Comment : I respect Vidino's research and common sense but think he missed the quantitative contrast here between the United States and Europe. Related Topics: Muslims in Europe , Muslims in the United States , Terrorism receive the latest by email: subscribe to daniel pipes' free mailing list This text may be reposted or forwarded so long as it is presented as an integral whole with complete and accurate information provided about its author, date, place of publication, and original URL. Comment on this item नीतिगत आधार पर अमेरिकावासियों को उच्च स्तर का भाव रखने की आवश्यकता नहीं है। यह सही है, यूरोपवासियों को संयुक्त राज्य अमेरिका से सीखना चाहिये कि मुस्लिम जनसंख्या को आत्मसात कैसे किया जाये परंतु उन्हें अपेक्षा नहीं करनी चाहिये ऐसा करने से उनकी आतंकवाद की समस्या कम हो जायेगी। निश्चय ही इससे स्थिति और खराब होगी।
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My idea in the above column is that Jordan - the Hashemites in particular - rule the Palestinians, not the reverse. And the same goes for Egypt, obviously. Call it, if you will, Palestine-is-Jordan. Other readers have asked what implications the Jordan-Egypt scenario has for Israeilis living on the West Bank - specifically, does it mean their forced evacuation as happened to their counterparts in Gaza? No, and again two points: हालाँकि एक वर्ष पूर्व मिस्र के राष्ट्रपति होस्नी मुबारक ने घोषणा की कि “ गाजा मिस्र का भाग नहीं है और कभी नहीं होगा” परंतु यह अंतिम वाक्य नहीं है। पहला, मुबारक के बाद भी मिस्र के लोग भारी मात्रा में गाजा के साथ मजबूत सम्बन्ध चाहते हैं: हमास इससे सहमत होता है और कुछ अवसरों पर इजरायल के नेता भी इससे सहमत होते हैं। इसलिये नीतिगत परिवर्तन की सम्भावना शेष है।
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It is prepared by cabinet minister,thank letter is passed on.it is loss of the government. Govt has to prove their power of their vote to be in the govt. यह सदैव मंत्रिपरिषद तैयार करती है यह सिवाय सरकारी नीतियॉ की घोषणा के कुछ नही होता है सत्र के अंत मे इस पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाता है यदि लोकसभा मे यह प्रस्ताव पारित नही हो पाता है तो यह सरकार की नीतिगत पराजय मानी जाती है तथा सरकार को तुरंत अपना बहुमत सिद्ध करना पडता है संसद के प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र मे तथा लोकसभा चुनाव के तुरंत पश्चात दोनॉ सदनॉ की सम्मिलित बैठक को राष्ट्रपति संबोधित करता है यह संबोधन वर्ष के प्रथम सत्र का परिचायक है इन सयुंक्त बैठकॉ का सभापति खुद राष्ट्रपति होता है
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When Dwight D. Eisenhower dedicated the Islamic Center in Washington, D.C., in June 1957, his 500-word talk effused good will (“Civilization owes to the Islamic world some of its most important tools and achievements”) even as the American president embarrassingly bumbled (Muslims in the United States, he declared, have the right to their “own church”). Conspicuously, he included nary a word about policy. बिना जूते के जार्ज बुश जून 1975 में जब ड्रविट डी. आइजनहावर ने वाशिंगटन में इस्लामी केन्द्र समर्पित किया था तो 500 शब्दों की अपनी बातचीत में उन्होंने सद्भावना की बात की ( सभ्यता अनेक यन्त्रों और उपलब्धियों के लिए इस्लामी विश्व की ऋणी है) यहाँ तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति दुविधा में पड़ गये ( उन्होंने घोषणा की कि अमेरिका में मुसलमानों को भी अपना चर्च निर्मित करने का अधिकार है ) यह स्पष्ट था कि उन्होंने नीतिगत ढंग से इस शब्द का प्रयोग किया ।
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Jan. 2, 2012 update : At a talk of mine in Palm Beach, Flor., at which I alluded to the Hazony thesis above, James Gawron protested that Hazony and I misunderstood Kant. He today has elaborated on his critique at “ Understanding Perpetual Peace .” Related Topics: Conservatives & Liberals , Israel & Zionism receive the latest by email: subscribe to daniel pipes' free mailing list This text may be reposted or forwarded so long as it is presented as an integral whole with complete and accurate information provided about its author, date, place of publication, and original URL. Comment on this item हजोनी का निबंध कोई नीतिगत प्रतिक्रिया नहीं देता लेकिन मुझे लिखे एक पत्र में उन्होंने तीन क्षेत्र रेखाँकित किये जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिये, नये स्तर के अस्तित्वमान होने के सम्बंध में जागरूकता बढाना, इसकी अस्वीकार्यता के लिये इसकी विसंगतियों को खोजा जाना, पुराने स्तर को नये स्वरूप में ढाल कर पुनः ऊर्जावान बनाना। उनकी अंतर्दष्टि व्यापक है उनकी सलाह समयानुकूल है।
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For Western states, the choice is an unhappy one, between the Saudi monarchy with all its faults and the still worse Ikhwan alternative. The policy options are thus limited to helping the monarchy defeat the even more radical threat while pressuring it to make improvements in a range of areas, from financial corruption to funding militant Islamic organisations worldwide. Related Topics: History , Middle East politics , Radical Islam , Saudi Arabia receive the latest by email: subscribe to daniel pipes' free mailing list This text may be reposted or forwarded so long as it is presented as an integral whole with complete and accurate information provided about its author, date, place of publication, and original URL. Comment on this item पश्चिमी राज्यों के लिए अप्रसन्नता का चयन है - सभी भूलों के साथ सउदी राजशाही या उससे भी बुरा इखवान का विकल्प . नीतिगत विकल्प तो और भी सीमित हैं कि राजशाही की सहायता की जाए ताकि वह और कट्टरपंथी खतरे को पराजित कर सके और उसपर दबाव डाला जाए कि वह आर्थिक भ्रष्टाचार से लेकर आतंकवादी इस्लामी संगठनों को आर्थिक सहायता तक अपने अंदर सुधार करे.
