मुख्य कार्यकलापों के लिए: निवेश ऋण ऊपर उल्लिखित अनुसार प्रदान किया जायेगा जबकि उत्पादन ऋण या तो नकद ऋण सीमा के रूप में या निवेश ऋण के घटक के रूप में ।
32.
' ' बैंकों को पर्याप्त प्रतिभूति प्रदान करने में उद्यमियों की असमर्थता और कम वसूली को प्राय: लघु उद्योग इकाइयों को निवेश ऋण प्रवाह में महत्वपूर्ण अड़चन के रूप में उद्धृत किया जाता है.
33.
निवेश ऋण के लिये, ऋण की वे सभी किस्ते ब्याज सहित जो ओवरड्यू हैं जिनका 31 मार्च, 2007 तक भुगतान ओवरड्यू हो गया है और 28 फरवरी, 2008 तक जिसका भुगतान नहीं किया गया है।
34.
जबकि निवेश ऋण का अंतिम लाभार्थियों में व्यक्तियों, साझेदारी से संबंधित संस्थानों, कंपनियों, राज्य के स्वामित्व वाले निगमों, या सहकारी समितियों को शामिल किया जा सकता है, जबकि आम तौर पर उत्पादन ऋण व्यक्तियों को ही दिया जाता है.
35.
जबकि निवेश ऋण का अंतिम लाभार्थियों में व्यक्तियों, साझेदारी से संबंधित संस्थानों, कंपनियों, राज्य के स्वामित्व वाले निगमों, या सहकारी समितियों को शामिल किया जा सकता है, जबकि आम तौर पर उत्पादन ऋण व्यक्तियों को ही दिया जाता है.
36.
सहायक कार्यकलापों के लिए: स्थाई सम्पत्तियों के अधिग्रहण के लिए मध्यावधि मीयादी ऋण के रूप में निवेश ऋण प्रदान किया जायेगा जबकि उत्पादन ऋण, अल्पावधि मीयादी ऋण के रूप में कार्यकारी पूंजी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए दिया जायेगा।
37.
निवेश ऋण पर्याप्त प्रारम्भिक अवधि (12 महीनों तक लेयर्स के लिए और 3 माह तक ब्रायलर्स के लिए) मासिक/तिमाही/छमाही किश्तों में, छोटे किसानों के मामले में उनकी चुकौती क्षमता पर निर्भर करते हुए, 6-7 वर्षों की अवधि में वसूल किया जाता है ।
38.
> ऋण > सुगर प्रीमियम योजना सुगर प्रीमियम योजना प्रयोजन / उद्देश्यफसल ऋण के अलावा कृषि गतिविधियों के निवेश ऋण आवश्यकताओं के लिए पंजीकृत गन्ना उत्पादकों को ऋण सुविधा बढ़ानापात्रतापिछले तीन वर्षों के लिए प्रतिष्ठित चीनी मिलों को गन्ने की आपूर्ति करनेवाले किसान.
39.
फसल ऋण: सब्जी फसल, फूलों की फसल अथवा अन्य बीच की फसल के कटने के 6-8 सप्ताह के भीतर अल्पावधि ऋण की वसूली की जाती है लेकिन संमिश्र ऋण के मामले में, उत्पादन तथा निवेश ऋण दोनों के लिए यह 4-5 वर्षों में वसूल किया जाना है ।
40.
हरियाणा में बैंकों को 4658 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है और समर्थन का कुल 697. 18 करोड़ रुपये का निवेश ऋण पुनर्वित्त पूंजी कृषि क्षेत्र और गैर कृषि क्षेत्र के रूप में, वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और सहकारी बैंकों की गतिविधियों को कवर करने के लिए प्रदान किया गया है।
