महंगाई की मार से दोहरे हो चुके कर्मचारियों की मकान किराया भत्ता, वाहन भत्ता जैसी मूलभूत सुविधाओं पर भी सरकार ने रोक लगा रखी है।
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संशोधित वेतनमान एक जुलाई 2010 से लागू होगा जबकि मकान किराया भत्ता और परिवहन भत्ता सहित अन्य भत्ते अधिसूचना जारी होने के दिन से प्रभावी होंगे.
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1-परिषद् के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता उ 0 प्र 0 शासन के वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर संशोधित दरों पर देय होगा।
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0704-आयुक्त भू-अभिलेख की योजना शीर्ष 2503, 1472 एवं 6846 वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु 11-006 मकान किराया भत्ता का में पुनर्विनियोजन से राशि की उपलब्धता के संबंध में सभी जिले
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छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 सितंबर, 2006 से लागू करने के साथ ही शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, मकान किराया भत्ता और ग्रेच्युटी राशि में बढ़ोतरी की है।
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मूल वेतन के अतिरिक्त अधिकारी / कर्मचारी भारत सरकार के नियमों के अनुसार महंगाई वेतन, महंगाई भत्ता, शहर प्रतिपूरक भत्ता, मकान किराया भत्ता आदि पाने के हकदार हैं ।
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मकान किराया भत्ता:-वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए मकान किराए के भत्ते में से कम-से कम निम्नलिखित तीन राशियों को आय में शामिल नहीं किया जाएगा।
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इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि बैरकों में रह रहे पुलिस कर्मियों, जिन्हें सरकारी आवास उपलब्ध नहीं हो सका है, उन्हें मकान किराया भत्ता दिया जायेगा।
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प्रतिबन्ध यह है कि मकान किराया भत्ता तभी देय होगा जब कि सम्बन्धित कर्मचारी उक्त स्थान पर रहता हो और इस आशय का प्रमाण-पत्र भी स्वत: देवे ।
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धारा 10 (13-ए) में मकान किराया भत्ता की कटौती के लिए जरूरी है कि मकान में खुद रहते हों, मकान खुद के नाम न हो और किराया वास्तव में दिया हो।
