Unlike the Soviet bloc, the Muslim world lacks not access to reliable information but interest in it. The reasons are many but perhaps the most salient of them are a disposition to believe in conspiracy theories and an attraction to totalitarian solutions . Rather than try to purvey information to Muslims, State (and its counterparts elsewhere) should instead assert the case for liberal, secular, and humane values. More than facts, the Muslim world needs to understand the basics of what makes the West thrive - and thereby be inspired to emulate it. Related Topics: Media , Middle East patterns , US policy , Views of US receive the latest by email: subscribe to daniel pipes' free mailing list This text may be reposted or forwarded so long as it is presented as an integral whole with complete and accurate information provided about its author, date, place of publication, and original URL. Comment on this item सोवियत लोगों के विपरीत मुस्लिम विश्व में उपयुक्त सूचनाओं का अभाव नहीं है वरन् उनकी इसमें रुचि नहीं है . इसके कई कारण हो सकते हैं . लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण षड्यंत्रकारी सिद्धांत में विश्वास करना तथा समस्याओं के अधिनायकवादी समाधान की ओर आकर्षित होना है . राज्यों और मुसलमानों को सामग्री उपलब्ध कराने के बजाए उदारवादी , सेक्यूलर और मानवीय मूल्यों पर ज़ोर देना चाहिए . तथ्यों के बजाए मुस्लिम विश्व को समझना चाहिए कि पश्चिमी विश्व का विकास कैसे हुआ है और फिर इसकी बराबरी करने का प्रयास करना चाहिए .
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Finally, the vision: Its fullest articulation is found in his 2012 book, Israel: The Will to Prevail (Palgrave), where he sketches an ambitious and contrarian view of his country's foreign policy. Arguing that “history shows us Israel is often better off when she acts on her own behalf ... even if that means contravening the wishes of U.S. administrations,” he concludes that the Jewish state “fares best when she makes decisions based on her own best interests.” Jerusalem, he holds, should pursue its goals “with or without backing from her allies.” This argument, commonplace enough for most states, is audacious in the case of small, beleaguered Israel. अंत में दृष्टि : इसकी पूर्ण अभिव्यक्ति 2012 में उनकी पुस्तक Israel: The Will to Prevail में हुई जब उन्होंने देश की विदेश नीति को लेकर एक महत्वाकाँक्षी और विपरीत विचारों को रेखाँकित किया। उन्होंने तर्क दिया, “इतिहास ने हमें दिखाया है कि इजरायल बेहतर रहा है जब इसने अपने अनुसार कार्य किया है” हालाँकि इसका अर्थ है कि अमेरिकी प्रशासन की इच्छा के विपरीत जाना“ उन्होंने उपसंहार किया कि, ” यहूदी राज्य तब बेहतर चलता है जब वह अपने सर्वाधिक हित के लिये निर्णय लेता है“ उनका कहना है कि , ” जेरूसलम को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिये और वह भी अपने सहयोगियों या सहयोगियों के बिना"। यह तर्क सामान्य तौर पर अनेक राज्यों के लिये भी सही ही है परंतु इजरायल जैसे छोटे और चारों ओर से घिरे राज्य के लिये तो अत्यंत साहसिक है।
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The edict set several precedents in the West. A foreign political leader successfully ignored conventional limits on state powers. A religious leader at will intervened directly, with little cost or resistance, in Western cultural affairs. And a Muslim leader established the precedent of applying an aspect of Islamic law, the Shari'a, in an overwhelmingly non-Muslim country. On this last point: Western states have, at times, served as Khomeini's effective agents. The government of Austria imposed a suspended prison sentence on a person who defied the Rushdie Rules, while the governments of France and Australia brought charges that could have meant jail time. Most strikingly, authorities in Canada , Great Britain , the Netherlands , Finland , and Israel actually jailed Rushdie-Rule trespassers. It takes effort to recall the innocent days before 1989, when Westerners freely spoke and wrote about Islam and related subjects. इस आदेश ने पश्चिम के लिये अनेक उदाहरण निर्धारित किये। एक विदेशी राजनीतिक नेता ने सफलतापूर्वक राज्य की सत्ता की सीमाओं की परम्परा की अवहेलना की। एक मजहबी नेता ने अपनी इच्छा से पश्चिम के सांस्कृतिक मामलों में सीधा हस्तक्षेप किया और वह भी बिना किसी कीमत या विरोध के। एक मुस्लिम नेता ने एक गैर मुस्लिम बहुल देश में शरियत को स्थापित करने के उदाहरण को स्थापित किया। इस अंतिम बिन्दु पर समय समय पर पश्चिम के देश खोमेनी के एजेंट सिद्ध हुए ।आस्ट्रिया की सरकार ने एक व्यक्ति के ऊपर जेल की सजा घटा दी जिसने रश्दी नियम की अवहेलना की। जबकि फ्रांस और आस्ट्रेलिया ने इसी मामले में ऐसी सजा दी जिसका अर्थ जेल था। सबसे आश्चर्य की बात है कि कनाडा, ब्रिटेन, नीदरलैण्ड , फिनलैंड और इजरायल में वास्तव में रश्दी नियम का उल्लंघन करने वालों को जेल की सजा दी गयी। उस समय को याद करने के लिये प्रयास करना पडता है जब 1989 से पूर्व रश्दी नियम से पूर्व के निर्दोष दिनों में पश्चिम के लोगों को इस्लाम और मुस्लिम के सम्बन्ध में कुछ भी कहने की स्वतंत्रता थी।
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Comment on this item इस्लामवादियों के शासन की भयावहता को स्वीकार करते समय गेरेच अनावश्यक रुप से पराजित मानसिकता का प्रदर्शन करने लगते हैं .वाशिंगटन को निष्क्रिय होकर मुस्लिम देशों में दशकों से चले आ रहे अधिनायकवादी शासन के साथ समझौता करने के बजाए इन देशों में अधिनायकवाद के स्थान पर लोकतंत्र का मार्ग प्रशस्त करने में सहायता करनी चाहिए. इस दौरान इस बात का भी प्रयास करना चाहिए कि यह प्रक्रिया इस्लमावादी युग की चपेट में न आए . यह निश्चित रुप से एक प्राप्य लक्ष्य है . अल्जीरिया के संकट के संबंध में एक दशक पूर्व मैंने कहा था कि जल्दी -जल्दी चुनावों पर ध्यान केन्द्रित करने की नीति से इस्लामवादियों को लाभ होगा .अमेरिकी प्रशासन को धीरे - धीरे चलते हुए अधिक गंभीर लक्ष्य की ओर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए यह लक्ष्य है “ राजनीतिक भागीदारी , एक स्वतंत्र न्यायपालिका सहित कानून का राज , अभिव्यक्ति और धर्म की स्वतंत्रता , संपत्ति का अधिकार , अल्पसंख्यकों का अधिकार और राजनीतिक दल निर्मित करने का अधिकार .” इन लक्ष्यों की प्राप्ति के बाद ही चुनाव संपन्न कराए जायें .वास्तविकता यह है कि इन लक्ष्यों की प्राप्ति में दशकों लग जायेंगे . चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया का विकास पूर्ण होने पर कराए जायें न कि इससे पूर्व .सभ्य समाज इस प्रक्रिया को अपनाकर इसकी सफलता का उल्लास मनाए .एक बार ऐसा समाज अस्तित्व में आ गया तो मतदाता इस्लामवादियों को सत्ता में नहीं पहुँचायेंगे ( ऐसा समाज इरान में तो है लेकिन अल्जीरिया में नहीं है ).