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For Western states, the choice is an unhappy one, between the Saudi monarchy with all its faults and the still worse Ikhwan alternative. The policy options are thus limited to helping the monarchy defeat the even more radical threat while pressuring it to make improvements in a range of areas, from financial corruption to funding militant Islamic organisations worldwide. Related Topics: History , Middle East politics , Radical Islam , Saudi Arabia receive the latest by email: subscribe to daniel pipes' free mailing list This text may be reposted or forwarded so long as it is presented as an integral whole with complete and accurate information provided about its author, date, place of publication, and original URL. Comment on this item पश्चिमी राज्यों के लिए अप्रसन्नता का चयन है - सभी भूलों के साथ सउदी राजशाही या उससे भी बुरा इखवान का विकल्प . नीतिगत विकल्प तो और भी सीमित हैं कि राजशाही की सहायता की जाए ताकि वह और कट्टरपंथी खतरे को पराजित कर सके और उसपर दबाव डाला जाए कि वह आर्थिक भ्रष्टाचार से लेकर आतंकवादी इस्लामी संगठनों को आर्थिक सहायता तक अपने अंदर सुधार करे.
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The Zurich mosque and minaret. Swiss voters endorsed a referendum in 2009 banning minarets by at 58-42 margin, a vote more significant for its ratio than its policy implications, which were roughly nil. Public opinion polling at that time found that other Europeans shared these views roughly in these same proportions. Polling also shows a marked hardening of views over the years on these topics. Here (with thanks to Maxime Lépante) are some recent surveys from France: वर्ष 2009 में स्विस मतदाताओं ने 42 के मुकाबले 58 के अंतर से मीनारों को प्रतिबंधित करने का जनमत दिया , इस मत का महत्व इसके अंतर के लिये अधिक है न कि नीतिगत महत्व के लिये । उस समय हुए जनमत सर्वेक्षण से पता चला कि यूरोप के अन्य लोग भी इसी अनुपात में अपना विचार रखते हैं। जनमत सर्वेक्षण से यह भी पता चला कि पिछले वर्षों में इस मुद्दों पर लोगों के विचार अधिक कठोर हुए हैं। फ्रांस के कुछ हाल के सर्वेक्षण निम्नलिखित हैं (इसके लिये मैक्सिम लेपान्टे को धन्यवाद है)
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This is prepared always by ministry. This is only announcement of government policies. At the end of term Thanks ordinance is being passed. If this ordinance is not getting passed in parliament then that believed to be defeat of government and then government has to get vote of confidence. President chairs joint meeting of both assemblies on every year's first term and immediately after Loksabha elections. This announcement is identification of first term and the president himself chairs it. यह सदैव मंत्रिपरिषद तैयार करती है यह सिवाय सरकारी नीतियॉ की घोषणा के कुछ नही होता है सत्र के अंत मे इस पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाता है यदि लोकसभा मे यह प्रस्ताव पारित नही हो पाता है तो यह सरकार की नीतिगत पराजय मानी जाती है तथा सरकार को तुरंत अपना बहुमत सिद्ध करना पडता है संसद के प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र मे तथा लोकसभा चुनाव के तुरंत पश्चात दोनॉ सदनॉ की सम्मिलित बैठक को राष्ट्रपति संबोधित करता है यह संबोधन वर्ष के प्रथम सत्र का परिचायक है इन सयुंक्त बैठकॉ का सभापति खुद राष्ट्रपति होता है
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This is always prepared by the Cabinet; this is only announcing the programs of the Government and nothing else happens and in the end resolution thanking the presidential address is proposed for approval and in case it is not approved it is considered a defeat for the Government and it has to prove its majority in the House. Parliament's first session and the session immediately after the Lok Sabhs election will be joint session of both the Houses this is addressed by President. This address is year's first session, and in these joint session President is the Speaker. यह सदैव मंत्रिपरिषद तैयार करती है यह सिवाय सरकारी नीतियॉ की घोषणा के कुछ नही होता है सत्र के अंत मे इस पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाता है यदि लोकसभा मे यह प्रस्ताव पारित नही हो पाता है तो यह सरकार की नीतिगत पराजय मानी जाती है तथा सरकार को तुरंत अपना बहुमत सिद्ध करना पडता है संसद के प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र मे तथा लोकसभा चुनाव के तुरंत पश्चात दोनॉ सदनॉ की सम्मिलित बैठक को राष्ट्रपति संबोधित करता है यह संबोधन वर्ष के प्रथम सत्र का परिचायक है इन सयुंक्त बैठकॉ का सभापति खुद राष्ट्रपति होता है
