राजनैतिक दांवपेंच का कोई अनुभव न होने और महात्मा जी के प्रति अगाध प्रेम और भारतीय राजनीति के विषय में उनकी बुद्धिमता में पूर्ण आस्था होने के कारण, मैं और अधिक विचार विमर्श के लिए प्रतीक्षा नहीं कर सका और इस बात पर ध्यान नहीं दे सका कि बंगाल के मामले में न्याय की हत्या की गयी है।
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यही नहीं उत्तराखण्ड मेरी लांश पर बनने की हुंकार भरने वाले मुलायम के संरक्षक बने नारायणदत्त तिवारी के राज में जिन गुनाहगारों ने कानून की आंखों में धूल झोंक कर इस काण्ड के दोषियों को बचने की राह बनायी उन न्याय की हत्या करने वाले गुनाहगारों को प्रदेश में महत्वपूर्ण संवेधानिक पदों पर बेशर्मी से आसीन किया गया है।
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फिर एक बात यह मायने रखती है कि लुंज-पुंज न्याय व्यवस्था के चलते कड़े कानून से क्या होगा? और न्याय व्यवस्था का मतलब सिर्फ अदालत नहीं है, पुलिस से शुरू होकर जेल तक का सिलसिला न्याय व्यवस्था है, और भारत के लोकतंत्र में देश की सबसे बड़ी अदालत के बाद न्याय की हत्या करने का हक भारत के राष्ट्रपति को मिला हुआ है।
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अब इसे सुप्रीम कोर्ट में पुन: चुनौती दिए जाने की तैयारी की जा रही है, जिसमें उपरोक्त कारणों सहित पावरफुल और पहुंच वाले लोगों द्वारा कानून को अपने पक्ष में इस्तेमाल करने तथा माननीय जजों द्वारा भेदभावपूर्ण एवं असंगत तरीके से न्याय की हत्या करने का मुद्दा भी उठाया जाएगा, क्योंकि यह मामला ' सर्विस मैटर्स ' का नहीं है, जिसे आधार बनाकर गलत एवं दुर्भावनापूर्ण तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट के माननीय जजों ने रद्द किया है.
