In later judgements -LRB- Maneka Gandhi v . Union of India , AIR 1978 SC 597 ; Ramana Dayaran Shetty v . International Airports Authority , AIR 1979 SC 1628 ; and Ajay Hasia v . Khalid Mujib , AIR 1981 SC 487 -RRB- Justice Bhagwati became more forthright in his approach to article 14 which received unanimous approval of a Constitution Bench of the Court in the following words : It must . . . now be taken to be well settled that what article 14 strikes at is arbitrariness because an action that is arbitrary , must necessarily involve negation of equality . बाद के निर्णयों में ह्यमेनका गांधी बनाम भारत संघ , ए आऋ आर एस सी 597L रामन दयाराम शेट्टी बनाम अंतर्राष्ट्रीय विमानप
32.
In the Minerva Mills v . Union of India -LRB- AIR 1980 SC 1789 -RRB- the Court said that omnibus withdrawal of legislation from judicial review by the 42nd Amendment to Article 31C undermined the basic structure of the Constitution -LRB- Also see Srinivasa v . State of Karnataka , AIR 1987 SC 1518 ; Minerva Mitts v . Union of India , AIR 1986 SC 2030 ; Sanjeev Coke v . Bharat Coking , AIR 1983 SC 239 ; State of Maharashtra v . Basantibai -LRB- 1986 -RRB- 2 SCC 516 ; Waman Rao v . Union of India , AIR 1981 SC 273 -RRB- . मिर्नवा मिल्स बनाम भारत संघ ह्यए आऋ आर 1980 एस सी 1789हृ के मामले में , न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 31 ग में 42वें संशोधन द्वारा विधान को न्यायिक पुनर्विलोकन से दी गऋ थोक छूट ने संविधान की बुनियादी संरचना को नष्ट कर दिया है इश्रीनिवास बनाम कर्नाटक राज्य , ए आऋ आर 1987 एस सी 1518L मिर्नवा मिल्स बनाम भारत संघ , ए आऋ आर 1986 एस सी 2030L संजीव कोक बनाम भारत कोकिंग , ए आऋ आर 1983 एस सी 239L महाराष्ट्र राज्य बनाम बसंतीबाऋ ह्य1986हृ 2 एस सी सी 516L वामनराव बनाम भारत संघ , ए आऋ आर 1981 एस सी 273 भी देखिएउ .
33.
In the Minerva Mills v . Union of India -LRB- AIR 1980 SC 1789 -RRB- the Court said that omnibus withdrawal of legislation from judicial review by the 42nd Amendment to Article 31C undermined the basic structure of the Constitution -LRB- Also see Srinivasa v . State of Karnataka , AIR 1987 SC 1518 ; Minerva Mitts v . Union of India , AIR 1986 SC 2030 ; Sanjeev Coke v . Bharat Coking , AIR 1983 SC 239 ; State of Maharashtra v . Basantibai -LRB- 1986 -RRB- 2 SCC 516 ; Waman Rao v . Union of India , AIR 1981 SC 273 -RRB- . मिर्नवा मिल्स बनाम भारत संघ ह्यए आऋ आर 1980 एस सी 1789हृ के मामले में , न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 31 ग में 42वें संशोधन द्वारा विधान को न्यायिक पुनर्विलोकन से दी गऋ थोक छूट ने संविधान की बुनियादी संरचना को नष्ट कर दिया है इश्रीनिवास बनाम कर्नाटक राज्य , ए आऋ आर 1987 एस सी 1518L मिर्नवा मिल्स बनाम भारत संघ , ए आऋ आर 1986 एस सी 2030L संजीव कोक बनाम भारत कोकिंग , ए आऋ आर 1983 एस सी 239L महाराष्ट्र राज्य बनाम बसंतीबाऋ ह्य1986हृ 2 एस सी सी 516L वामनराव बनाम भारत संघ , ए आऋ आर 1981 एस सी 273 भी देखिएउ .
34.
