Though the review is seldom granted , there are people who persist in demanding one but they rarely , if ever , succeed unless the review petition- serves to convince the judges who have passed the judgement that they were wrong and the case merits review . यद्यपि पुनर्विलोकन बहुत ही कम मामलों में किया जाता है तो भी कुछ लोग इसके लिए बराबर आग्रह करते रहते हैं . इसमें बहुत ही कम सफल होते हैं . यह तभी होता है जबकि निर्णयदाता न्यायाधीशों को पुनर्विलोकन याचिका से यह विश्वास हो जाता है कि उनसे भूल हो गई है और मामला पुनर्विलोकन के योग़्य है .
32.
In N.B . Khare v . State of Delhi -LRB- AIR 1950 SC 211 -RRB- , the Supreme Court held that the mere fact that the externment order depended on the subjective satisfaction of the Executive , and there was no provision for judicial review in the impugned Act , did not render it invalid . बी . खरे बनाम दिल्ली राज्य ( ए आई आर 1950 एस सी 211 ) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि केवल इस कारण से यह आदेश अवैध नहीं हो जाता कि बाह्यकरण का आदेश कार्यपालिका के व्यक्तिपरक समाधान पर निर्भर करता है , और आक्षेपित अधिनियम में न्यायिक पुनर्विलोकन का कोई उपबंध नहीं है .
33.
And ' State ' under this article has been defined to include the Government and Parliament of India and the Government and the Legislature of each of the States and all local or other authorities within the territory of India or under the control of the Government . और इस अनुच्छेद के अधीन ' राज्य ' की परिभाषा इस प्रकार की गई है कि उसमें भारत सरकार और 1 न्यायिक पुनर्विलोकन ( झुडिचिअल् षेविएत् ) संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी आ जाते हैं .
34.
Judicial Review : Judicial review as it has evolved in the United States means the power of the highest court of the land to finally pronounce upon the legality or otherwise of a legislative act in so far as it conforms , or does nor conform , to the provisions of the fundamental law , i.e . the Constitution of the land . न्यायिक पुनर्विलोकन 1 : न्यायिक पुनर्विलोकन का विकास जिस रूप में अमरीका में हुआ है , उसके अंतर्गत देश के सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है कि वह इस बारे में विधायी कार्य की वैधता या अवैधता के संबंध में अंतिम निर्णय सुना सकता है कि वह कहां तक मूल विधि यानी देश के संविधान के उपबंधों के अनुरूप है या नहीं है .
35.
Judicial Review : Judicial review as it has evolved in the United States means the power of the highest court of the land to finally pronounce upon the legality or otherwise of a legislative act in so far as it conforms , or does nor conform , to the provisions of the fundamental law , i.e . the Constitution of the land . न्यायिक पुनर्विलोकन 1 : न्यायिक पुनर्विलोकन का विकास जिस रूप में अमरीका में हुआ है , उसके अंतर्गत देश के सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है कि वह इस बारे में विधायी कार्य की वैधता या अवैधता के संबंध में अंतिम निर्णय सुना सकता है कि वह कहां तक मूल विधि यानी देश के संविधान के उपबंधों के अनुरूप है या नहीं है .
36.
In Keshavananda Bharti v . State of Kerala -LRB- AIR 1973 SC 146 -RRB- , the Supreme Court held that despite inclusion in the 9th Schedule , a law could be challenged on the ground of being violative of the basic features of the Constitution and that the power of judicial review to question whether a law was in pursuance of directive principles could not be taken away . केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य ( ए आई आर 1973 एस सी 146 ) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि नवम अनुसूची में समाविष्ट होने के बावजूद किसी विधि को संविधान की बुनियादी विशेषज्ञताओं का उल्लंघन किए जाने के आधार पर चुनौती दी जा सकती है और यह कि कोई विधि निदेशक तत्वों के अनुरूप है या नहीं , इसके निर्णय संबंधी न्यायिक पुनर्विलोकन के अधिकार को छीना नहीं जा सकता .
37.
