टेलीविजन के माध्यम से देश के अधिकतर घरों में हिन्दी के प्रवेश के बावजूद इसे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा नहीं बनाया जा सका है और विधि आयोग के इंकार के बावजूद इस भेदभाव के खिलाफ दिल्ली के वकीलों के एक समूह ने हिन्दी में बहस करने के विकल्प हेतु अभियान शुरू किया है-पूरा समाचार पढ़ें।
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यह एक विडम्बना है कि जनता को न्याय जन-भाषा में नहीं मिलता है, यद्यपि संविधान में प्रारम्भ से ही यह व्यवस्था संजोयी गई कि जन न्यायालय की भाषा जन-भाषा ही रहेगी परन्तु लगभग तीस वर्षों में एक पूरी पीढ़ी बीत जाने पर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने वाला वादकारी स्वयं नहीं समझ पाता है कि उसके भाग्य का निर्णय ‘ क्या ‘ और ‘ क्यों ‘ हुआ!
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वैसे तो भारत के संविधान के प्रावधानों के तहत गठित राजभाषा समिति स्वयं सक्षम है कि वह इन सिफारिशों को किस दृष्टि से देखती है, लेकिन मेरा एक नागरिक की हैसियत से अनुरोध है कि वह देश की जनता का अभिमत प्राप्त कर इस बिन्दु पर गंभीरता से अपना निर्णय ले, और राजभाषा हिन्दी को शीघ्रातिशीघ्र न्यायालय की भाषा बनाए, ताकि इस देश के नागरिकों को उसकी भाषा में न्याय मिल सके।
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यह एक विडम्बना है कि जनता को न्याय जन-भाषा में नहीं मिलता है, यद्यपि संविधान में प्रारम्भ से ही यह व्यवस्था संजोयी गई कि जन न्यायालय की भाषा जन-भाषा ही रहेगी परन्तु लगभग तीस वर्षों में एक पूरी पीढ़ी बीत जाने पर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने वाला वादकारी स्वयं नहीं समझ पाता है कि उसके भाग्य का निर्णय ‘क्या‘ और ‘क्यों‘ हुआ! ‘आज भी उच्च न्यायालय में अंग्रेजी का बोलबाला है और कदाचित् अंग्रेजी का प्रयोग समाज में एक विशिष्ट प्रकार का वर्गभेद स्थापित करता चला जा रहा है।
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अब हिंदी को धीरे धीरे अपने ही देश में बेगानी बनने की कहानी समझ में आ रही थी कि संविधान में ही ये भी अनुच्छेद 343 में ये प्रावधान करते हुए तीसरे पैरा ग्राफ में लिखा गया कि भारत के विभिन्न राज्यों में से किसी ने भी हिंदी का विरोध किया तो फिर अंग्रेजी को नहीं हटाया जायेगा | संविधान निर्माताओं ने तो अनुच्छेद 348 में स्पष्ट कर दिया कि भले ही हिन्दुस्तान में सबसे अधिक हिंदी बोली जाती हो परन्तु उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय की भाषा अंग्रेजी ही रहेगी..
