इन ताजा मामलों के बाद पिछले एक महीने के दौरान रामदेव के विभिन्न ट्रस्टों के खिलाफ भूमि कानून उल्लंघन के कुल दर्ज मामलों की संख्या 96 हो गयी है ।
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सामंती व्यवस्था का अंत हुआ बंगाल में भूमि कानून बना कर भूमिहीनों को जमीन दी गई, वर्षों से जमींदारों की खेतों पर खेती करते आ रहे किसानो को जमीन का मालिकाना हक मिला।
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सूत्रों का कहना है कि राज्य में खनन नीति, आबकारी नीति और भूमि कानून तक अब इनके इशारों पर बनाए गए हैं ताकि इस गठजोड़ को इसका पूरा-पूरा लाभ मिल सके।
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देश में जितने भी भूमि कानून बने हैं, उनके अनुसार घर के पुरुष अथवा पति के देहांत होने पर सारे अधिकार बेटे अथवा परिवार के अन्य पुरुषों को विरासत में मिल जाते हैं।
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सैंज कुमाल्टी पर इस तथाकथित बाबा द्वारा किये जा रहे अतिक्रमण पर चुप्पी लगाये अधिकारियों के अलावा जनपद राजस्व विभाग की नाक के नीचे खुला अतिक्रमण प्रदेश की भूमि कानून व्यवस्था का मजाक है।
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कलकत्ता हाईकोर्ट ने वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स (नैनो) को पट्टे पर दी गई जमीन वापस लेने के लिए प.ब ंगाल सरकार द्वारा पारित सिंगूर भूमि कानून को बुधवार को वैध व संवैधानिक ठहराया।
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सात नींव विषयों, जो अपने कार्यक्रम के थोक अनुबंध कानून, आपराधिक कानून, इक्विटी और ट्रस्ट के कानून, यूरोपीय संघ कानून, भूमि कानून, सार्वजनिक कानून और टोट के कानून हैं.
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यह अतिक्रमण देश-विदेश से प्रति वर्ष गंगोत्री धाम के दर्शनार्थ आने वाले श्रदालुओं को यह अहसास करवा रहा है कि प्रदेश में भूमि कानून से लेकर किसी भी कानून को कोई भी व्यक्ति पैसे और पहुंच के बल पर धत्ता बता सकता है।
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जब पिछले महीने रामदेव के ट्रस्टों के खिलाफ भूमि कानून के उल्लंघन के 81 मामले दर्ज किए गए थे, तब मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने कहा था कि पतंजलि ट्रस्ट की कई संपत्तियों का बेनामी लेनदेन हुआ है और उनके मालिकों के बारे में कोई पता नहीं चल रहा है।
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उपनिवेशवादी भूमि कानूनों, प्रस्तावित इजारेदार पूंजीवादी भूमि कानून को रद्द करके, एक नया कानून बनाना चाहिये, जो भूमि और दूसरे कुदरती संसाधनों को राष्ट्रीय सम्पत्ति बतौर मान्यता देगा, जो इस पर समाज का नियंत्रण स्थापित करेगा और इन्हें निजी पक्षों की बिक्री-खरीदी की वस्तु नहीं मानेगा।