In the Minerva Mills v . Union of India -LRB- AIR 1980 SC 1789 -RRB- the Court said that omnibus withdrawal of legislation from judicial review by the 42nd Amendment to Article 31C undermined the basic structure of the Constitution -LRB- Also see Srinivasa v . State of Karnataka , AIR 1987 SC 1518 ; Minerva Mitts v . Union of India , AIR 1986 SC 2030 ; Sanjeev Coke v . Bharat Coking , AIR 1983 SC 239 ; State of Maharashtra v . Basantibai -LRB- 1986 -RRB- 2 SCC 516 ; Waman Rao v . Union of India , AIR 1981 SC 273 -RRB- . मिर्नवा मिल्स बनाम भारत संघ ह्यए आऋ आर 1980 एस सी 1789हृ के मामले में , न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 31 ग में 42वें संशोधन द्वारा विधान को न्यायिक पुनर्विलोकन से दी गऋ थोक छूट ने संविधान की बुनियादी संरचना को नष्ट कर दिया है इश्रीनिवास बनाम कर्नाटक राज्य , ए आऋ आर 1987 एस सी 1518L मिर्नवा मिल्स बनाम भारत संघ , ए आऋ आर 1986 एस सी 2030L संजीव कोक बनाम भारत कोकिंग , ए आऋ आर 1983 एस सी 239L महाराष्ट्र राज्य बनाम बसंतीबाऋ ह्य1986हृ 2 एस सी सी 516L वामनराव बनाम भारत संघ , ए आऋ आर 1981 एस सी 273 भी देखिएउ .
38.
The court 's jurisdiction to review is confined to the grounds as mentioned in Order 47 of the Code which are very limited , that is , on the ground of discovery of new and important matter ' or evidence , which , after the exercise of due diligence , was not within the knowledge of the party or could not be produced by them at the time when the decree/order was passed or on account of some mistake or error apparent on the face of record , as , for example , if some Act or binding judgement of the higher court was not taken notice of , or some public document was ignored . न्यायालय की पुनर्विलोकन की अधिकारिता संहिता के आदेश 47 में उल्लिखित आधारों तक सीमित है जो बहुत थोड़े-से हैं अर्थात किसी नई तथा महत्वपूर्ण सामग्री अथवा साक्ष्य का पता चलने के आधार पर , जो सम्यक तत्परता बरतने के बाद , पक्ष की जानकारी में नहीं थी अथवा डिक्री/आदेश पारित करते समय पेश नहीं की जा सकी अथवा अभिलेख को देखते ही पता लग जाने वाली किसी गलती या त्रुटि के कारण , उदाहरणार्थ यदि किसी अधिनियम अथवा उच्चतम न्यायालय के निर्णय की ओर ध्यान न गया हो अथवा किसी लोक दस्तावेज की उपेक्षा हो गई हो .
39.
Law is a process ? a long and complicated process ? beginning in the pre-natal social urges , the first felt need and demand for action , conception of the policy-makers and the play of political forces and various interest groups , involving role of the concerned and the law departments in drafting the Bill , the ruling party , the concerned minister and the Cabinet , the Houses of Parliament and their Committees and the President ; and proceedings to making rules and regulations and then actual implementation by the administration and , in case of dispute , interpretation and judicial review by Courts . विधि एक Zप्रक्रिया है , एक लंबी और जटिल प्रक्रिया , जो प्रारंभिक सामाजिक प्रवृत्तियों से आपरंभ होती है , पिर महसूस की जाने वाली पहली आवश्यकता और कार्यवाही ही मांग , पिर नीति निर्माताओं की धारणाआ ओर राजनीतिक शक़्तियों और विभिन्न हितों वाले ग्रुपों की भूमिका , पिर विधेयक का प्रारूप तैयार करने वाले विधि एवं अन्य विभागों की भूमिका , पिर स्तारधारी दल , संबद्ध मंत्रिमंडल , संसद के दोनों सदनों और उसकी समितियों और पिर राष्ट्रपति की भूमिका , और पिर नियम तथा विनियम बनाया जाना ; पिर प्रशासन द्वारा वास्तविक क्रियान्वयन और विवाद की स्थिति में/न्यायालयों द्वारा व्याख़्या पुनर्विलोकन .
