राज्य के माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत बिहार जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्च्तर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) 2006 के नियत वेतन भुगतान हेतु स्विकृति
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बिहार में बेरोजगारी का आलम यह है कि उच्चतर योग्यताधारी प्रतिभाशाली नौजवानों को सरकार ने नियत वेतन पर नियुक्त होने के लिए विवश किया है।
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उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राज्य में नियत वेतन पर नियुक्त नियोजित शिक्षकों को बैंक से ऋण की सुविधा मुहैया करायी जायेगी.
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शिक्षकों की सेवानिवृत्ति के बाद नियमित बहाली नहीं होने के कारण पढ़ाई बाधित नहीं हो इसके लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों को संविदा पर नियत वेतन में रखा जायेगा।
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इसमें अनुत्तीर्ण हो जाने पर नियत वेतन में प्रावधानित वृद्धि राशि नहीं मिलने की बात अंकित है, सेवा से हटाने की बात का उल्लेख नहीं है।
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लेकिन शिक्षक हटेंगे या रहेंगे, उन्हें नियत वेतन मिलेगा या वेतनमान, इसे भगवान तय करेंगे या मुख्यमंत्री, यह तो आगे की बात है.
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शिक्षक संघ ने इस संबंध में उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर मामले में सिर्फ नियत वेतन में वृद्धि पर रोक लगाए जाने का आनुरोध किया है।
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वित्तीय वर्ष 2010-11 में जिला परिषद के अंतर्गत माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियोजित पुस्तकालयाध्क्षों के नियत वेतन भुगतान हेतु गैर योजना अंतर्गत सहायक अनुदान मद में राशि का आवंटन ।
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वित्तीय वर्ष 2010-11 में नगर परिषद के अंतर्गत माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियोजित पुस्तकालयाध्क्षों के नियत वेतन भुगतान हेतु गैर योजना अंतर्गत सहायक अनुदान मद में राशि का आवंटन ।
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इस आर्थिक नीति का दुष्परिणाम है कि समान विद्यालय प्रणाली की जगह बहुपरती शिक्षा अमीरी-गरीबी की विषमता को बदस्तूर कायम रख नियत वेतन पर बहाली के द्वार खोल रही है।
