कार्मिक लोक शिकायत, कानून और न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने शुक्रवार को संसद के दोनों सदनों में लोकपाल विधेयक २ ० ११ के सम्बन्ध में अपनी सिफारिशें पेश कर दीं.
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गौरतलब है कि थलसेना ने प्रस्ताव रखा है कि महिलाओं को सेना की न्याय संबंधी ' जज एडवोकेट जनरल ' (जेएजी) और शिक्षा जैसी शाखाओं में स्थायी नियुक्तियां दी जा सकती हैं।
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मंत्री ने कहा कि 2009-10, 2010-11 और जुलाई 2011 तक प्रवर्तन निदेशालय ने न्याय संबंधी कार्यवाहियों को शुरू करने के लिए फेमा के तहत विभिन्न व्यक्तियों, फर्मो को 990 कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।
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कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और राज्य सभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने तथाकथित सीडी विवाद के कारण कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी संसदीय समिति के अध्यक्ष पद और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता दोनों पदों से इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को 23 अप्रैल 2012 को स...
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कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और राज्य सभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने तथाकथित सीडी विवाद के कारण कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी संसदीय समिति के अध्यक्ष पद और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता दोनों पदों से इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को 23 अप्रैल 2012 को सौंपा.
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फ्युजिटिव्स वांटेड बाइ पुलिस [54] के रूप में 1932 में पहली बार प्रकाशित [54] एफबीआई लॉ एन्फोर्समेंट बुलेटिन अपने अंकों में क़ानून प्रवर्तन तकनीक एवं मुद्दों जैसे कि क्राइम मैपिंग और सैन्य बलों के उपयोग के साथ-साथ हाल के आपराधिक न्याय संबंधी शोध और वांछित संदिग्धों एवं प्रमुख मामलों पर वी-कैप (
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फ्युजिटिव्स वांटेड बाइ पुलिस के रूप में 1932 में पहली बार प्रकाशित एफबीआई लॉ एन्फोर्समेंट बुलेटिन अपने अंकों में क़ानून प्रवर्तन तकनीक एवं मुद्दों जैसे कि क्राइम मैपिंग और सैन्य बलों के उपयोग के साथ-साथ हाल के आपराधिक न्याय संबंधी शोध और वांछित संदिग्धों एवं प्रमुख मामलों पर वी-कैप (Vi-CAP) एलर्ट्स जैसे विषयों को शामिल करता है.
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(१) कांग्रेस के दोनों सदनों को दो तिहाई बहुमत से संविधान में संशोधन के प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकार, (२) दोनों सदनों का अपने-अपने निर्वाचनों के समय, स्थान तथा निर्वाचन के ढंग को निश्चित करना, (३) संघीय कार्यपालिका के विभिन्न विभागों तथा विभिन्न संघीय पदाधिकारियों के पदों के निर्माण का अधिकार, (५) न्याय संबंधी कतिपय अधिकार भी कांग्रेस के अंतर्गत हैं, (६) परराष्ट्र-संबंध-संचालन तथा अंतरराष्ट्रीय मामलों से संबद्ध कतिपय अधिकार, (७) कांग्रेस को १३ विषयों में विधिनिर्माण का अधिकार है।
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(१) कांग्रेस के दोनों सदनों को दो तिहाई बहुमत से संविधान में संशोधन के प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकार, (२) दोनों सदनों का अपने-अपने निर्वाचनों के समय, स्थान तथा निर्वाचन के ढंग को निश्चित करना, (३) संघीय कार्यपालिका के विभिन्न विभागों तथा विभिन्न संघीय पदाधिकारियों के पदों के निर्माण का अधिकार, (५) न्याय संबंधी कतिपय अधिकार भी कांग्रेस के अंतर्गत हैं, (६) परराष्ट्र-संबंध-संचालन तथा अंतरराष्ट्रीय मामलों से संबद्ध कतिपय अधिकार, (७) कांग्रेस को १३ विषयों में विधिनिर्माण का अधिकार है।
