ऐसा लगता है कि कृषि कर्ज पर ब्याज छूट बढ़ाने का कदम भी सरकारी बैंकों के एनपीए कम करने के लिए उठाया गया है न कि किसानों को फायदा दिलाने के लिए।
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आवास क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पच्चीस लाख रुपए तक की लागत वाले मकान की खातिर पन्द्रह लाख रुपए तक का ऋण लेने पर एक प्रतिशत की ब्याज छूट दी जाएगी।
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वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को ब्याज छूट के रूप में प्रोत्साहन योजना पेश की, जिसमें मौजूदा कारोबारी साल के पहले आठ महीने में करीब छह फीसदी की.
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निर्यातकों को मिलने वाली दो फीसदी की ब्याज छूट को एक साल के लिए बढ़ाते हुए सरकार ने इंजीनियरिंग के कई उपक्षेत्रों को भी इस योजना के दायरे में लाने का फैसला किया है।
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विकसित देशों में मंदी के असर से बुरी तरह प्रभावित हुए इंजीनियरिंग निर्यात को संभालने के लिए इसके कुछ उप-क्षेत्रों को भी दो फीसदी ब्याज छूट के दायरे में लाने का फैसला किया है।
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इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के अध्यक्ष अमन चड्ढा ने इंजीनियरिंग के कई क्षेत्रों को दो फीसदी ब्याज छूट दिए जाने का स्वागत करते हुए कहा है कि सस्ते ब्याज से निर्यातकों को बड़ी राहत मिलेगी।
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों को सस्ती दर पर तीन लाख तक के अल्पकालीन फसल ऋणों की सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए ब्याज छूट जारी रखने को मंजूरी दे दी है।
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प्रोत्साहन योजना के तहत हस्तशिल्प, कालीन, कपड़ा, परिधान, प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों, खेल उपकरणों और खिलौनों जैसे क्षेत्रों को दी जाने वाली दो फीसदी ब्याज छूट की अवधि को मार्च 2014 तक के लिए बढ़ा दिया गया।
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वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को ब्याज छूट के रूप में प्रोत्साहन योजना पेश की, जिसमें मौजूदा कारोबारी साल के पहले आठ महीने में करीब छह फीसदी की गिरावट रही है।
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100 करोड़ का क्रेडिट गारंटी फंड, 100 करोड़ के निवेष पर 15 फीसद निवेष भत्ता, पहले घर के लिए 25 लाख तक ऋृण पर ब्याज छूट सीमा में वृद्धि, आदि बजट के अच्छे प्राविधान हंै।
