The presiding officer of each House or any other officer or Member of Parliament who is for the time being vested with the powers to regulate procedure , or to enforce or carry out the decision of either House of Parliament , is not subject to the jurisdiction of the courts in exercise of those powers -LRB- articles 122 -LRB- 2 -RRB- and 105 -LRB- 3 -RRB- -RRB- . प्रत्येक सदन का पीठासीन अधिकारी या कोई अधिकारी या संसद-सदस्य जिनमें अस्थायी रूप में प्रक्रिया या कार्य-संचालन को विनियमित करने की तथा संसद के किसी सदन के निर्णय को लागू करने की शक्तियां निहित हों , इन शक्तियों के प्रयोग के विषय में किसी न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नहीं होगा [अनुच्छेद 122 ( 2 ) तथा 105 ( 3 ) ] .
32.
It is only in the case of a limited category of constitutional provisions , -LRB- i.e . , those relating to the Election of the President , Executive power of the Union and States , Judiciary , the Lists in the Seventh Schedule , representation of States in Parliament , provisions of article 368 , etc . केवल सीमित श्रेणी के संविधान उपबंधों के बारे में ( यानी , सातवीं अनुसूची की सूचियों से , संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व से , अनुच्छेद 368 आदि से संबंधित संविधान-उपबंधों के बारे में ) यह व्यवस्था है कि जब संसद का प्रत्येक सदन विहित विशेष बहुमत से संशोधन-विधेयक को पारित कर दे तो जरूरी है कि कम-से-कम आधे राज्यों के विधानमंडल उसका अनुसमर्थन करें .
33.
It is only in the case of a limited category of constitutional provisions , -LRB- i.e . those relating to the lists in the Seventh Schedule , representation of States in Parliament , provisions of Art . 368 , etc . -RRB- that the amendment Bill having been passed by each House of Parliament with the prescribed special majority , needs to be ratified by the legislatures of not less than half of the States . केवल सीमित श्रेणी के संवैधानिक उपबंधों के मामले में ही ( अर्थात सातवीं अनुसूची की सूचियों , संसद में राज़्यों के प्रतिनिधित्व , अनुच्छेद 368 आदि से संबंधित उपबंध ) संसद के प्रत्येक सदन द्वारा निर्धारित विशेष बहुमत से संशोधन विधेयक पास किए जाने के पश्चात कम से कम आधे राजयों के विधानमंडलों द्वारा उनके अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है .
34.
To ensure the independence of this office from the executive government of the day , it has been provided that the Comptroller and Auditor- General shall not be removed from his office except on grounds of proved misbehaviour or incapacity , on an address passed by each of the two Houses of Parliament by two-thirds majority of those present and voting and a majority of the total membership of each House being presented to the President in the same manner as applicable to the judges of the Supreme Court under article 124 -LRB- 4 -RRB- . प्रवर्तमान कार्यपालिका शासन से इस पद की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया जा सके , इसके लिए उपबंध किया गया है कि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को उसके पद से तभी हटाया जा सकेगा जब सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा , उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत द्वारा पारित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी रीति से प्रस्तुत किया जाए जो अनुच्छेद 124 ( 4 ) के अधीन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होती है .
35.
Thus , Art . 100 provides -LRB- 1 -RRB- that except where otherwise provided in the Constitution , -LRB- e.g . in the case of constitutional amendments , impeachment of the President , removal of the presiding officers , judges , etc . -RRB- , all questions at any sitting of either House or joint sitting of the Houses shall be determined by a majority of votes of the members present and voting , other than the Presiding Officer who shall exercise a casting vote only in case of an equality of votes ; and -LRB- 2 -RRB- all proceedings of either House shall be valid irrespective of any vacancies in membership or any unauthorised participation in debate or voting . अत : , अनुच्छेद 100 में उपबंध है ( 1 ) कि इस संविधान में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय ( यथा संवैधानिक संशोधन , राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग , पीठासीन अधिकारियों , न्यायाधीशों को हटाया जाना आदि ) प्रत्येक सदन की बैठक में या सदनों की संयुक़्त बैठक में सभी प्रश्नों का अवधारण पीठासीन अधिकारी को छोड़कर , जो केवल मत बराबर होने की दशा में निर्णायक मत का प्रयाग करेगा , उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा और ( 2 ) प्रत्येक सदन की सारी कार्यवाही सदस्यता में कोई रिक़्तियां अथवा वाद विवाद या मतदान में किसी अनधिकृत सहभागिता के होने पर भी विधिमान्य होंगी .
36.
Thus , Art . 100 provides -LRB- 1 -RRB- that except where otherwise provided in the Constitution , -LRB- e.g . in the case of constitutional amendments , impeachment of the President , removal of the presiding officers , judges , etc . -RRB- , all questions at any sitting of either House or joint sitting of the Houses shall be determined by a majority of votes of the members present and voting , other than the Presiding Officer who shall exercise a casting vote only in case of an equality of votes ; and -LRB- 2 -RRB- all proceedings of either House shall be valid irrespective of any vacancies in membership or any unauthorised participation in debate or voting . अत : , अनुच्छेद 100 में उपबंध है ( 1 ) कि इस संविधान में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय ( यथा संवैधानिक संशोधन , राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग , पीठासीन अधिकारियों , न्यायाधीशों को हटाया जाना आदि ) प्रत्येक सदन की बैठक में या सदनों की संयुक़्त बैठक में सभी प्रश्नों का अवधारण पीठासीन अधिकारी को छोड़कर , जो केवल मत बराबर होने की दशा में निर्णायक मत का प्रयाग करेगा , उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा और ( 2 ) प्रत्येक सदन की सारी कार्यवाही सदस्यता में कोई रिक़्तियां अथवा वाद विवाद या मतदान में किसी अनधिकृत सहभागिता के होने पर भी विधिमान्य होंगी .
