निष्प्रभावी हो चुकी है बार काउन्सिल ऑफ इंडिया ' उच्चतम न्यायलय ने बार काउन्सिल ऑफ इंडिया द्वारा भूल करने वाले वकीलों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर सवाल उठाते हुये सोमवार को कहा कि यह संस्था ‘निष्प्रभावी' हो गयी है और ऐसे वकीलों का खामिय...
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बार काउन्सिल यदि अपनी परीक्षा के स्तर का विश्वास करती है तो उसे इतना साहस भी दिखाना चाहिए कि अब तक जो छात्र बिना पढ़े विधि परीक्षा उत्तीर्ण करते चले आ रहे थे, उस व्यवस्था को घोषित रूप से स्वीकार कर ले ।
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यदि इसके लिए छात्रों के विधि ज्ञान को न्यून स्तर का माना जा रहा है तो यह दोष बार काउन्सिल का ही है क्योंकि इसने बिना शिक्षक, बिना किसी सुविधा वाले अनेक शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों को विधि शिक्षा के लिए अनुमति दे रखी है.
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निष्प्रभावी हो चुकी है बार काउन्सिल ऑफ इंडिया ' उच्चतम न्यायलय ने बार काउन्सिल ऑफ इंडिया द्वारा भूल करने वाले वकीलों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर सवाल उठाते हुये सोमवार को कहा कि यह संस्था ‘निष्प्रभावी' हो गयी है और ऐसे वकीलों का खामिय... दिग्विजय ने सुप्रीम कोर्ट की 'तोते' वाली टिप्पणी पर उठाए सवाल
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निष्प्रभावी हो चुकी है बार काउन्सिल ऑफ इंडिया ' उच्चतम न्यायलय ने बार काउन्सिल ऑफ इंडिया द्वारा भूल करने वाले वकीलों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर सवाल उठाते हुये सोमवार को कहा कि यह संस्था ‘निष्प्रभावी' हो गयी है और ऐसे वकीलों का खामिय... दिग्विजय ने सुप्रीम कोर्ट की 'तोते' वाली टिप्पणी पर उठाए सवाल
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एलएलबी पास करने के पश्चात फिर समस्या आ खड़ी हुई कि अब क्या किया जाए? तब मेरे दिल में आया कि वकालत में हाथ आजमाया जाए इसलिए बार काउन्सिल जबलपुर में अनुमतिपत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जो इस टिप्पणी के साथ वापस आ गया-' उम्र 21 वर्ष से कम अतएव आवेदन निरस्त ' ।
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इसके अतिरिक्त आशीषगौड़, नीलिमास्वरुप मुजफ्फर नगर, दरभंगा बिहार से देवानन्द झा, मुम्बई से राजकुमार झा, खरीदाबाद से राखी, दिल्ली से साक्षी, देहरादून से नीतिन व सोनिया पाण्डे, इसके अतिरिक्त जिला बार काउन्सिल के अध्यक्ष एडवोकेट ललित उपाध्यक्ष, अरुण कुमार भदौरिया आदि ने अनशन अनशन स्थल पर आकर समर्थन किया।
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चुनाव के समय मतदान करते समय, फोन, मोबाईल, गैस आदि का कनेक्शन लेने में, बैंक में एकाउंट खुलवाने में या इसी प्रकार के अन्य कार्यों में वकील को बार काउन्सिल द्वारा दिए गए पहचान पत्र को स्वीकार नहीं किया जाता है, न ही उसे सरकार द्वारा पहचान पत्रों कि सूची में रखा गया है.
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” इस केश में दो वकील फरियादी थे मगर ट्रायल के समय अपनी जुबानी इन्होने बदल दी थी, देखा जाएतो वकील कभी होस्टाइल नहीं हो सकते है ये बात बार काउन्सिल के सामने रखते हुए कोर्ट ने इस फैसले की एक कोपी बार कौंसिल को भी दी ताकि बार कौंसिल इन दो होस्टाइल वकील के सामने कार्यवाही कर सके |
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भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाये जा रहे स्वीप प्लान के अन्तर्गत मतदाताओं को जागरुक करने एवं शत प्रतिशत मतदान हेतु निर्वाचन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एस. डी. एम. द्वारा हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ किया गया इस अवसर पर तहसीलदार, बार काउन्सिल के सदस्य, सेक्टर ऑफ ीसर, अनुविभागीय एवं तहसील कार्यालय के अधिकारी व कर्मचारी तथा नगर के गणमान्य नागरिकों द्वारा हस्ताक्षर कर मतदान करने का संकल्प लिया गया।