In the Minerva Mills v . Union of India -LRB- AIR 1980 SC 1789 -RRB- the Court said that omnibus withdrawal of legislation from judicial review by the 42nd Amendment to Article 31C undermined the basic structure of the Constitution -LRB- Also see Srinivasa v . State of Karnataka , AIR 1987 SC 1518 ; Minerva Mitts v . Union of India , AIR 1986 SC 2030 ; Sanjeev Coke v . Bharat Coking , AIR 1983 SC 239 ; State of Maharashtra v . Basantibai -LRB- 1986 -RRB- 2 SCC 516 ; Waman Rao v . Union of India , AIR 1981 SC 273 -RRB- . मिर्नवा मिल्स बनाम भारत संघ ह्यए आऋ आर 1980 एस सी 1789हृ के मामले में , न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 31 ग में 42वें संशोधन द्वारा विधान को न्यायिक पुनर्विलोकन से दी गऋ थोक छूट ने संविधान की बुनियादी संरचना को नष्ट कर दिया है इश्रीनिवास बनाम कर्नाटक राज्य , ए आऋ आर 1987 एस सी 1518L मिर्नवा मिल्स बनाम भारत संघ , ए आऋ आर 1986 एस सी 2030L संजीव कोक बनाम भारत कोकिंग , ए आऋ आर 1983 एस सी 239L महाराष्ट्र राज्य बनाम बसंतीबाऋ ह्य1986हृ 2 एस सी सी 516L वामनराव बनाम भारत संघ , ए आऋ आर 1981 एस सी 273 भी देखिएउ .
35.
-LRB- Kulathi Mammu v . State of Kerala , AIR 1966 SC 1614 , 1617 ; State of U.P . v . Rehmatullah -LRB- 1971 -RRB- 2 SCC 113 , 118 , AIR 1971 SC 1382 ; Government of Andhra Pradesh v . Syed Mohammad , AIR 1962 SC 1778 ; State of U.P . v . Roshan , -LRB- 1969 -RRB- 2 SCWR 232 ; State of Gujarat v . Ibrahim , AIR 1974 SC 645 ; Ayub Khan v . Commissioner of Police , -LRB- 1965 -RRB- 2 SCR 884 ; Moinuddin v . Government of India -LRB- 1967 -RRB- 2 SCR 401 ; Akbar v . Union of India , AIR 1962 SC 70 ; State of M.P . v . Peer Mohammad , AIR 1963 SC 645 ; Izhar Ahmed v . Union of India , AIR 1962 SC 1052 ; Anwar v . State of JK -LRB- 1971 -RRB- 3 SCC 104 -RRB- . [कुलाथी मम्मू बनाम केरल राज्य ए आई आर 1966 एस सी 1614 , 1617 ; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम रहमतुल्लाह ( 1971 ) 2 एस सी सी 113 , 118 , ए आई आर 1971 एस सी 1382 ; आंध्र प्रदेश सरकार बनाम सैयद मोहम्मद ए आई आर 1962 एस सी 1778 ; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम रोशन ( 1969 ) 2 एस सी डब्ल्यू आर 232 ; गुजरात राज्य बनाम इब्राहीम , ए आई आर 1974 एस सी 645 ; अयूब खां बनाम पुलिस आयुक्त , ( 1965 ) 2 एस सी आर 884 ; मोइनुद्दीन बनाम भारत सरकार ( 1967 ) 2 एस सी आर 401 ; अकबर बनाम भारत संघ , ए आई आर 1962 एस सी 70 ; मध्य प्रदेश राज्य बनाम पीर मोहम्मद , ए आई आर 1963 एस सी 645 ; इजहार अहमद बनाम भारत संघ , ए आई आर 1962 एस सी 1052 ; अनवर बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य ( 1971 ) 3 ए सी सी 104] .
36.
