In 1980-81, the public investment as a percentage of gross capital formation in agriculture was 38.7 percent which fell to 16.2% in 1996-97. १९८०-८१ में कृषि में कुल पूँजी विरचन के प्रतिशत के रूप में सार्वजनिक निवेश ३८.७% था जो १९९६-९७ में गिर कर १६.२% हो गया।
32.
The share capital of NABARD was raised from Rs. 1500 crores to 2000 crores with Rs. 100 crores contributed by the exchequer and Rs. 400 crores contributed by the RBI, in 1998-99. राजस्व विभाग द्वारा दिए गए १०० करोड़ रु. और आर बी आई के ४०० करोड़ रु. के साथ नाबार्ड का पूँजी शेयर १,५०० करोड़ रु. से बढ़ा कर २,००० करोड़ रु. कर दिया गया था।
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Direct foreign investment barely exists, while local capital mostly gets sent abroad or is invested in real estate or short-term trading. The Palestinian Authority economy, Hellman writes, “is largely based on monopolies in various industries granted by PA officials in exchange for kickbacks.” प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अस्तित्व शायद ही है। जबकि स्थानीय पूँजी विशेषकर विदेशों में भेजी जाती है या फिर जमीन के व्यवसाय या अल्पावधि व्यवसाय में लगाई जाती है।
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Accepting some of the recommendations of the committee, in the 1998-99 Budget, a credit-linked capital subsidy scheme for the construction of cold storages to be implemented by the ministry of agriculture with NABARD has been proposed. समिति की कुछ सिफ़ारिशों को स्वीकार करते हुए १९९८-१९९९ के बजट में शीतागार निर्माण के लिये नाबार्ड के साथ कृषि मंत्रालय द्वारा लागू की जाने वाली ऋण से जुड़ी पूँजी आर्थिक सहायता योजना प्रस्तावित की गई है.
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Policy was poor at preventing social exclusion - despite clear evidence of groups at risk and events that can trigger exclusion , and the likelihood that investment in prevention would save money in the long term ; यह नीति सोश्यल ऐक्सक्लूज़न से बचने में कमजोर थी , इस के बावजूद कि खतरे में रहने वाले समूहों और घटमाओं से ऐक्सक्लूज़न को बढावा मिल सकता है , बचाव कार्यों में पूँजी - निवेश करने से दीर्घ काल में धन की बचत होना संभव है , |भाष्;
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If you have paid or been credited with National Insurance (NI) contributions and want to know what happens when you reach state pension age, or you have reached state pension age: check Retirement Pension see page 8. अगर आप को का वेतन के स्वरुप या फिर पूँजी निवेश के स्वरुप में National Insurance (NI) contributions मिल रहा हो और आप को यह जानना हो कि क्या होता है जब आप राज्य निवृत्ती आयु की मर्यादा पार करें या अगर आपने अभी राज्य निवृत्ती आयु की मर्यादा को पार किया हो: तो आप पान क्रमांक 8 पर निवृत्ती के बाद का वेतन के बारे में पढ़ सकते है ।
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Paying for compacts and tenant participation Through the Housing Investment Programme the Government already provides local councils with funding for housing, including tenant participation, and many councils themselves may provide further funding or facilities to encourage tenant participation. हाउज़िंग इन्वैंस्टमेंट प्रोग्राम (रिहाइश से संम्बंधित कामों में पूँजी लगाने के कार्यक्रम) द्वारा सरकार पहले से ही स्थानिय कौंसिल को रिहाइश से सम्बंधित कामों के लिये पैसे देती है, जैसे किरायेदारों द्वारा भाग लेना, और बहुत सी कौंसिल किरायेदारों को भाग लेने के लिये प्रोत्साहन देने के लिये अपनी ओर से और भी पैसे ख़र्व करती है|
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These include : long term investment through local transport plans , bus priority measures through Quality Partnerships , urban and rural bus challenges , improved accessibility following the Disability Discrimination Act , and emerging developments in Transport Direct , a new nation - wide multi - modal travel enquiry and booking service . जैसे स्थानीय यातायता योजनाओं द्वारा लंबे अमय के लिए पूँजी लगाना , क्वालिटी द्वारा बसें चलाने को प्राथमिकता देना , रुरल ऐंड अर्बन बस चैलिंज , डिसएबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन ऐक्ट बनने के बाद बसों तक पहुँच बढाना और अधिक उपयोग किया जा रहा ट्रांस्पोर्ट डायरैक्टर , जो देश भर लागू होने वाला बहुत से साधनों द्वारा यात्रा करने के बारे में जानकारी देने वाला और यात्रा बुक करने का मोडल हो ।
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17. A range of improvements have been introduced in recent years. These include: long term investment through local transport plans, bus priority measures through Quality Partnerships, urban and rural bus challenges, improved accessibility following the Disability Discrimination Act, and emerging developments in Transport Direct, a new nation-wide multi-modal travel enquiry and booking service. 17. पिछले कुछ वर्षों में अनेक सुधार शुरु किये गए हैं , जैसे स्थानीय यातायता योजनाओं द्वारा लंबे अमय के लिए पूँजी लगाना , क्वालिटी द्वारा बसें चलाने को प्राथमिकता देना , रुरल ऐंड अर्बन बस चैलिंज , डिसएबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन ऐक्ट बनने के बाद बसों तक पहुँच बढाना और अधिक उपयोग किया जा रहा ट्रांस्पोर्ट डायरैक्टर , जो देश भर लागू होने वाला बहुत से साधनों द्वारा यात्रा करने के बारे में जानकारी देने वाला और यात्रा बुक करने का मोडल हो ।
40.
Would-be peacemakers must direct their attention to increasing the size of this moderate cohort. Getting from 20 percent to, say, 60 percent would fundamentally shift the politics of the Middle East, displacing Israel from its exaggerated role and releasing the peoples of this blighted region to address their real challenges. Not Zionism but such, oh, minor problems as autocracy, brutality, cruelty, conspiracism, religious intolerance, apocalypticism, political extremism, misogyny, slavery, economic backwardness, brain drain, capital flight, corruption, and drought. Mr. Pipes is director of the Middle East Forum and Taube distinguished visiting fellow at the Hoover Institution of Stanford University. Related Topics: Arab-Israel conflict & diplomacy , Public opinion polls receive the latest by email: subscribe to daniel pipes' free mailing list This text may be reposted or forwarded so long as it is presented as an integral whole with complete and accurate information provided about its author, date, place of publication, and original URL. Comment on this item शांति प्रयासों के लिये भविष्य में कार्य करने वाले लोगों को अपने नरम मुद्दों के आकार में वृद्धि करनी चाहिये। 20 प्रतिशत से आरम्भ करें तो 60 प्रतिशत लोग मध्य पूर्व की राजनीति को मूल रूप में पूरी तरह बदल सकते हैं और इजरायल को उसकी भारी भरकम भूमिका से निकाल कर इस रुग्ण क्षेत्र के लोगों को निकालकर उनकी वास्तविक चुनौतियों के लिये तैयार करें। इजरायलवाद के बजाय छोटी समस्याओं जैसे तानाशाही, कूरता, अत्याचार, षडयंत्रवाद, मजहबी असहिष्णुता, मसीहाई आगमन, राजनीतिक अतिवाद, महिलाओं से घृणा, दासता, आर्थिक पिछडापन, बौद्धिक पलायन, पूँजी का अपव्यय, भ्रष्टाचार और सूखा।
