor Party, reportedly will reject any plan denying freedom of movement to the Israel Defense Forces in the West Bank. Foreign Minister Tzipi Livni could bolt if a Palestinian “right of return” is not renounced. That a recent poll finds 77 percent of Israelis think their government is “too weak to sign a peace agreement with the Palestinians in Israel's name” increases the chance of defections. दूसरी ओर इजरायल के तरफ से भी परेशानी कम नहीं है। प्रधानमंत्री यहुद ओलमर्ट यदि कुछ करना चाहेंगे तो उनके सरकार के सहयोगी नहीं करने देगें । शहस और इजरायल बितेन्यू ने पहले ही चेतावनी दे रखी है कि जेरूसलम का विभाजन और इस तरह का कोई कदम वे स्वीकार नहीं करेगें। लेबर पार्टी के प्रमुख येहूद बराक के बारे में सूचना है कि वे इस बात को स्वीकार नहीं करेगें जिसमें सुरक्षा सेना को पश्चिमी तट पर आजादी से काम करने में रूकावट हो । विदेश मंत्री जिपी लिवनी बिल्कुल इस बात को नहीं मानेगें जिसमें फिलीस्तीनियों को वापस बुलाने के अधिकार की निन्दा न की जाये। एक सर्वेक्षण में 77 प्रतिशत इजरायलियों का मानना है कि फिलीस्तीनियों के साथ शांति समझौता करने के लिये उनकी सरकार अत्यन्त कमजोर है, इससे विभाजन की सम्भावनायें बढ़ जाती हैं।
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Has said that Muslims in Britain should be able to use sharia to decide financial and marital disputes. The judge did add that only the criminal courts should have the power to decide when a crime has been committed and when to impose punishment. ... In a speech at the East London Muslim Centre, Lord Phillips said it was “not very radical” for Dr Williams to argue that sharia can be used to help govern issues like family disputes and the sale of financial products. Lord Phillips said: “It is possible in this country for those who are entering into a contractual agreement to agree that the agreement shall be governed by law other than English law.” Therefore, he said, he could see no reason why sharia should not be used to settle disputes in this country. He said: “There is no reason why principles of sharia, or any other religious code, should not be the basis for mediation or other forms of alternative dispute resolution.” He added: “It must be recognised however that any sanctions for a failure to comply with the agreed terms of the mediation would be drawn from the laws of England and Wales.” यद्यापि विलियम्स की व्यापक तौर पर निन्दा हुई (उनकी नौकरी छूटने का भय है) परन्तु शरियत की उपेक्षा न हो पाने सम्बन्धी विलियम्स की बात सही है क्योंकि यह पश्चिम में पहले ही प्रवेश कर चुका है. एक डच न्याय मंत्री ने घोषणा की , यदि दो तिहाई डच जनसंख्या कल ही शरियत को लागू करना चाहती है तो इस सम्भावना का अस्तित्व है। जर्मन के एक जज ने रोजमर्रा के एक तलाक मामले में कुरान को उद्धत किया ब्रिटेन में समानान्तर सोमाली गार अदालत व्यवस्था मौजूद है इससे ज्ञात होता है कि आतंकवाद के विरूद्ध युद्ध में ब्रिटिश तुष्टीकरण , परिवार का स्वरूप और विधि का शासन एक व्यापक परिपाटी के अंग हैं।
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Finally, a transcript of the Abraham Center meeting reveals Abbas telling his audience precisely what it wanted to hear: that he condemns violence, recognizes historic Jewish connections to the land Israel controls, accepts Israeli security concerns, and promises to remove incitement from Palestinian Authority media and school materials. On the delicate issue of the Holocaust - a subject on which Abbas himself wrote a Ph.D. “ dissertation ” in the U.S.S.R. in which he accused Zionists of inflating the number of murdered Jews for political purposes - Abbas acknowledged that Jews had suffered and he rejected Holocaust denial. अंततोगत्वा, अब्राहम सेंटर की बैठक की पांडुलिपि से पता चलता है कि अब्बास ने संक्षेप में अपने श्रोताओं के समक्ष वही कहा जो वह सुनना चाहते थे कि वह हिंसा की निन्दा करते हैं , इजरायल का जिस भूमि पर नियंत्रण है उस भूमि के साथ ऐतिहासिक यहूदी सम्बन्धों को वे स्वीकार करते हैं , इजरायल की सुरक्षा चिंता को स्वीकार करते हैं और इस बात का आश्वासन देते हैं कि फिलीस्तीनी अथारिटी मीडिया और विद्यालय की सामग्री से भडकाऊ चीज़ें हटा देंगे। यहूदी नरसंहार के नाजुक विषय पर जिस विषय पर अब्बास ने स्वयं पी-एच.डी की है और सोवियत संघ में शोध प्रबन्ध में उन्होंने इजरायलवादियों पर इस बात का आरोप लगाया है कि उन्होंने राजनीतिक कारणों से मारे गये यहूदियों की संख्या को बढा चढा कर प्रस्तुत किया। अब्बास ने इस बैठक में स्वीकार किया कि यहूदियों ने कष्ट झेला है और उन्होंने नरसंहार को अस्वीकार करने को अस्वीकार किया।