-LRB- Kulathi Mammu v . State of Kerala , AIR 1966 SC 1614 , 1617 ; State of U.P . v . Rehmatullah -LRB- 1971 -RRB- 2 SCC 113 , 118 , AIR 1971 SC 1382 ; Government of Andhra Pradesh v . Syed Mohammad , AIR 1962 SC 1778 ; State of U.P . v . Roshan , -LRB- 1969 -RRB- 2 SCWR 232 ; State of Gujarat v . Ibrahim , AIR 1974 SC 645 ; Ayub Khan v . Commissioner of Police , -LRB- 1965 -RRB- 2 SCR 884 ; Moinuddin v . Government of India -LRB- 1967 -RRB- 2 SCR 401 ; Akbar v . Union of India , AIR 1962 SC 70 ; State of M.P . v . Peer Mohammad , AIR 1963 SC 645 ; Izhar Ahmed v . Union of India , AIR 1962 SC 1052 ; Anwar v . State of JK -LRB- 1971 -RRB- 3 SCC 104 -RRB- . [कुलाथी मम्मू बनाम केरल राज्य ए आई आर 1966 एस सी 1614 , 1617 ; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम रहमतुल्लाह ( 1971 ) 2 एस सी सी 113 , 118 , ए आई आर 1971 एस सी 1382 ; आंध्र प्रदेश सरकार बनाम सैयद मोहम्मद ए आई आर 1962 एस सी 1778 ; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम रोशन ( 1969 ) 2 एस सी डब्ल्यू आर 232 ; गुजरात राज्य बनाम इब्राहीम , ए आई आर 1974 एस सी 645 ; अयूब खां बनाम पुलिस आयुक्त , ( 1965 ) 2 एस सी आर 884 ; मोइनुद्दीन बनाम भारत सरकार ( 1967 ) 2 एस सी आर 401 ; अकबर बनाम भारत संघ , ए आई आर 1962 एस सी 70 ; मध्य प्रदेश राज्य बनाम पीर मोहम्मद , ए आई आर 1963 एस सी 645 ; इजहार अहमद बनाम भारत संघ , ए आई आर 1962 एस सी 1052 ; अनवर बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य ( 1971 ) 3 ए सी सी 104] .
37.
Supreme court edvoketas an record gave Indian in 1993 according to decision the appointment of high court judges is a that type of way which perfect ones do सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स आन रिकार्ड एसो बनाम भारत संघ वाद 1993 मे दिये गये निर्णय के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के जजॉ की नियुक्ति तथा उच्च न्यायालय के जजॉ के तबादले इस प्रकार की प्रक्रिया है जो सर्वाधिक योग्य उपल्ब्ध व्यक्तियॉ की नियुक्ति की जा सके सी.जे.आई. का मत प्राथमिकता पायेगा वह एक मात्र अधिकारी होगा उच्च न्यायपालिका मे कोई नियुक्ति बिना उस की सहमति के नही होती है संवैधानिक सत्ताओं के संघर्ष के समय सी.जे आई. न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व करेगा राष्ट्रपति सी.जे.आई. को अपने मत पर फिर से विचार करने को तभी कहेगा जब इस हेतु कोई तार्किक कारण मौजूद होगा पुनःविचार के बाद उसका मत राष्ट्रपति पे बाध्यकारी होगा यधपि अपना मत प्रकट करते समय वह सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्टम न्यायधीशों का मत जरूर लेगा पुनःविचार की दशा मे फिर से उसे दो वरिष्टम न्यायधीशॉ की राय लेनी होगी वह चाहे तो उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के अन्य जजॉ की राय भी ले सकता है लेकिन सभी राय सदैव लिखित मे होगी
38.
Articles 5-8 conferred citizenship on ' every person ' who was covered under one of the following categories at the time of the commencement of the Constitution : 1 . domiciled in India and born in India - these formed the bulk of the population of the Union of India ; 2 . domiciled , not born in India but either of whose parents was born in India ; 3 . domiciled , not born in India but ordinarily resident for more than five years ; 4 . resident in India but migrated to Pakistan after 1March 1947 and later returned to India on resettlement permit ; 5 . resident in Pakistan but who migrated to India before 19 July 1948 or who came after that date but had resided in India for more than six months and got registered in the prescribed manner ; 6 . resident outside India but who or either of whose parents or grand parents were born in India . अनुच्छेद 5-8 के अंतर्गत ' प्रत्येक उस व्यक्ति ' को नागरिकता प्रदान की गई जो संविधान के प्रारंभ के समय निम्नलिखित में से किसी एक श्रेणी के अंतर्गत आता था : भारत का अधिवासी तथा भारत में जन्मा भारत संघ की अधिकांश जनसंख्या ऐसे व्यक्तियों की थी ; अधिवासी , जो भारत में नहीं जन्मा , किंतु जिसके माता-पिता में से कोई भारत में जन्म था ; अधिवासी , जो भारत मे नहीं जन्मा , किंतु जो पांच वर्ष से अधिक समय तक भारत का सामान्यतया निवासी रहा था ; भारत का निवासी किंतु जो 1 मार्च , 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया था और बाद में पुनर्वास अनुज्ञा1 लेकर भारत लौट आया था ; पाकिस्तान का निवासी किंतु जो 19 जुलाई , 1948 से पहले भारत में प्रवास कर गया था अथवा जो उस तारीख के बाद आया था किंतु छह महीने से अधिक समय से भारत में निवास कर रहा था और जिसने विहित ढंग से पंजीकरण करा लिया था ; भारत के बाहर रहने वाला , किंतु जिसके माता-पिता में से कोई या पितामह-पितामही अथवा मातामह-मातामही में से कोई भारत में जन्मा था .
39.
Supreme Court Advocates-on record anonymous So given the Union of India in 1993, the suit according to the Supreme Court decision, the appointment of Supreme Court judges and High Court judges that the transfer process of the type of person best qualified to be appointed to C.J.I.. Not of high priority will also be the only official appointment in the judiciary without his/her consent is not the Constitutional power struggle at the C.J.I.. To reconsider their vote on only this to say when there will be a logical caused the President not pay his/her after revisions will be binding although not reveal when its two senior judges of the Supreme Court will not reconsider the case of course it again if she wants to take the opinion of two senior judges High Court / Supreme Court opinion of other judges, but all opinions can also always be in written. सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स आन रिकार्ड एसो बनाम भारत संघ वाद 1993 मे दिये गये निर्णय के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के जजॉ की नियुक्ति तथा उच्च न्यायालय के जजॉ के तबादले इस प्रकार की प्रक्रिया है जो सर्वाधिक योग्य उपल्ब्ध व्यक्तियॉ की नियुक्ति की जा सके सी.जे.आई. का मत प्राथमिकता पायेगा वह एक मात्र अधिकारी होगा उच्च न्यायपालिका मे कोई नियुक्ति बिना उस की सहमति के नही होती है संवैधानिक सत्ताओं के संघर्ष के समय सी.जे आई. न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व करेगा राष्ट्रपति सी.जे.आई. को अपने मत पर फिर से विचार करने को तभी कहेगा जब इस हेतु कोई तार्किक कारण मौजूद होगा पुनःविचार के बाद उसका मत राष्ट्रपति पे बाध्यकारी होगा यधपि अपना मत प्रकट करते समय वह सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्टम न्यायधीशों का मत जरूर लेगा पुनःविचार की दशा मे फिर से उसे दो वरिष्टम न्यायधीशॉ की राय लेनी होगी वह चाहे तो उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के अन्य जजॉ की राय भी ले सकता है लेकिन सभी राय सदैव लिखित मे होगी
40.
According the verdict in the case of Supreme Court Advocates-on-record Association (S.C.A.O.R.A)Vs Union of India in 1993, the appointment and transfer of the judges of the Supreme Court is a process by which the best available persons are appointed. The opinion of the C.J.I. will get preference. He is the only officer, without whose consent, no appointment to the Supreme Court is done. During times of conflict of constitutional powers, C.J.I. represents the Judiciary. President seeks a second look of the opinion of the C.J.I. only when there is enough logical reasons are availble to him. After such review, his opinion becomes bindig on the President. However, while giving his opinion, he necessarily consults two senior judges of the Supreme Court, at the stage of the re-look also he has to take the opinion of two senior judges. At his discretion, he can take opinion of other judges of the High Courts or Supreme court, but all such opinion is taken in writing. सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स आन रिकार्ड एसो बनाम भारत संघ वाद 1993 मे दिये गये निर्णय के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के जजॉ की नियुक्ति तथा उच्च न्यायालय के जजॉ के तबादले इस प्रकार की प्रक्रिया है जो सर्वाधिक योग्य उपल्ब्ध व्यक्तियॉ की नियुक्ति की जा सके सी.जे.आई. का मत प्राथमिकता पायेगा वह एक मात्र अधिकारी होगा उच्च न्यायपालिका मे कोई नियुक्ति बिना उस की सहमति के नही होती है संवैधानिक सत्ताओं के संघर्ष के समय सी.जे आई. न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व करेगा राष्ट्रपति सी.जे.आई. को अपने मत पर फिर से विचार करने को तभी कहेगा जब इस हेतु कोई तार्किक कारण मौजूद होगा पुनःविचार के बाद उसका मत राष्ट्रपति पे बाध्यकारी होगा यधपि अपना मत प्रकट करते समय वह सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्टम न्यायधीशों का मत जरूर लेगा पुनःविचार की दशा मे फिर से उसे दो वरिष्टम न्यायधीशॉ की राय लेनी होगी वह चाहे तो उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के अन्य जजॉ की राय भी ले सकता है लेकिन सभी राय सदैव लिखित मे होगी
